काठमाडौं- असहज बनिरहेको वर्तमान अवस्थालाई सहज बनाउनका लागि आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि समय सान्दर्भिक नीतिहरु मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफिन) ले जनाएको छ।
कोभिड-१९ को महामारी, विश्वका विभिन्न परिघटना तथा रुस-युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव, अवरुद्ध बनेको विश्वको आपूर्ति प्रणाली, नेपालको विगत र वर्तमान अर्थतन्त्रको परिसूचकहरु, आ.व. २०७९/८०को वित्तीय नीतिले लिएका लक्ष्य र आम जनताको अपेक्षा समेतलाई विश्लेषण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति जारी गरेको सीबीफिनले जनाएको छ।
उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ जारी भएको मौद्रिक नीति समग्रतामा सकारात्मक रहेतापनि वर्तमान अर्थव्यवस्थाको सुधारका लागि कसिलो बनाइएको मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्यहरुको प्राप्ति र अवलम्बन गरेका कतिपय व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन भने चुनौतिपूर्ण हुने सीबीफिनले ठहर गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको वर्गिकरण गरी उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारमा जाने कर्जामा फरक ब्याजदर कायम गरिने, उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास एवं कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराइने, निर्यात प्रवद्र्धनमा विशेष प्राथमिकता दिइने, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्राएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा छुट हुने व्यवस्थाका लागि समेत यसै वर्ष समन्वय हुने, विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा आवश्यक संशोधन गरिने, नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने, विदेश जाने नेपालीले विदेशी मुद्रा साट्न बैंक खाता अनिवार्य गरिने जस्ता व्यवस्थाहरु आफ्नो सुझावभित्रे रहेको सीबीफिनले जनाएको छ।
त्यसैगरी साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरूको लागि कर्जा पहुँचमा अभिवृद्धि, कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको निरन्तरता, ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिंदा शेयर कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्थाको खारेजी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरको अवसर र छुट, कर्जा केन्द्रिकरणको अवस्थाको पुनरावलोकन हुने र डिजिटल साक्षरता वृद्धि गर्दै वित्तीय दायरा वृद्धिमा जोड दिने जस्ता सीबीफिनका सुझावहरु समेटिनुले संकुचित बनेको अर्थतन्त्रको पुर्नवहालीका लागि महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिएको सीबीफिनले जनाएको छ।
'बैंकदरमा गरिएको वृद्धि, अनिवार्य नगद मौज्दात एवं वैधानिक तरलता अनुपातको सीमामा गरिएको वृद्धि, आयात गर्न राखिने मार्जिनलाई परिमार्जन (घटाइएको अवस्थामा) गरी गरिने व्यवस्था, कर्जा प्रवाहको सीमामा संकुचन जस्ता विषयहरुले तरलता व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ हुने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा थप चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको छ। यसबाट बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफलमा संकुचन हुन जाने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ' विज्ञप्तीमार्फत सीबीफिनले भनेको छ।
