काठमाडौं- सरकारले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जग्गा भाडा बढाएको विषय विवादमा परेको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी ६ सय ८७ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएसँगै उद्योगीहरूले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। 

लिमिटेडले २०७५ मंसिरमा गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि भन्दै उद्योगीलाई नयाँ भाडा लिष्ट पठाएको थियो। लिमिटेडले यसअघि नै २०७५ साउन १ गतेबाट लागु गर्ने गरी भाडा बढाएको थियो। लिमिटेडले हरेक वर्ष ५ प्रतिशत भाडा बढाउने गरी भाडा वृद्धि गरेको थियो। तर बढेको भाडा २०७५ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।

व्यवसायीहरूले बिनाआधार भाडा बढाएको भन्दै त्यसबेलै विरोध गरेका थिए। व्यवसायीको विरोधपछि तत्कालीन समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलले बढेको भाडा कार्यान्वयन नगर्न लिमिटेडलाई पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयको पत्रपछि लिमिटेडले भाडा बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेको थिएन। साथै मन्त्रालयले भाडा वृद्धि लगायतको विषयमा तत्कालीन समयमा एक कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो। कार्यदलले समेत भाडा बढाउने विषयका कुनै रिपोर्ट दिन सकेन।

अहिले पुन: मन्त्रालयकै सहमतिमा भाडा वृद्धि गरेको लिमिटेडका महाप्रबन्धक सुवास सिटौलाले बताएका छन्। भाडा बढाउने विषयमा उद्योगीहरूबाट समेत विरोध भएको र यस विषय आवश्यक छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।

यस्तोमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगले प्रयोग गरेको जग्गाको बढेको भाडामा पुनर्विचार गर्न तयार रहेको बताएका छन्। मन्त्री बडूले व्यवसायीलाई र उत्पादन लागतमा असर गर्नेगरी भाडा बढेको भए त्यसमा छलफल गरेर निकास दिने बताएका छन्। 

आइतबार उद्योग परिसंघको १९ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले उत्पादन तथा रोजगारी बढाउनका लागि धेरै काम गरिरहेकाले बढेको भाडा अस्वभाविक भएको भए थप छलफल गर्न तयार रहेको बताएका हुन्।

सोही कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले समेत औद्योगिक क्षेत्रभित्रको बढेको जग्गा भाडा फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।

लिमिटेड व्यवस्थापनले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममै मन्त्रीले भाडाको विषयमा बोलेपछि छलफलको तयारी गरेको छ।

लिमिटेड स्रोतका अनुसार मन्त्रालयकै निर्देशनमा भाडा बढाएको र मन्त्रालयबाटै भाडा नबढाउने पत्र भएको अवस्थामा भाडा बढाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदैन। तर लामो समयदेखि भाडाा नबढेका कारण केही भाडा भने बढाउनु पर्ने लिमिटेडको जिकिर छ।

लिमिटेडको २०७५ मंसिरमा बसेको सञ्चालक समितिले भाडा बढाएको थियो। उक्त भाडा २०७५ साउन १ गतेदेखि लागु नभएपनि सोही भाडामा प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत र सोहीअनुसार हुने पुरानो भाडासमेत असुली गर्ने गरी उद्योगीहरूलाई पत्रचार गरेको थियो। २०७५ असार मसान्तसम्म व्यवसायीले तिरेको भाडामा अहिले न्यूनतम ९८ प्रतिशतदेखि ६ सय ८७ प्रतिशतसम्म बढेको छ।

२०७५ असार मसान्तसम्म औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा वापतको लिँदै आएको भाडा (प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष रूपैयाँमा)

बालाजु	१६५५७.७०
पाटन	१०९७६.७६
हेटौंडा	८३३१.७७
धरान	८३३१.७७
नेपालगञ्ज	८३३१.७७
पोखरा	८३३१.७७
बुटवल	८३३१.७७
भक्तपुर	१०९७६.७५
वीरेन्द्रनगर	६६१२
राजविराज (गजेन्द्रनारायण)	६६१२

नयाँ २०७९ साउनदेखिका लागि तय भएको नयाँ भाडा (प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष रूपैयाँमा)

बालाजु	९८४५६
पाटन	७८७६५
हेटौंडा	१९६९१
धरान	१९६९१
नेपालगञ्ज	१९६९१
पोखरा	६५६३७
बुटवल	१९६९१
भक्तपुर	६५६३७
वीरेन्द्रनगर	१३१२७
राजविराज (गजेन्द्रनारायण)	१३१२७