काठमाडौं- ४१ बीमा कम्पनीलाई चुक्ता पुँजी बढाउन वा मर्जरमा जान ताकेता गरेको बीमा समितिले तीनवटा जीवन बीमा र चार वटा निर्जीवन लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भएको छ। पहिले लाइसेन्स दिने, मर्जर गराउने र फेरि कमिसनको चक्करमा लाइसेन्स बाँड्ने नीति नियामक निकायले लिएको देखिन्छ।
बीमा समितिले शुक्रबार ३५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालेर नयाँ लघुबीमाको लाइसेन्स लिन चाहने जोसुकैलाई लघुबीमा स्थापनासम्बन्धी निर्देशिका बमोजिमको प्रस्ताव दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। प्राप्त प्रस्तावहरू मध्ये सबैभन्दा उच्चतम अंक ल्याउनेमध्येबाट तीनवटा जीवन बीमा र चार वटा निर्जीवन लघुबीमालाई लाइसेन्स वितरण गरिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
कूल ७५ करोड चुक्ता पुँजी भएको लघुबीमा कम्पनी काठमाडौंबाहिर कार्यालय राखी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
पुराना मर्ज गराउने नयाँलाई लाइसेन्स दिने
समितिले सञ्चालनमा रहेका ४१ बीमा कम्पनीका लागि चुक्ता पुँजी वृद्धि नगरे मर्जरमा जान गत चैतदेखि निर्देशन दिएको छ। चुक्तापुँजी वृद्धि गर्न बीमा समितिले निर्देशन दिएसँगै बीमा कम्पनीहरूले मर्जरको सम्झौता असार मसान्तसम्म गरेका थिए। अधिकांश बीमा कम्पनीहरू मर्जरमा जानका लागि असार मसान्तमै सम्झौता गर्न सफल भएका छन्।
असार मसान्तसम्म मात्रै मर्जरको सम्झौता गर्ने बीमा कम्पनीलाई सुविधा दिने घोषणा गरेको समितिले पुस मसान्तसम्म समय लम्ब्याइसकेको छ। योसँगै बीमा कम्पनीहरू अझै मर्जरमा जाने देखिएको छ। तर यसैबेला नयाँ लाइसेन्स पनि खुलाइएको छ।
समितिले गत चैत १० गते बीमा कम्पनीको चुक्तापुँजी वृद्धिको निर्णय गरेको थियो। बीमा समितिको संचालक समितिले हाल दुई अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएका जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ र एक अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएका निर्जीवन बीमा कम्पनीको साँढे दुई अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपालमा अहिले १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी, २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी संचालनमा रहेका छन्।
बीमा कम्पनीको संख्या धेरै भएको भन्दै मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि बीमा कम्पनीहरूलाई दबाब दिँदै आएको बीमा समितिले सातै प्रदेशमा लघु बीमाका नाममा इजाजतका लागि आवेदन खुला गरेको छ। ‘पुरानाले स्थानीय तह केन्द्रित व्यवसाय गर्न अटेर गरेकोले नयाँ लाइसेन्स खुलाइएको हो,’ समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भने।
गतवर्ष तराईमा धानको बीमा नहुँदा १२ अर्ब नोक्सानी भएको तर बीमा कम्पनीहरू गाउँ र किसानको पहुँचमा नभएपछि लघुबीमा खुलाउन लागिएको अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन्।
दीपक भट्टको सक्रियतमा हिमालय रिइन्स्योरेन्सले कसरी पाएको थियो लाइसेन्स?
तर उनको कुरा तर्कसंगत देखिँदैन। अहिले भएका कम्पनीहरूले अहिले धमाधम कार्यलय स्थापना गरिरहेका छन्।
‘चुनावको मुखमा लाइसेन्स बाँड्ने र पैसा असुल्ने मात्रै धन्दा हो,’ समितिकै एक अधिकारीले भने। समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल र बिचौलियाबीच निरन्तर भएको छलफलपछि लाइसेन्सको आवेदन माग गरिएको हो।
सञ्चालनमा रहेका ४१ कम्पनीले नै बजार अभावमा पूर्ण क्षमतामा व्यवसाय गर्न नसकेर मर्जरको तयारी गर्दा यता लाइसेन्सको आवेदन माग गरिएको छ। निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी इजाजतपत्र बाँड्ने कार्य पनि आचारसंहिता विपरित हो।
सिलवालले यसअघि पनि स्वार्थ समूहको प्रभावमा पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिएका थिए। बिचौलियाको प्रभाव र योजना अनुसार नै फेरि समितिले लघुबीमाको लाइसेन्स बाँड्न सूचना आव्हान गरेको छ। अहिले भएकै कम्पनीले पर्याप्त व्यापार नपाएर मर्जरमा जानुपर्ने अवस्थाकै बीचमा थप सात कम्पनी थप्नु भनेको कमिसनको चक्कर भएको स्थापित बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताहरूको आरोप छ।
'कसले भन्यो हामीलाई ग्रामिण क्षेत्रमा जान मानेन भनेर? सरकारी योजना तथा अनुदानका बीमा कार्यक्रम सरकार आफैले सञ्चालन गरिरहेको छ। बाँकी व्यापार व्यवसाय भनेको आफै भइरहेको छ। कम्पनीहरुले विस्तार गरिरहेकै छन्। कि त निश्चित पुँजी राखेर असिमित लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्यो हैन भने संख्या तोकेर लाइसेन्स खोल्नु भनेको कमिसनको खेल बाहेक केही होइन' एक व्यवसायीले भने।
