काठमाडौं- केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नका लागि विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ। द्रुतमार्गबाट पारित गरिएको यो विधेयक मुख्यगरी प्रतिनिधिसभाको म्यादसम्बन्धी प्रस्तावले चर्चित भएको थियो। 

निर्वाचन ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गर्दै सरकारले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको म्याद नयाँ सभाको बैठक नबस्दासम्म हुने व्यवस्था गरेको थियो। यो व्यवस्थाको विरोध भएपछि उक्त प्रस्ताव नै झिकेर विधेयक पारित भएको छ। 

यो विधेयकमा निर्वाचन ऐनभन्दा पनि अन्य ऐनको संशोधन प्रस्ताव धेरै छ। विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ मा धेरै हेरफेर गरिएको छ। यो ऐनमा नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ।

यो ऐनसँगै वित्तीय कारोबारसँग आकर्षित हुने अन्य ऐनमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। मालपोत ऐन, क्यासिनो ऐन, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन ऐन, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, संगठित अपराध ऐन, धितोपत्र ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। 

त्यस्तै मुलुकी अपराध संहितामा पनि हुन्डी, डिजिटल मुद्राको कारोबारलाई प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएका छन्। 

केही नेपाल ऐन संशोधनको यो विधेयकले विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणकै विषयमा केन्द्रित रहेर प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचन ऐन तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनबाहेकका अन्य अधिकांश ऐनमा भएका संशोधनका प्रस्ताव सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणकै विषयमा केन्द्रित छन्। 

सुपुर्दगीका व्यवस्थादेखि वित्तीय व्यवस्थाका यति गम्भीर विषयमा संशोधन हुँदा संसदमा सामान्य छलफलसमेत हुन पाएन। यति धेरै संवेदनशील कानूनमा व्यापक हेरफेर हुँदा संसद भने निर्वाचन ऐनमै केन्द्रित भयो। तर, संसदमा छलफल हुनुपर्ने विषय छुटेको छ। 

एकैपटक संवेदनशील कानूनी सुधारको विषय हतारमा गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार कसरी पुग्यो? यसको मुख्य जड हो फाइन्यान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटीएफ) भनिने अन्तरसकारी वित्तीय कार्यदलको निगरानीबाट बच्नका लागि। 

नेपाल पनि एफएटीएफको क्षेत्रीय विङ एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डिरिङ (एपीजी) को सदस्य छ। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भएका प्रयास र त्यसको उपलब्धिका बारेमा यो संस्थाले मूल्यांकनको समय आएको छ। मूल्यांकनको प्रक्रिया अझै १८ महिना चल्ने भए पनि सुरुवात आगामी महिनादेखि हुँदैछ। 

एपीजीले दिएका सुझाव तथा प्रश्नको सामना गर्नका लागि कानूनी तथा संस्थागत पूर्वाधार तयार हुनुपर्ने हुन्छ। कानूनबाहेक त्यसको कार्यान्वयन र परिणामका बारेमा पनि एपीजीलाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। 

एपीजीले प्रत्येक १० वर्षमा सदस्य राष्ट्रको वित्तीय अनुशासनको मूल्यांकन गर्छ। यसले पारस्परिक मूल्यांकन गर्छ। नेपालका सन्दर्भमा एफएटीएफका सिफारिस ४० वटा छन्। नीति, नियमको कुरा हुन्छ। अनुशासनका लागि यी कानून र नीति नियमको व्यवस्था हुनुपर्छ भनिएको छ। के-के कानून चाहिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। 

यी सुझावअनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर उसले मूल्यांकन गर्छ। नेपालको मूल्यांकन सुरु भइसकेको छ। 

मूल्यांकनका लागि एपीजीको टोली यही महिना नेपाल आउँदै छ। त्यस्तै दोस्रो स्थलगत अध्ययन मंसिर हुनेछ। यो प्रक्रिया कम्तीमा १८ मिहना चल्नेछ। २०८० सालको भदौमा गएर नेपालका सन्दर्भमा एपीजीको अन्तिम प्रतिवेदन प्रकाशन हुनेछ। यी प्रतिवेदनका निष्कर्षमा नेपालका बारेमा एपीजीको नीति तय हुन्छ। 

यदि एपीजीको सुझाव र मापदण्डअनुसार नेपालको प्रदर्शन भएन भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीमा पर्ने छ। तर यसको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। 

नेपालमै आउन लागेको एपीजीको टोलीले नेपालले पठाएको प्रतिवेदन राखेर 'फेस टू फेस' मिटिङ गर्छ। त्यसपछि उसले रिपोर्ट बनाउँछ। त्यो रिपोर्ट नेपालमा पठाउँछ। नेपालले आफ्नो डिफेन्स गरेर जवाफ पठाउँछ। कमेन्ट दिँदै गर्छ। त्यसपछि फेरि नेपाल पठाउँछ। 

एपीजीको मूल्यांकनमा आगामी प्लेनरीमा नेपाल उत्तीर्ण नभए पनि नेपाल कालोसूचीमा पर्दैन। सुधार गर्नुपर्ने भएमा निश्चित समय दिन्छ। त्यस्तो समय ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्मका लागि हुनसक्छ।  तर त्यो समयमा एपीजीले नियमित निगरानीमा राख्छ। त्यसपछि पनि नेपालको अवस्थामा सुधार भएन भने कालोसूचीको प्रक्रियामा जान्छ। 

सुझाव कार्यान्वयनका सवालमा नेपालको अवस्था कमजोर छ। त्यही डरले हतारहतार सरकारले एकैपटक धेरै कानून संशोधन गरेको छ। संवेदनशील कानून सरकारले हतारहतारमा ल्याएको यो पहिलोपटक होइन। यसअघि पनि नेपाल एफएटीएफको निगारीमा परेको थियो। त्यतिबेला आधारभूत कानून तथा संस्थागत व्यवस्थाको सुझाव थियो। त्यही कानून नबनाएर सरकारले २०७० सालमा अध्यादेश मार्फत कानून ल्याएको थियो। 

समय हुँदासम्म काम नगर्ने तर अन्तिम समयमा आएर यति संवेदनशील विषयमा हतारमा कानून संशोधन गर्ने परम्परा सरकारले फेरि दोहोर्‍याएको छ। जबकि गएको दश वर्षदेखि सरकारलाई थाहा थियो कि सुझाव तथा मानकअनुसार काम भएको छैन भनेर। पर्याप्त कानूनी व्यवस्था तथा कार्यान्वयनका बारेमा जानकार हुँदा पनि काम नगर्ने सरकार अन्तिममा हतारहतारमा एकसाथ धेरै कानून संशोधनको प्रस्ताव लिएर फेरि संसद पुगेको छ।