काठमाडौं- मंसिर ४ गते केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन मिति नजिकिदै जाँदा राजनितिक दलहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्। निर्वाचनमा उम्मेद्‌वार बनाउन हरेक पार्टीले तल्लो तहबाट सम्भावित नाम संकलन गरिरहेका छन्। योसँगै राजनीतिक पार्टीहरूले निर्वाचनमा जाँदा जनतामाझ लैजाने एजेन्डा तयार पार्न थालेका छन्।

नेपाली का‌ंग्रेसले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा घोषणा पत्र लेखन समिति गठन गरेकाे छ। यता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले त घोषणापत्रमा उल्लेख गर्ने विषयमा आम जनतासँग सुझाव समेत मागिसकेको छ। अन्य पार्टीले पनि निर्वाचनमा जनता माझ जाँदै गर्दा लैजाने घोषण पत्र निर्माणको तयारीमा जुटेका छन्। यसैगरी माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समाजवादीले संयुक्त  घोषण पत्र बनाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।

के राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्र सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वनमा लगेका छन् त? कि चुनावी घोषणापत्र जनता झुक्याउने कागज मात्र हो?

२०७४ सालको निर्वाचनमा जाँदै गर्दा राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र कति लागू भए? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर राजनीतिक दलको घोषणापत्र सम्बन्धी शृङ्खला सुरु गर्दै छौं। पहिलो अंकमा २०७४ सालको निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हालको एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणापत्रलाई चिरफार गर्ने कोसिस गरेका छौं।

अघिल्लो निर्वाचनपछि करिब साढे ३ वर्ष नेकपाकै सरकार कायम रह्यो। त्यसो हुँदा अहिले हासिल भएका वा हुन नसकेका विषयको मुख्य जिम्मेवार तत्कालीन नेकपा र अहिलेका एमाले र माओवादी नै हुन्

नेकपाको २०७४ को घोषणापत्रमा समावेश केही विषय

नेकपाले २०७४ सालको निर्वाचनमा जारी गरेको घोषणापत्रमा १० वर्ष भित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्‍याउने विषय उल्लेख भएको थियो। पाँच वर्ष बितिसक्दा प्रतिब्यक्ति आय १ हजार ३ सय ७१ डलर मात्रै पुगेको छ। त्यो लक्ष्य हासिल गर्न अबको ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय चार गुणाभन्दा धेरैले बढाउनुपर्ने छ।

२ वर्ष भित्र नेपाललाई आधारभुत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, दुध तथा अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने र ५ वर्ष भित्र नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात गर्ने विषय घोषणा पत्रमा उल्लेख थिए। तर नेपाल आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा ३ खर्ब भन्दा बढीको खाद्यान्य आयात गरेको छ। माछा, मासु, दुध तथा अण्डामामा भने लगभग आत्मनिर्भरको बाटोमा रहेको छ। भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको विषयमा केही काम सुरु भए पनि पूर्ण हुन सकेको छैन।

सम्पूर्ण कृषि उत्पादनहरूलाई औद्योगीकरण गरिने, कृषि बजारमा आधारित आधुनिक औद्योगिक सहर विकास गर्ने  र ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई यिनै सहरमा पुनःस्थापित गर्ने विषय नेकपाले घोषणपत्रमा समावेश गरेको थियो। जुन विषयमा कुनै पनि काम भएको छैन।

हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक शित भण्डार निर्माण गर्ने र राजमार्गसँग जोड्ने विषय उल्लेख भए पनि  त्यो कागजमा मात्रै सीमित भएको छ। रासायनिक मल उत्पादन कारखाना नेपालमा स्थापना गरी मल अभाव हुन नदिने भनिएको थियो। तर न मल कारखाना स्थापना भएको छ न त किसानले सहज रूपमा मल पाउन सकेका छन्। पाँच वर्षभित्र सबै कृषियोग्य भूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली पुर्‍याउने विषय पनि चुनावी नारा मात्रै भएको छ।

यसैगरी, आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबीसै घण्टा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराइने विषय घोषणा पत्रमा उल्लेख थियो। तर, सडकमा विद्युतीकरणमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। यद्यपि यसबीचमा नेपालबाट विद्युत निर्यात भने हुन थालेको छ। 

उद्योगले पनि गुणस्तरीय बिजुली पाउन सकेका छैनन् गत चैतमा मात्रै उद्योगहरू बन्द भएका थिए। उत्पादन, भण्डारण, वितरण, पारिवारिक चुलो, होटल, रेष्टुरेन्टहरुमा विदयुत उर्जा प्रयोग गरिने  विषय पनि चुनावी नारा मात्रै भएको छ।

३ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागु गरिने विषष पनि लागू हुन सकेन। नयाँ निर्माण गरिने भनिएको जलविद्युत् आयोजनाको काम कुनै पनि अगाडि बढेको छैन।

सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व-पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी-काठमाडौं-वीरगञ्ज ७६५ केभी विद्यूत प्रसारण लाइनहरु जडान सुरु गरिने विषयमा त कुनै काम नै भएको छैन। घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका कुनै पनि आयोजनाको प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढेको छैनन्।

कागजमै सीमित नेकपाका वाचा

हवाइ पूर्वाधार

-५ वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने।

-दुई वर्षभित्रमा भैरहवा र तीन बर्षभित्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न लक्ष्यः तर, पाँच वर्ष पछि पूरा।

-विराटनगर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थलहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार र स्तरोन्नति गरिने ।

-सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरिने ।

-वाहय र आन्तरिक पर्यटन र मागको प्रक्षेपणका आधारमा नेपाल वायु सेवा निगमका विमानको सङ्ख्या बढाउने ।

-कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र वाहृय जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गरिने ।

-भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजाबाहक पानी जहाज सञ्चालन गरिने ।

यातायात पूर्वाधार : आर्थिक रुपान्तरणको आधार

-काठमाडौं-तराई द्रूतमार्ग ४ वर्षभित्र निर्माण गरिने।

-पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र ८ देखि ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिने विषयमा कुनै अध्ययन भएको छैन्। काँकडभिटादेखि चनाैटसम्मको ४ लेनकाे लागि भने स्राेत सुनिश्चित भइ केही भागको काम सुरु भएको छ।

-हुलाकी राजमार्ग ३ वर्षमा स्तरोन्नति गरिने र डुबान क्षेत्रमा ४ लेनको आकाशे मार्ग बनाउने।

-उत्तर-दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल-भारत सीमानासम्म ४ देखि ६ लेनका काम सुरु भएपिन सम्पन्नको चरणमा भने छैनन्।

-हिमाली जिल्लाका सदरमुकामदेखि नेपाल-चीन सीमानासम्म २ देखि ४ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिने।

-प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रहरुलाई ४ देखि ८ लेनका आधुनिक सडकहरुमार्फत् मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गसँग आवद्ध गरिने ।

-आगामी ५ वर्षमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पूर्वपश्चिम औद्योगीक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गहरुका समानान्तर तीब्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग संचालन गरिनेछ। त्यसैगरी यसै अवधिमा रसुवागढी काठमाडौं- वीरगञ्जमा तीब्रगतिको विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गरिने।

-आगामी ५ वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिका रेल सञ्चालन गरिने ।

-काठमाडौं लगायत अन्य मुख्य सहरहरुमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने।

-स्थानीय तहमा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण आरम्भ गरिने ।

-राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरुसँग द्रुतमार्गहरूद्वारा जोडिने।

-प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश केन्द्रहरुलाई जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय तहका केन्द्रसँग आधुनिक यातायात सञ्जालद्वारा जोडिने ।

-आगामी १० बर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी जलमार्ग, पदमार्ग, केबलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटो निर्माण, विस्तार एवम् स्तरोन्नतिका वृहत् परियोजना सञ्चालन गरिने ।

- ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ८१ हजार किलोमिटर सडकहरूलाई कृषि सडकमा रुपान्तरण गरिने छ। यिनीहरुको स्तरोन्नत तथा संरक्षण गरिने ।

उद्योग र खनिज

-सबै प्रदेसहरुमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र औद्योगिक क्षेत्रहरुमा १० बर्षभित्र दश लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरिने।

-पाँच वर्षभित्र मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन र प्रशोधन गरिने ।

-पाँच वर्षभित्र दैलेख लगायतका स्थानमा फेला परेको पेट्रोलियम र नवलपरासीमा रहेको फलाम खानी उत्खनन, प्रशोधन र विकास।

-५ वर्षमा उपभोग्य बस्तुहरुमा आत्मनिर्भरता कायम गरिने।

गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारः राष्ट्र निर्माणको आधार

-विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अनिवार्य प्रयोग गरिने। ई-लाइब्रेरी स्थापना गर्नुका साथै विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक र ल्यापटप लगायत आधुनिक शिक्षण सामग्री क्रमशः उपलब्ध गराइने।

-अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिने। दुर्गम क्षेत्रका विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने ।

-सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुई खाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाइने। शिक्षालाई उत्पादन, श्रम एवम् स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी बृद्धिसंग आबद्ध गरिने।

-शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराइने।

- विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र बनाइने। सामुदायिक विद्यालयका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, शौचालय, छात्रावास, खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाई आदिको उचित प्रबन्ध गरिने।

सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा

-प्रति २५ हजार नागरिकका लागि ७ चिकित्सक र ६० शैया पुर्‍याइने।

-सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य वीमामा आबद्ध गरिने छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको लागि बीमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिने ।

-हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शैयाका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिने छ। प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधी, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मी सहितका स्वास्थ्य चौकी र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिने।

-उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मिर्गौला रोग, दमखोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधी, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने।

-अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। विकट गाउँहरूका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने। 

-प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा सुविधासम्पन्न एक हजार शैयाको अस्पताल स्थापना गरिने छ। सो अस्पतालसंगै साधन र स्रोतले सम्पन्न छुट्टै डायग्नोसिस केन्द्र स्थापना गरिनेछ। त्यसैगरी ट्रमा सेन्टर, अपरेसन थियटर, आइसीयु सेन्टर तथा भेन्टिलेटर सेन्टरहरु स्थापना गरिने। सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिने। स्वास्थ्य सेवाका लागि लामो समय पर्खन पर्ने अवस्था अन्त्य गरिने ।

-सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अहिले कायम तलबमानमा दुई गुणा बढी तलब र भत्ताको व्यवस्था गर्नुका साथै ओभर टाइम भत्ताको व्यवस्था पनि गरिने छ। सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुले निजी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरिने ।

-सूर्तीजन्य पदार्थमा नियन्त्रण गर्नुका साथै मदिरा उत्पादन र विक्री वितरणलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन गरिने।

-प्रत्येक घरमा अनिवार्य शौचालय र धुँवारहित चुलोको व्यवस्था गरिने छ। धुवाँ, धुलो र रसायनको उचित व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड निर्धारण गरिने।

प्राकृतिक सम्पदा र वातावरणको रक्षा

-वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रलाई प्राकृतिक चिडियाखानाको रुपमा विकास गरिने।

-तराई / मधेश र भित्रि तराईका १० लाख हेक्टर भूमिमा १ करोड श्रमशक्ति खपत हुन सक्ने उच्चस्तरको फर्निचर काठ उत्पादन हुने कृषि बन विकास गरिने। कृषि वन विकासका लागि किसानहरुलाई सस्तोब्याजमा आवश्यक ऋण उपलब्ध गराइने।

-न्यूनतम ४० प्रतिशत हरियाली (वन) क्षेत्र सुरक्षित गर्ने, जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न नागरिकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।

स्वच्छ, सुन्दर र आधुनिक राजधानी

-बागमती उपत्यकालाई सुन्दर, स्वस्थ, स्वच्छ तथा पर्यावरणमैत्री ऐतिहासिक सम्पदा सहरका रुपमा विकास गरिनेछ। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाहरुलाई एकीकृत सहरको रुपमा विकास गरिनेछ। उपत्यकालाई सांस्कृतिक मौलिकता र आधुनिकताको संयोजनको नमूना बनाइने छ।

-काठमाडौं उपत्यका लगायत टिस्टुङ, कुलेखानी, बेरेनी र नौबिसे, त्रिशुली उपत्यका, मेलम्ची, इन्द्रावती उपत्यका र दोलालघाट, पाँचखाल, भकुन्डेबेसी, बनेपा, धुलिखेल र पनीती सहित समावेश गरी वृहत्तर राजधानी उपसहर क्षेत्र विकास गरिने।

-ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधक बनाई संरक्षित गरिने। अव्यवस्थित संरचनालाई उचित मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिने। भित्री बाहिरी र बृहत् गरी तीन वटा चक्रपथ निर्माण, विस्तार तथा विकास गरिने।

-बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्ते नदी र खोलाहरू सफा गरिने। बागमती नदीको मुहानदेखि चोभारसम्म ५० मिटर चौडाइको नदी प्रवाह क्षेत्र कायम गरिने।

-राजधानीलाई फोहोर, धुलो, हिलो र प्रदूषण मुक्त गरिने छ। राजधानीका नदी र तालमा ढल र फोहोर पानी मिसाउन प्रतिबन्ध लगाइने।

-राजधानी वरिपरि हरियालीको विकास गरिने। वन क्षेत्रको अतिक्रमणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने।

