काठमाडौं- सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ। पटक पटकको प्रयासपछि भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता भएर निर्माण हुने आशा राखिएको छ। यसलाई सरकारको प्रमुख उपलब्धिको रुपमा लिइएको छ।
कहिले अष्ट्रेलियन त कहिले चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिँदै, छाड्दै तथा आश्वासन देखाउँदै आएको आयोजना बिहीबारदेखि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण ३ पनि भारतीय कम्पनीलेनै निर्माण गरिरहेको छ। अहिले पश्चिम सेती पनि भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सहभागी हुन आएका भारतीय सरकारी कम्पनीको सकारात्मक प्रभाव पनि अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा देखिइसकेको अवस्थामा पश्चिम सेतीमा पनि त्यस्तै कम्पनी प्रवेश गरेको छ। भारतको हिमालञ्चल प्रदेशलगायतमा झण्डै सात हजार तीन सय मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिसकेको एनएचपीसीले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ आयोजनालाई संयुक्त रुपमा निर्माणको लागि नेपाल आएको हो।
एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभयकुमार सिंहले बिहीबार सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै एकवर्षभित्रै आयोजनाले आकार लिने बताए। जसका कारण पनि भारतीयहरू नेपालमा छिटो आयोजना बनाउने र भारतको ठूलो बजारमा बिजुली बिक्री गर्न लैजाने हतारोमा देखिन्छन्। भारतीयहरु जलविद्युत्तमा हतारो गरिरहेको यहि सम्झौताले पनि प्रष्ट पार्दछ। अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले नै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिसकेको छ। त्यस्तै चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्ल्युइले पनि त्यसमा पुनः अध्ययन गरिसकेको छ।
अरुण तेस्रो आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ। यस्तै तल्लो अरुण, अरुण चौथोसमेत अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनीले नै विकास गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। कुल ९०० मे.वा. जडित क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार (निर्माण, संचालन, स्वामित्व ग्रहण, हस्तान्तरण) ढाँचामा विकास गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमबीच सन् २०१४ नोभेम्वर २५ मा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सम्झौता भएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नियमितरूपमा तीन सय ६४ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गर्न सुरु गरिसकेको छ। जसबाट दुई महिनाामा पौने चार अर्ब रुपैयाँ आम्दानी समेत गरिसकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतको निर्यातमा सुरुवात मात्र भएको र यसले निरन्तरता पाउने बताएका थिए।
भारतमा बिजुली निर्यात भर्खर सुरु भएको र भविष्यमा बढ्ने उत्पादन तथा अतिरिक्त ऊर्जाको निर्यात बढ्ने बताएका थिए। निर्यातमा हुने वृद्धिबाट विदेशी मुद्राको आम्दानीमा विस्तार हुने तथा शोनान्तर सन्तुलनमा योगदान हुने समेत घिसिङले बताएका थिए। सन् २०१९ मा बोर्डले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनका क्रममा नै एनएचपिसी र एचआइडिसीएलबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको थियो।
प्रस्तावकले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिनभित्र आवेदन गर्नुपर्नेछ। सेती–६ परियोजनाका लागि छ महिनाभित्र आवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले हालसम्म सात हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेको बताएको छ। आफ्नो जिम्मेवारी समयमै सक्ने प्रतिबद्धता कम्पनीले गरेको छ।
किन चासो दिँदैछन् भारतीय
भारतीय विद्युत बजारको सम्भाव्यता भारतीय ऊर्जा बजारको ठूलो हिस्सा (६० प्रतिशत बढी) अनवीकरणीय जीवाशेष ऊर्जाले ओगटेको, जलविद्युतको हिस्सा करिब १२ प्रतिशतमात्र रहेको। भारतमा सौर्य र वायु ऊर्जाको समग्र ऊर्जा उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेको हुँदा जलविद्युत परियोजना बाट उत्पादन हुने विश्वसनीय ऊर्जाको आवश्यकता देखिन्छ।
हालै सम्पन्न भएको जलवायुसम्बन्धी कोप–२६ सम्मेलनमा भारतले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने गरी सन् २०३० सम्ममा ५०० जिगावट ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतहरूबाट उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ जसमध्ये जलविद्युत करिब ७४४ गिगाहर्ज रहेको छ।
हाल नवीकरणीय ऊर्जा (सौर्य, वायु, बायोमास, जलविद्युत) का स्रोतहरूबाट कूल ऊर्जा (करिब ४०० गिगाहर्ज) को करिब ३९ प्रतिशत (करिब १५७ गिगावाट) उत्पादन भइरहेको छ जसमध्ये जलविद्युत परियोजनाहरूको कूल जडित क्षमता ५लाख १५ हजार ७२५ मेगावाट रहेको छ। तसर्थ नेपालका जलविद्युत परियोजनाहरूबाट उत्पादन गरिने ऊर्जाले भारतको नवीकरणीय ऊर्जा मागलाई परिपूर्ति गर्नमा सघाउ पुर्याउन सक्ने देखिएको छ।
भारतमा गर्मीयामका वर्षा हुने महिनाहरूमा ऊर्जाको उच्च माग रहने देखिएको। नेपालमा वर्षायाममा ऊर्जा उत्पादन उच्च हुने हुँदा भारतको उच्च माग (विशेष गरेर साँझको समयमा भारतमा सौर्य ऊर्जाले विद्युतको माग परिपूर्ति गर्न नसक्ने) सम्बोधन गर्न सघाउ पुर्याउन सकिने छ। आव २०२९/३० सम्ममा जीवाशेष ऊर्जाको हिस्सा ३६ प्रतिशतमा झार्ने तथा करिब ६००० मेगावाट जलविद्युत छिमेकी मुलुकहरूबाट आयात गर्ने लक्ष्य राखेको।
साउथ एसिया रिजन इनिटेटिभ इनर्जी तथा आइआरएडइले सन् २०१७ मा गरेको अध्ययनले भारतले आफ्नो जलविद्युत सम्भाव्यता पूर्ण रूपमा उपयोग गरेको खण्डमा समेत विद्युत आयात गर्दा वित्तीय रूपमा हितकर हुने देखाएकोले पनि भारतीयहरु नेपालमा विद्युत उत्पादन गरेर बिजुली जतिसक्दो छिटो लैजाने तयारीमा रहेको विज्ञहरु बताउँछन्। जानकाहरुका अनुसार भारतीयहरु अन्य थुप्रै नेपालका ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने हतारोमा रहेका छन्।
