• सरकारी समितिकै निष्कर्षः चुरोट उद्योग पुनः सञ्चालन सम्भव छैन, ब्रान्ड बेच्ने र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ
• कसरी पुग्यो मृत्युशैय्यामा कुनै समय देशकै ठूलो उद्योग? सरकारी संस्थानको कति हदसम्म दोहन हुन्छ? निर्विकल्प उदाहरण
• तीन वर्षमा ६ जना जिएम फेरिए, हरेकका अनियमितता
• उद्योगको मेसिन खरिद र मर्मत गर्न भनी ७२ करोडमा काठमाडौंको घरजग्गा बेचेर कर्मचारीको सुविधामा खर्च गरियो
• केन्द्र चुरोट उद्योग चलाउने भन्छ, प्रदेश सरकार नचलाउनेः चुरोट कारखानाको ३३ बिघा जग्गामा प्रदेश सरकारको मुकाम

काठमाडौं-  नेपालका प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै ६१ लाख २६ हजार जनसंख्या रहेको मधेश प्रदेशमा जम्मा १३ वटा अस्पताल छन्। शिक्षा तथा स्वास्थ्यका आधारमा नापिने मानव विकास सूचकमा मधेश नेपालमै सबैभन्दा पछाडि (० दशमलव ५१९) छ। नेपालमा वर्षमा २७ हजारभन्दा धेरैको मृत्यृ चुरोट तथा सूर्ती सेवनको कारणले हुन्छ। स्वास्थ्यसम्बन्धी यस्तो भयावह तस्वीर एकातिर छ, सरकार भने मधेश प्रदेशमा अस्पताल बनाउने होइन, मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने चुरोट उद्योग पुनः ब्युँताउने ध्याउन्नमा छ।

साउन १९ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू ११ वर्षदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखानामा स्थलगत अनुगमनमा गए र उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे। बन्द हुनुअघि मात्रै होइन बन्द भइसकेपछि पनि सरकारलाई करोडौँ घाटा गराइसकेको कारखानामा सरकारले फेरि पनि अर्बौं रूपैयाँ लगानी थप्ने मुर्खतापूर्ण काम गर्दै छ। 

पछिल्लो ११ वर्षमा भएका अधिकांश मन्त्रीहरूले एउटै रटान लगाउँछन् जनकपुर चुरोट उद्योग सञ्चालन गर्ने। तर राज्यले अर्बौं लगानी गरेर चुरोट उद्योग किन चलाउनुपर्‍यो भन्ने जवाफ भने उनीहरूसँग छैन।

२०२१ सालमा तत्कालीन सोभियत संघको सहयोगमा स्थापना भएको उद्योग २०६७ साल फागुनदेखि बन्द छ। जनकपुर चुरोट कारखाना (जचुकालि) पुनः संचालन गर्ने उद्देश्यले आफूले कारखानाको मेसिन तथा गोदाम घरको अनुगमन गरेको मन्त्री बडूको  बताएका थिए। 

सरकारी समितिकै निष्कर्षः चुरोट उद्योग पुनः सञ्चालन सम्भव छैन, ब्रान्ड बेच्ने र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ

पूर्ण सरकारी स्वामित्वको यो उद्योग करिब १२ वर्षदेखि बन्द छ। अहिले यो उद्योगका नाममा देशभर जग्गा जमिन तथा मेसिन मात्र बाँकी छन्। 

उद्योग क्षेत्रमा प्रविधिले छिटोछिटो फड्को मार्छ। करीब ६ दशकअघि खुलेको उद्योगका मेसिन अब लगभग काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। 

उद्योग बन्द हुनुपहिले नै कारखानामा मेसिनरी अपग्रेडको आवश्यकता थियो। निजी क्षेत्रका उद्योगका तुलनामा न्यून किफायती मेसिन र जनशक्ति हुँदै गएपछि नै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको थियो।

एउटा उद्योग जसलाई जिवित मान्नका लागि निश्चित कुरा चाहिन्छ। जनशक्ति, मेसिन, जमिन र अन्य भौतिक संरचना। यी कसीमा राख्दा यो कारखानालाई जीवित मान्न सकिँदैन। २०७७ सालमा तत्कालीन सचिव दीपक सुवेदीको नेतृत्वमा बनेको रुग्ण उद्योगसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले नै यो उद्योग बन्द भएको बिन्दुबाट सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

जनकपुरधाममै ३४ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिाएको यसको उद्योग क्षेत्र छ। फयाक्ट्री रहेको भवन पानी चुहिएर बिग्रे भत्केको, मेसिनहरू खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको पूर्व सचिव दीपक सुवेदी संयोजकत्वको कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको थियो।