-दैनिक ५ लाख बाह्य र आन्तरिक पर्यटक रहन सक्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिने।

-सबै सहर र गाउँका पूर्वाधारलाई वातावरण मैत्री तथा अपाङ्गता मैत्री बनाइने छ। पैदलयात्रु र साइकलयात्रुहरूका लागि अलग लेन निर्माण गरिने।

-पहिलो वर्षदेखि सुरु गरेर दोस्रो वर्षमा सम्पन्न हुने गरी काठमाण्डी पेट्रोलियम बाहनहरुलाई विद्युतीय बाहनबाट प्रतिस्थापन गरिने।

गाउँ टोलमा सहकारी: घर घरमा रोजगारी

-सबै साना उत्पादकहरुलाई गाउँ गाउँ र सहरहरुमा सहकारी संस्था स्थापना गरी आवद्ध गराइने। छरिएका उत्पादनहरुलाई एकीकृत गर्दै व्यवसायीक रुपमा अगाडि बढाइने । सहकारीमा आवद्ध जनतालाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिने।

-राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता र विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरूमा आवद्ध व्यक्तिहरुलाई उत्पादन सहकारीमा संलग्न भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न र आफैलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रोत्साहन गरिने।

मर्यादित श्रमः सम्मानित श्रमिक

-देशमा प्राप्त हुने विप्रेषणको ९० प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रिय उत्पादनमा लगाइने।

-वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपालीहरूले प्राप्त गरेको सीपलाई प्रमाणीकरण गरी राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गरिने।

सूचना प्रविधि र प्रेस स्वतन्त्रता

-सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आवद्ध गरी छिटो छरितो, गुणस्तरीय, पारदर्शी र चुहावट रहित तुल्याइने। सूचना प्रविधिमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिने।

-५ वर्षमा देशभरी वाईफाई सेवा निःशुल्क गराइने।

सुशासन

-भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिने।

-सरकारी कार्यालयहरूमा सम्पूर्ण आर्थिक कारोवारलाई नगद विहीन मुद्रा प्रणालीमा आवद्ध गरिने। सेवाग्राहीले चाहेमा अनलाइनमार्फत उजुरी / गुनासोसम्बन्धी निवेदन दिने व्यवस्था गरिने।

-पहिले आउने व्यक्तिको पहिले कामको नीति हर ठाउँमा लागु गरिने छ। उजुरी ग्रहण योग्य छ/छैन वा कहाँ पठाउनु पर्छ भन्ने जानकारी २ घण्टामा दिने व्यवस्था गरिने।

-सेवाग्राहीसंग विनम्र, सभ्य, सम्मानपूर्ण भेदभाव रहित व्यवहार गर्न सबै सेवाप्रदायकलाई अभिप्रेरित गरिने छ। यसो नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि कारबाहीको व्यवस्था गरिने छ।

उपभोक्ता हित

प्रत्येक तहमा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निकाय स्थापना गरेर उपभोक्ता हितलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने।

-सबै पसलहरूमा मूल्यसूची अनिवार्य गर्ने तथा मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिने छ।

-कृत्रिम मूल्यबृद्धि, सिण्डिकेट, गुणस्तरहीनता र भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगी लगायतलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने।

-प्रत्येक स्थानीय तहमा खाद्यान्न, औषधी र अत्यावश्यकीय वस्तुको संकटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गरिने। त्यसका लागि शीत भण्डार र गोदाम घरको व्यवस्था गरिने।

समावेशी विकास

-महिला विरुद्धका सबै किसिमका हिंसा र विभेद प्रभावकारी ढङ्गले अन्त्य गरिने।

-दलित समुदायका परम्परागत पेशा, कला र सीपको संरक्षण, सम्बर्द्धन गर्दै तिनको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गरिने। गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रत्येक दलित परिवारका एक महिलालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने।

-दलित समुदायका बालवालिकालाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाइने। घरवारबिहीन दलितका लागि १ वर्षभित्र घर उपलब्ध गराइने। यस्ता परिवारमा न्यूनतम् एक रोजगारी उपलब्ध गराइने।

-तराई-मधेसमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अविकासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरी गरिबी र पछौटे अवस्था २ वर्षभित्र समाप्त गरिने।

-कर्णाली लगायतका दुर्गम पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई विकासको औसत राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्‍याउन राज्यबाट विशेष सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराइने।

-खाद्य र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकारको प्रत्याभूति गरिने। स्थानीय समुदायका हित सुनिश्चित गर्दै कर्णाली क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक सम्पदाको विकास गरिने।