काठमाडौं- सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा क्रमशः कृषियोग्य जमिन घट्दै गएको पाइएपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यका साथ जमिनलाई विभिन्न १० भागमा वर्गीकरण गर्ने नीति पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।

ठूलो मात्रामा कृषिउपजको आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएपछि कृषियोग्य जमिनमा सकेसम्म घर तथा आवासस्थल बनाउन नदिने गरी सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

एकातिर कृषियोग्य जमिन घट्दै जाने अर्कोतर्फ विदेशबाट आयात भएको विप्रेषणसमेत क्रमशः उपभोग्य वस्तुको आयातमा नै खर्च हुने विकराल स्थिति देखिएपछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग ऐन, २०७६ मार्फत जग्गाको वर्गीकरण गरेको हो।

त्यसका लागि मन्त्रालयले पृथ्वीनारायण शाहको भनाइलाई आदर्श वाक्यका रुपमा राखेको छ। ‘खेत बन्या जग्गामा घर भयो पनि घर अन्त जग्गामा सारी कुलो काटी खेत बनाइ आवाद गर्नु’ भन्ने राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको प्रख्यात भनाइका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले खेतीयोग्य जमिन घर तथा आवासका लागि मात्रै प्रयोग हुने र खाद्य पदार्थ आयातका लागि मात्रै ठूलो मात्रामा धनराशि खर्च हुने गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर जग्गाको सुरक्षाका लागि बाध्य भएर नै यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको जानकारी दिइन्। 

उनले भूउपयोग ऐनअनुसार गरिएको व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरिसकिएको बताइन्।

सरकारले कृषि, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रका रुपमा जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ। कृषिबाली उत्पादन पशुपक्षीपालन, फार्महाउस, मत्स्यपालन, माहुरीपालन, रेशमखेतीलगायतका कृषिजन्य उत्पादन क्षेत्र, वागवानी वा वनबाटिका, जडीबुटी र कृषि वनका लागि प्रयोग भएको वा हुनसक्ने जग्गा सम्झनुपर्नेछ।

जताततै क्रङ्क्रिटको जङ्गल मात्रै विस्तार भएको पाइएपछि राष्ट्रिय हित र चासोलाई हेरेर सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। खाद्य पदार्थ उत्पादन हुने क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्ने र अन्य क्षेत्र तोकिएका स्थानमा जे कामका लागि तोकिएको हो, सोही गर्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ।

स्थानीय तहलाई आगामी मङ्सिरभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरी सम्बन्धित नापी तथा मालपोत कार्यालयलाई जानकारी गराउन भनिएको छ। यसबाट जग्गाको रक्षा हुने र जुन प्रयोजनाका लागि जग्गा छुट्याइएको हो, सोही कामका लागि मात्रै उपयोग हुने सरकारको विश्वास छ। रासस