कारखानामा लामो समयसम्म प्राविधिक ईन्चार्ज रहेका सलिम मुल्लाले कारखानाको अधिकांश मेसिन मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिने दाबी गरे । ‘मेसिनहरू राम्रो अवस्था मै रहँदा कारखाना बन्द गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अझै पनि अधिकांश मेसिनहरू समान्य मर्मत सम्भार गरेर चलाउन सकिन्छ होला ।’ उनका अनुसार ४ वटा पावर हाउसमध्ये दुई वटा पावर हाउस, प्रिन्टिङ प्रेस, प्याकिङ मेसिन, चुरोट बनाउने मेसिन सबै काम लाग्न सक्छन् । तर प्रविधिका हिसाबले नयाँ प्राविधिक विकास भइसकेकाले ती मेसिनबाट उत्पादन गरिएका चुरोट प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् सक्दैनन् भन्ने विषयमा भने केही भन्न नसक्ने उनले बताए । हिलेसम्म यसको कुनै पनि प्राविधिक विश्लेषण भएको छैन। 

सञ्चालनमै ल्याउन सकिने भए पनि यो उद्योगमा रहेका मेसिन अब प्रतिस्पर्धी छैनन्। निजी क्षेत्रका उद्योगमा स्वचालित र किफायती उत्पादन मेसिनरी इकोसिस्टम जडान भएको छ। पचासको दशकमा आएका मेसिनबाट उद्योग चलाउन लगभग असम्भव रहेको सो समितिको निष्कर्ष थियो। 

त्यस्तै १२ वर्षदेखि बन्द रहेको उद्योगमा अहिले कर्मचारी हुने कुरै भएन।  मेसिन तथा भवनको सुरक्षाका लागि भन्दै अहिले १० जना करारका कर्मचारी मात्र रहेका छन्। व्यवस्थापकीय संयन्त्र कुनै पनि छैन। करारका कर्मचारीको नेतृत्व गर्नका लागि उद्योग मन्त्रालयले एकजना सहसचिवलाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी तोक्दै आएको छ। 

जनकपुर चुरोट कारखाना पुन: सञ्चालन होइन नयाँ स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। जग्गा जमिन बाहेक प्रतिस्पर्धी बजारमा उत्पादन गर्ने मेसिन पनि नयाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। ‘एकातिर आर्थिक रूपले बोझिलो हुन्छ । अर्कोतिर सरकारले नै सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन र कारोवार नगर्ने नीति अनुरूप यो उद्योग पुनः सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन,’ २०७७ सालमा रुग्ण उद्योगका बारेमा अध्ययन गर्न सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। 

समितिले कारखानाको ब्रान्ड बिक्री तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। 

कसरी पुग्यो मृत्युशैय्यामा कुनै समयको देशकै ठूलो उद्योग?

सोभियत युनियनको सहयोगमा विस २०२१ सालदेखि  सञ्चालनमा आएको यो उद्योग आधा शताब्दीसम्म अविच्छिन चल्यो। कुनै समय नेपालकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक संस्थानको पहिचान बनाएको यो कारखानाले सुरुमा तीनसयलाई रोजगारी दिएको थियो भने अधिकतम् ४ हजार जनालाईसम्म प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको थियो। 

सुर्ति विकास समिति, बुटबल धागो, सेती चुरोट कारखानाजस्ता सरकारी संस्थानमा सेयर लगानी गरेको यो उद्योगले देशका धेरै ठाउँमा जग्गा खरिद गरेको थियो। यो उद्योगको प्रगतिपथ त्यतिबेलासम्म मात्र देखियो जतिबेलासम्म यसको एकाधिकार थियो। एकाधिकार हुँदा अनियमितता, न्यून किफायती प्रवृत्ति सबै लुकेर बसेका थिए। तर जब बजारमा उसको एकाधिकार तोडियो अनि बजारको प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन सकेन। 

झन्डै ५० वर्ष निरन्तर उत्पादन गरेको जनकुपर चुरोट काराखाना बन्द  भएपछि एउटा सरकारी अध्ययन कार्यदल बनेको थियो २०६८ सालमा। उक्त कार्यदलले चरम अनियमिततता, राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता कुरा छरपष्ट पारिदिएको थियो। सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमा एउटा उद्योग कसरी असफल हुन्छ भन्ने कुरा उक्त कार्यदलले खुलाएको छ। व्यवस्थापकीय अस्थिरता, उत्पादन बढाउनेभन्दा पनि खरिदबाट अनियमितता गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको थियो। 

