काठमाडौं- बीमा क्षेत्रको नियामक राष्ट्रिय बीमा समितिको अध्यक्षमा पूर्वसचिव सूर्य सिलवाल २०७७ को माघमा नियुक्त भए। मन्त्रिपरिषदले सिलवाललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। 

तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले सिलवाललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। बीमा क्षेत्रमै अनुभव भएका करिब दर्जन प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउँदै सिलवाल अध्यक्ष हुन सफल भएका थिए। 

सिलवाल अध्यक्ष नियुक्त भएको चार महिनामै पुनर्बीमा कम्पनीका लागि आव्हान भयो। समितिले एउटा कम्पनीलाई अनुमति दिनका लागि भन्दै इच्छुकहरुबाट प्रस्ताव माग गर्‍यो। पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिनुपर्ने समितिले पहिले नै अध्ययन भने गरेको थियो। अध्यक्ष सिलवालले आउने वित्तिकै लाइसेन्सको काम अघि बढाए। 

समितिले आव्हान गरेको प्रस्तावमा चार कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। चार कम्पनीमध्ये अन्तिममा प्रस्ताव गरेको थियो हिमालय रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले। अन्तत: यही कम्पनीले मात्र लाइसेन्स पायो। लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेमा दुईवटा कम्पनी पेसागत व्यक्तिहरु हाबी थिए भने दुईवटामा ठूला कर्पोरेट हाउस। यसमा विशाल समूहसहितको अन्नपूर्ण रिइन्स्योरेन्स र शंकर समूहको बाहुल्यता रहेको हिमालय रिइन्स्योरेन्समाथि सबैको आँखा थियो। 

यी दुईमध्ये एकले लाइसेन्स पाउने लगभग पहिले नै तय थियो। पुनर्बीमा कम्पनीका लागि लाइसेन्स दिने चर्चा सुरु भएसँगै तयारी गरिरहेका अरु कम्पनीलाई पाखा लगाउँदै अन्तत: जेठ १६ गते नै हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले लाइसेन्स पायो। 

यो लाइसेन्स वितरण विवादित पनि बन्यो। बीमा समितिले निष्पक्ष अध्ययन नगरी प्रभावमा परेर दिएको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो। पहिलो, पहिलेदेखि नै तयारी गरिरहेका कम्पनीहरु लाइसेन्सका लागि अयोग्य भए। जो अन्तिममा आएरमात्र आवेदन दियो त्यसले १२ दिनमै पायो। लाइसेन्स दिँदा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै आलोचना भयो। 

अरुले कम्पनीको प्रक्रियागत तयारी बढी गरेपनि हिमालय रिइन्स्योरेन्सले भने अर्कै तयारी गरिरहेको थियो जुन अरुले सुइँको पाएका थिएनन्। केवल ठूला व्यवसायी जोडिएकाले सम्भावना बलियोमात्र भनिरहेका थिए। 

हिमालय रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्सका सुत्राधार हुन् दीपक भट्ट। लामो समयदेखि शंकर समूहसँग निकट रहेका भट्टले लाइसेन्सका लागि माथिदेखि नै लाइन मिलाएका थिए। भट्टले बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्तीदेखि नै सेटिङ मिलाइसकेका थिए। 

एमालेका पूर्वनेता बामदेव गौतमसँग भट्टको निकटता पुरानै थियो। सिलवाल पनि गौतम निकट नै हुन्। यी दुई कनेक्सनले गर्दा सिलवाललाई बीमा समितिमा लिन भट्टले निर्णायक पहल गरे। सबै राजनीतिक दलका उच्च नेताहरुसँग सम्बन्ध भएका भट्टको त्यतिबेला भने तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको पहुँचले सिलवाललाई अध्यक्ष बनाउन पहल गरे। उनी त्यसमा सफल पनि भए। 

सिलवाल अध्यक्ष भएपछि हिमालय रिइन्स्योरेन्सका लागि लाइसेन्स धेरै सहज भयो। राजनीतिक तहबाटै निर्णय र निर्देशन चाहिने भएपनि नियामकीय व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यही कारण सिलवाल अध्यक्ष हुनु उनका लागि हिमालय रिइन्स्योरेन्सकाे लाइसेन्स दिलाउन सहज भयो र उसले लाइसेन्स पायो। 

हिमालय रिइन्स्योरेन्समा सबैभन्दा धेरै सेयर शंकर समूह आवद्ध कम्पनीहरुको छ। व्यक्तिगत रुपमा साहिल र सुलभ अग्रवालको सेयर थोरै भएपनि उनीहरुका कम्पनीको समेत जोड्दा यो समूहकै करिब ३० प्रतिशत सेयर छ। त्यस बाहेक दीपक भट्ट स्वयमकै पनि ६ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको समेत सेयर रहेको यो कम्पनीमा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि सेयर छ। 

भट्टले आफ्नो पहुँचका आधारमा लाइसेन्स मात्र लिएनन्। त्यसपछि पनि हिमालय रिइन्स्योरेन्सका लागि समितिले विभिन्न निर्णय गरिदिँदै आएको छ। बजार तथा व्यापार सुनिश्चतताका लागि सिलवालले पछिल्लो समय निर्णय गर्दै आएका छन्। 

भट्टले ठिक यस्तै मोडलमा धितोपत्र बोर्डका लागि पनि काम गर्दैछन्। आफ्नै फेवरको अध्यक्ष नियुक्त गराएर स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीको लाइसेन्स हत्याउने तयारीमा उनी रहेका छन्।

नेपालमा पहिलोपटक यस्तो भएको होइन। स्वार्थ समूहले पहिला नियामकीय नेतृत्वमा आफ्नो मान्छे ल्याउने त्यसपछि लाइसेन्सदेखि अनुकूल निर्णय गराउने पुरानै चलन हो। त्यसअघि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्समा पनि त्यस्तै भएको थियो। स्मार्टको परामर्शदाताको रुपमा काम गरेका व्यक्तिलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएर पछि लाइसेन्स दिइएको थियो। 

बजारलाई नियमन गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि गठन भएका नियामक निकायमा स्वार्थ समूहको नांगो हालीमुहालीले प्रतिस्पर्धामात्र होइन खुला बजार प्रणालीमाथि नै चुनौति थपिएको छ।