.gif)
.gif)
काठमाडौं- महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदन जारी गर्दै अहिलेसम्मको बेरुजु रकम (आर्थिक वर्ष २०७७/०७८) ४ खर्ब ८३ अर्ब नाघेको जनाएको छ।
गत वर्ष मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब बेरुजु थप भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसमा सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको छ। अर्थ मन्त्रालको बेरुजु १९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ। जसमा असुल गर्नुपर्ने १२ अर्ब ४८ करोड ५२ लाख र ७ अर्ब ४४ करोड ५ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु ५ अर्ब ५७ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ४ अर्ब ७५ करोड र सञ्चार मन्त्राललयको बेरुजु ३ अर्ब ८७ करोड रहेको छ।
यसैगरी कृषिको ३ अर्ब ४२ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १ अर्ब २२ करोड, रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ९ करोड, शिक्षाको १ अर्ब ७ करोड, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको १ अर्ब ६ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ९९ करोड, गृहको ९२ करोड र अन्य ५४ अर्ब ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।