राम्रो अवस्थामा चलिरहेको उद्योग बन्द भएको भने होइन। बन्द हुनुअघिका पछिल्लो सात वर्षदेखि उत्पादनमा निरन्तर ओरालो लागेपछि स्वाभाविक रूपमा उद्योग बन्द भएको थियो। उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनका लागि प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्छ। मेसिनरीको मर्मत मात्र होइन खरिद पनि गर्नुपर्छ, दक्ष जनशक्तिलाई जोगाउँदै तथा थप गर्दै गर्दै जानुपर्छ। तर उक्त उद्योगमा ठिक उल्टो भइरहेको थियो। 

न उत्पादन बढेको थियो। न उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको थियो। उल्टो दक्ष जनशक्तिलाई अवकाशमा पठाइएको थियो। समग्रमा उद्योगको क्षमता घटाउने काम मात्र भएको थियो। यी सबै कामले गर्दा उद्योग स्वाभाविक रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको २०६८ सालमा सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको संचालन एवम् व्यवस्थापन सुधार गर्नका लागि सरकारले गठन गरेको अध्ययन टोलीले निष्कर्ष निकालेको थियो। 

तीन वर्षमा ६ जना जिएम फेरिए, हरेकका एकसे एक अनियमितता

२०६५ कार्तिकदेखि २०६८ सम्म उद्योगमा  ६ जना महाप्रबन्धक  फेरिएका थिए। तीन वर्षमा ६ जना व्यवस्थापकीय नेतृत्व परिवर्तनमा दुईवटा स्वार्थ थिए। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनपिच्छे महाप्रबन्धक फेर्ने र त्यसरी फेरिएका महाप्रबन्धकको ध्याउ नचािहँदा वस्तु खरिद गरी अनियमितता मात्रै बढाउनु। उद्योगको संस्थाको उद्येश्य, दुरदृष्टि, दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न र रणनीति कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा अवरूद्ध भयो। 

यतिमात्र होइन त्यसरी नियुक्त भएका महाप्रबन्धक तथा बढुवा भएका व्यवस्थापकहरूले कतिसम्म अनियमितता गर्थे भने मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशनविपरीत उनीहरूले उद्योगबाट रकम लिने गरेका थिए। वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी बिक्री भएमा १ प्रतिशत प्रवर्द्धन भत्ता दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो। तर २०६६ पछिका महाप्रबन्धकहरूले लक्ष्यको तुलनामा अत्यन्तै न्यून बिक्री हुँदा पनि १ प्रतिशत भत्ता लिने गरेका थिए। 

गुणस्तरहीन सुर्ती खरिद, मसिन मर्मतका लागि विनयोजन भएको बजेटको अन्यत्रै दुरूपयोगजस्ता कयौं घटना भएपछि उद्योग उत्पादनका लागि अयोग्य भएको थियो। 

कारखानामा प्रत्येकपटकका खरिदमा कैफियत देखिए। महालेखा प्रतिवेदनदेखि छानबीन समितिले यस्तो अनियमितता देखाएका थिए। गुणस्तरहीन सुर्ती खरिद गर्ने, कर्मचारी करारमा मनपरी गर्ने तर मेसिन र उत्पादनमा लगानी नगर्ने कयौं अनियमिताको श्रृखला खप्टिँदै गयो। 

व्यवस्थापनमा चरम अस्थिरता, व्यवस्थापकहरूमा चुलिएको आर्थिक अनुशासनहीनता, नेतृत्वबाटै नियम उल्लंघन गर्ने परिपाटीको विकास, मन्त्रालय, संचालक समितिबाट निर्दिष्ट गरिएका खर्च व्यवस्थापनका कुराहरूमा समेत हेलचक्र्याइँ, स्वच्छन्दता देखाउने र अटेरी व्यवस्थापनका कारणले उद्योगको ओरालोतिर लागेको थियो। 

उद्योगको मेसिन खरिद र मर्मत गर्न भनी ७२ करोडमा काठमाडौंको घरजग्गा बेचेर कर्मचारीको सुविधामा खर्च गरियो

यो उद्योगमा कतिसम्म असंगतका काम भएका छन् भन्ने एउटा उदाहरण छ। उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि भन्दै मेसिनको मर्मत सम्भार गर्ने तथा प्रतिस्थापन गर्नका लागि उद्योगको काठमाडौंमा रहेको घरजग्गा बिक्री गरिएको थियो। उक्त बिक्रीबाट आएको ७२ करोडबाट मर्मतका लागि जम्मा १२ लाख मात्र खर्च भयो। 

