काठमाडौं- एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा लुम्बिनीमा सञ्चालन गर्न ल्याइएको विद्युतीय सवारीमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम आपूर्तिकर्ताले नतिरेको पाइएको छ।

आपूर्तिकर्ताले सर्तअनुसार समयमै सवारी दिन नसक्दा तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति वापतको रकम भुक्तानी नभएको महालेखाको ५९ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एडीबीले आफ्नै संलग्नतामा टेन्डर गरेपनि नेपाली बजारमा बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता 'साइमेक्स इंक'ले सम्झौतापछिको दायित्व बहन गर्नुपर्ने थियो। तर आपूर्तिकर्ता कम्पनी साइमेक्सले सम्झौताको सर्तअनुसार सरकारलाई तिर्नुपर्ने १ करोड २९ लाख २१ हजार रुपैयाँ नतिरेको पाइएको हो।

सम्झौताअनुसार आपूर्तिकर्ताले सम्झौता रकम १२ लाख डलरको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२१ र सम्झौताको सर्तअनुसार ६ महिनाको हुनआउने १ लाख ८ हजार डलर अर्थात १ करोड २९ लाख २१ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने ठहर महालेखाले गरेको छ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र बीवाईडी आपूर्तिकर्ता साइमेक्स इंकबीच २०७४ पुस २५ मा ५ विद्युतीय बस र ११ कारसमेत १६ सवारीसाधन ६ महिनाभित्र आपूर्ति गर्न १२ लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको थियो। सो वर्ष ९ लाख ६० हजार डलरसमेत गरि १० लाख ८० हजार भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ।

आपूर्ति गरेका पाँचवटा बस सम्झौताको स्पेसिफिकेसन अनुरुप नभएकोले फेला पारेसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डय मन्त्रालयले सम्झौता नै रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर आपूर्तिकर्ता कम्पनीले पहुँचको भरमा पुनः नयाँ गाडी दिने सर्तमा सम्झौता नवीकरण गरेको थियो।

आपूर्तिकता सहमत भए पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लाग्ने गरि ६ महिना म्याद थप गर्ने र सहमति नगरेमा सम्झौताको सर्त नं ३५ 'क' अनुसार सम्झौताको अन्त्य गर्न २०७५ फागुन ३ मा सचिवस्तरीय निर्णय भएको थियो। सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय भएको करिब ७ महिनापछि २०७६ असोज २ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कुनै थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरि स्पेसिफिकेसनअनुसार गुणस्तरीय बस र कार खरिद गरी पुनः सम्झौता भएको थियो।

दोस्रो पटक सम्झौता हुँदा पूर्वनिरीक्षण गराइ लिने निर्णय भएको थियो। कम्पानीले पहिलो पटक विद्युतीय सवारी ल्याउँदा भने १७ वटा कमजोरी भएको बस ल्याउँदै भिराउन खोजेको थियो। १७ कमजोरी भएका बस तत्कालीन पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका थिए।

सम्झौताको अन्त्य गर्ने र कारबाही अगाडि बढाउने सचिवस्तरीय निर्णय भएको करिब १३ महिना पश्चात २०७६ चैत ६ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट ५ विद्युतीय बस र ११ विद्युतीय कारको सट्टा ५ विद्युतीय बस र १४ विद्युतीय कार आपूर्ति गर्नेगरि सम्झौता संशोधन भएको थियो।

सोही सम्झौताअनुसार कम्पनीले अहिले १९ वटै सवारी ल्याउँदै मन्त्रालयलाई बुझाएको १६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। तर विद्युतीय सवारी लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषलाई मन्त्रालयले हस्तान्तरण गरेको छैन। बस चौरमा अलपत्र अवस्थामा छन्।

यसरी आएको सवारीको सम्झौताको अवधि चौथोपटक २०७८ कात्तिक ४ सम्म थप गरिएको छ। प्रथमपटक म्याद थपको निर्णय गर्दा तोकिएको सर्तअनुसार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गरेको नदेखिएकोले सम्झौता रकम १२ लाख डलर सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२१ र सम्झौताको सर्तअनुसार ६ महिनाको हुने १ लाख ८ हजार डलर अर्थात १ करोड २९ लाख २१ हजार रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने महालेखाको ठहर छ।

बीवाईडीले नेपालमा हुने सबै आपूर्तिको व्यवस्थापन तथा तत्पश्चात सृजना हुने कुरा बेहोर्न साइमेक्स इंकलाई अधिकार दिएको छ। तर बीवाईडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकले यो कुरा अस्वीकार गर्दै आएको छ।

अब सरकारले बीवाईडीलाई नभइ नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकमार्फत नै महालेखाले औँल्याएअनुसार रकम असुल गर्नुपर्ने छ। सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिने गरेको साइमेक्स भने नयाँ नयाँ कार ल्याइरहेको छ।

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका १९ विद्युतीय सवारी सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई