काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने विषयलाई लिएर सुरु भएको आन्दोलन तुहिने चरणमा पुगेको छ। कर्मचारी संगठनहरुबीच नै आन्दोलन अगाडि बढाउने कि रोक्ने भन्ने विषयमा मतैक्यता नहुँदा आन्दोलन तुहिने अवस्थामा पुगेको हाे। निगममा ३ महिनादेखि आन्दोलन र धर्ना जारी राखेका कर्मचारीले महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई समेत कार्यालय जान प्रतिबन्ध लगाउदैँ आएका छन्।  

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मादेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्म निगमलाई कम्पनी मोडलमा लागे विषयबाट पछाडि नहट्न भनेपछि कर्मचारीहरुको आन्दोलन तुहिने चरणमा पुगेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री नियुक्त हुने वित्तिकै निगमको कम्पनी मोडल अगाडि बढाउन सरकार तयार देखिएको हाे। 

कांग्रेस र माओवादी निकट कर्मचारी युनियनहरु अहिले आन्दोलनबाट पछि हटेका छन्। कांग्रेस निकटका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटार बोलाएर आन्दोलन नगर्न र कम्पनी मोडलमा जाने प्रक्रिया नरोक्न दबाब दिएका हुन्। यता माओवादी निकट कर्मचारीहरुलाई भने अर्थमन्त्री शर्माले निगममा धेरै समय लफडा नगर्न तर मोडालिटिका विषयमा छलफल गर्न सुझाएका छन्। ‘अब आन्दोलनमा एमाले निकट कर्मचारी संगठन मात्रै बाँकी देखिएको छ,’ निगम स्रोतले भन्यो। 

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने विषयमा सहमति दिएका थिए। त्योसँगै निगम व्यवस्थापनले कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्ताव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। प्रस्ताव पठाएसँगै कर्मचारीले चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्। 

पर्यटन मन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले कर्मचारीहरूलाई समेत साथमा लिएर कम्पनी मोडलमा जाने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आफूमातहतका निकायलाई निर्देशन नै दिएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार विगतमा पनि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नै रणनीतिक साझेदारको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। 

अर्थमन्त्री शर्माले पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र वायु सेवा निगमका प्रतिनिधि तथा उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरी १५ देखि २० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 

नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेल निगम हाल ५० अर्ब ऋण तथा ११ अर्ब संचित नोक्सानीमा रहेको बताउँदै कम्पनी मोडलमा जानुको विकल्प नभएको बताउँछन्। ‘निगमले गरेको प्रस्ताव हुबहु लागू हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर विकल्प देखिएको छैन,’ पौडेलले भने।  

निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने चर्चा मात्रै भएको छ। तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। अध्यादेशमार्फत ल्याइएको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पनि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषय उल्लेख गरिएको छ। तत्कालिन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पूर्वसचिव सुशिल घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित सुधार सुझाव समितिले पनि निगमलाई रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

त्यसलगत्तै कार्यकारी अध्यक्ष भएर निगम पुगेका सुशिल घिमिरेले आफ्नै सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेनन्। तर महाप्रबन्धक पौडेलले कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्ताव अगाडि बढाए लगत्तै निगमका कर्मचारीहरू आन्दोलित छन्।

सात वर्षअघि जर्मन कम्पनी लुफ्थान्सा एयरलाइन्सले रणनीतिक साझेदार बन्ने प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै कार्यकालमा गरेको थियो। निगमको रणनीतिक साझेदार बन्न इच्छुक जर्मन कम्पनी लुफ्थान्सा नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम आउन तयारसमेत भएको थियो । 

निगमको रणनीतिक साझेदारका लागि लुफ्थान्सा नै उयपुक्त हुने निष्कर्षसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो। लुफ्थान्साले रणनीतिक साझेदारको रुपमा पाएमा वार्षिक नाफाको ३५ देखि ४२ प्रतिशत रकम पाउने उल्लेख गरेको थियो। कम्पनीले निगमको नाफाबाट पहिलो वर्ष ३५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ४० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष ४२ प्रतिशत रकम आफूले पाउनुपर्ने  प्रस्ताव गरेको थियो। 

लुफ्थान्साले तीन वर्षको रणनीतिक साझेदारी शुल्कबापत ६८ करोड ८६ लाख ७६ हजार ४ सय ७१ रुपैयाँ पाउने उल्लेख गरेको थियो। लुफ्थान्साले पहिलो र दोस्रो चरणको लागि २४ करोड ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

तेस्रो चरणका लागि ३३ करोड ८६ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो। लुफ्थान्सालले पहिलो चरणमा ४ हप्ता निगमको कमजोरी पत्ता लगाउने, दोस्रो चरणमा निगमको पुनर्संरचनाको खाका पाँच महिनाभित्र तयार गर्ने र तेस्रो चरणमा काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियाे। 

निगम सुधारका लागि बनाइएको अयोग तथा समितिहरूले रणनीतिक साझेदारीलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्। जसको सुरुवात  सबैभन्दा पहिले २०५८ साल मंसिर १९ गते पूर्वमुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन भएको थियो। 

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत निगमको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने अपरिहार्य भएकाले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्न सुझाव दिएको थियो। त्यस्तै २०५९ भदौमा तत्कालीन योजना आयोगका सदस्य डा. शंकरप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्ययोजना समितिसमेत गठन भएको थियो। 

उक्त समितिले पनि निगमलाई विघटन गरी एक नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि आइकाओले समेत २०६१ असोजमा अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनको प्रतिवेदनमा पनि निगमलाई एक कम्पनीमा परिणत गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो। 

त्यसको एक वर्षपछि २०६२ असार १२ गते केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो। उक्त कार्यदलले पनि नयाँ समिति दायित्वको कम्पनी दर्ता गरी निगमलाई बिघटन गर्न सुझाव दिएको थियो। त्यस्तै, २०६६ साल मंसिर २६ गते सहसचिव मुरारीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो।

उक्त कार्यदलले समेत निगमलाई कम्पनीका रुपमा पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण प्रक्रिया उल्लेख गरी २०६७ जेठ १२ गते प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। २०७६ मा सुशिल घिमिरे संयोजक रहेको कार्यदलले पनि रणनीतिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएको थियो।