क्षमता बढाउनका लागि खर्च गर्नुको साटो उल्टो क्षमता घटाउनेतिर उक्त रकमको खर्च भएको थियो। २०६६ सालमा नियम संसोधन गरी सञ्चालक समितिले २४० जना कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाएको थियो। त्यही अवकाश योजनामा सो रकम खर्च भएको थियो। लामो अभुनव भएका दक्ष कर्मचारीलाई विदाइ गर्नमा उक्त रकम खर्च गरिएको थियो। यसबाट उल्टो उद्योगको क्षमतामा ह्रास आएको थियो। 

कम्पनीले २०६६ सालमा नियम संशोधन गरी ल्याएको अनिवार्य अवकाशको योजना अनुरूप कारखानाबाट अवकाश प्राप्त गरेका २४० जना कामदार कर्मचारीमध्ये १६९ जना दक्ष, लामो अनुभव संगालेका र विभिन्न मेशिनरीमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भई कार्यरत रहेका प्राविधिक जनशक्ति थियो। यसरी कारखाना संचालन गर्ने प्राविधिक जनशक्तिको ठूलो जमात एकै पटक कार्य स्थलबाट अलग हुँदा मेशिनरी सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति नै अभाव भयो। 

आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा २ अर्ब ३६ करोड खिल्ली चुरोट उत्पादनको लक्ष्य लिइएकोमा करिव ९१ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब १३ करोड ३८ लाख ४० चालीस हजार खिल्ली चुरोट उत्पादन भएको थियो। तर, २०६६ असारमा कम्पनीले दिएको अनिवार्य अवकाशपछि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि कारखानाको उत्पादन अझ उल्लेखनीय रूपमा घट्न गई आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा लक्ष्यको करिव १० प्रतिशत अर्थात २३ करोड ३९ लाख १० हजार मात्र उत्पादन भएको थियो। प्रविधि र जनशक्तिमा लगानी बढाएर प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुको साटो उल्टो हटाउनमा खर्च भएपछि अन्तत: उद्योग उत्पादन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो र करिब आधा शताब्दीको यात्रामा बिराम लाग्यो। 

’कहिले मेसिनमा समस्या देखाएर, हप्तौँसम्म उपादन ठप्प गर्ने काम गरिन्थ्यो, त कहिले मजदुर संगठनहरूलाई उचालेर नै कारखाना बन्द गराउने जस्ता काम भए। यी सब उद्योगका लागि हानिकारक थिए। यसबाट न उत्पादन भयो र उत्पादनबाट आम्दानी भयो। कारखानामा सूर्ति, डिजेल लगायतका आपुर्ति दिन किसान र व्यापारीहरूको समयमा भुक्तानी गर्न पनि समस्या अयो, कर्मचारीहरूलाई पनि तलब खुबाउन समस्या भयो’  कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष समेत रहिसकेका युसिफ साफीले भने।  कारखानाको अवस्था खराब भए पनि व्यवस्थापन गरेर फेरि सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै बन्द गरिएको उनको आरोप छ। 

केन्द्र चुरोट उद्योग चलाउने भन्छ, प्रदेश सरकार नचलाउने

उद्योग बन्द भएपछि त्यहाँको भौतिक संरचनालाई अहिले मधेश प्रदेश सरकारले उपयोग गरिरहेको छ। २०७४ सालमा संघीय सरकारले ३३ विघामा फैलिएको कारखाना तथा त्यसमा रहेको भौतिक पुर्वाधार प्रदेश सरकारलाई उपभोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

सोही निर्णयका आधारमा  हाल मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयदेखि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय जचुकालि भित्रै छ । प्रदेश प्रमुखको निवासदेखि कर्मचारीहरूको निवास पनि जचुकालि भित्रै रहेको छ । कारखाना क्षेत्र र गोदाम क्षेत्र चजुकालिले आफैँले रेखदेख गरिरहेको छ। यसका लागि ८ जना सुरक्षा गार्ड रहेका छन्। 

तर जचुकालि विषयमलाई लिएर वेलावेलामा संघ र प्रदेश सरकारबीच जुहारी चल्छ। ‍संघीय उद्योगमन्त्री बडूले उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे लगत्तै मधेश प्रदेश सरकार मन्त्रीहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्। सस्तो लोकप्रियताका लागि मन्त्री बडूले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको टिप्पणी उनीहरूले गरेका छन्। 

त्यसको मुख्य कारण हो कारखानाको ३३ बिघा जग्गा प्रदेश सरकारले आफ्नै नाममा सारिदिन मधेश सरकारले केन्द्रीय सरकारसँग माग गरिरहेको छ। 

यसअघि पनि मधेश प्रदेश सरकारले जचुकालिको नाम परिवर्तन गरि मधेश भवन राखेपछि तत्कालीन संघीय उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले सार्वजनिक रूपमै त्यसको विरोध गरेका थिए । उनले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सम्पत्ति कब्जा गरेको आरोप समेत लगाएका थिए। मात्रिका यादवको यस्तो अभिव्यक्ति आएलगतै प्रदेशका सरकार मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले  उनलाई सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरे ।

संघीय सरकारले जचुकालिको जग्गा र त्यसका रहेको भौतिक संरचना प्रदेश सरकारलाई प्रयोग गर्न दिएकोले अहिले आएर प्रदेश सरकारले कब्जा गरेको भन्न नमिल्ने प्रदेश सरकारले जवाफ दिँदै आएको छ। संघीय सरकारलाई बन्द रहेको कारखना चलाउन हतार छ भन्ने वीरगञ्जको कृषि औजार कारखना, चिनि मिल, लगायतका सञ्चालन गरेर  देखाउन प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले चुनौती दिएका छन्। 

मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले संघीय सरकारका मन्त्रीले अनुगमन गरे पनि त्यसले प्रदेश सरकारलाई कुनै असर नपर्ने बताए। 

‘संघीय सरकारले बन्द रहेका विभिन्न उद्योग कलकारखानालाई संचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो,’ मन्त्री साहले भने, ‘सोही अनुसार संघीय उद्योग मन्त्रीज्यूले विभिन्न कारखानाहरूको अनुगमन गर्नु भएको छ, त्यो राम्रो पक्ष हो । जहाँसम्म जचुकालिको कुरा हो , त्यो संचालन हुने अवस्थामा छैन । अर्को कुरा वर्तमान समयमा सरकारले आफैले रक्सी वा  सुर्तिजन्य सँग सम्बन्धित कुनै कारखाना संचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण अनुगमनले प्रदेश सरकारलाई कुनै असर पर्दैन,’ उनले भने। जचुकालिबाहेक पनि मुलुकमा धेरै उद्योगहरू लमो समयदेखि बन्द रहेकाले पहिला ती सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारले  ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री साहले सुझाए ।

कसरी चलाउने भन्नेबारे संघीय सरकार नै अस्पष्ट

सरकारले आफैँले चलाउने वा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर चलाउने विषयमा अझै निर्णय हुन नसकेको मन्त्री बडूको भनाइ छ। बन्द रहेका उद्योगहरू चलाएर अन्य मुलुकमा निर्यात बढाएर व्यापार घाटा काम गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्री बडूको भनाइ थियो । 

मन्त्री बडूले भने सरकार आफैँले लगानी गरेर चुरोट उद्योग चलाउन नखोजेको प्रष्ट पारेका छन्। बिजनेस न्युजसँगको कुराकानीमा उद्योगको सम्पत्ति र संरचना त्यसै बस्नुभन्दा निजी क्षेत्रबाट लगानी गरेर चलाउन कोही इच्छुक भएमा दिने भन्न खोजिएको बताए। 

‘उद्योगमा सरकारले फेरि आफैँ लगानी गरेर चलाउँदैन। यो गर्न सम्भव पनि छैन। यदि कोही इच्छुक हुन्छ भने चलाउन दिने र अहिलेको सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर सोहीअनुसार सेयर स्वामित्व लिने भन्ने कुरा मात्र हो,’ उनले भने।

मन्त्रीले उद्योग चलाउने भने पनि अहिलेसम्म यसका बारेमा कुनै तयारी भने भएको छैन। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिएको बाहेक अरु कुनै पनि थप निर्णय पनि भएको छैन। 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले चुरोट कारखाना चलाउने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आएको र सोही अनुसार अहिले छलफलमात्र भइरहेको बताए। 

उद्योग चलाएमा कसरी चलाउने? लागत कति लाग्छ? उद्योगको अवस्था के छ? यी यस्ता प्रश्नको उत्तर नै खोजिएको छैन। मन्त्री स्वयंले पनि यो विषयमा खुलाएका छैनन्। ‘उद्योग कसरी चलाउने भनेर हामीले अहिलेसम्म तय गरेका छैनौं। तर चलाउने चाहिँ हो’ अनुगमनमा गएका बेला मन्त्री बडूले भनेका थिए। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता रेग्मीका अनुसार यी विषयमा विस्तृत अध्ययन तथा छलफल आवश्यक रहेकाले मन्त्रालयले अहिले सोहीअनुसार काम गरिरहेको बताउँछन्।