काठमाडौं- विद्युत नियमन आयोगले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ को महसुल विवादमा हस्तक्षेप गर्दै ‘टिओडी’ (टाइम अफ डे) मिटर हेरेर मात्रै शुल्क लिन निर्देशन दिएको छ।
आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गरेको वा नगरेको हेरेर मात्रै महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो।
आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरेको बैठकको निर्णयलाई हुवहु कार्यान्वयन गर्न दिर्नेशन दिएको हो। ‘विगतको विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु हाम्रो कर्तव्य हो, प्राधिकरणले सोहीअनुसार गर्नुपर्छ,’ विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिहले भने।
तत्कालिन महसुल निर्धारण आयोगको १०३ र १०८ औँ बैठकले टीओडी मिटर हेरेर शुल्क उठाउने निर्णय गरेकोले अहिले पनि प्राधिकरणले सोहीअनुसार गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुलाई समेत सोही अनुसारको शुल्क बुझाउन सुझाव नै दिएको छ। ‘आयोगले प्रष्टसँग प्राधिकरणलाई लेखेर पठाएको छ, सोहीअनुसार नै शुल्क उठाउनु पर्छ,’ आयोगका अध्यक्ष सिहले भने। महासंघ र परिसंघले संस्थागत रुपमै आयोगले निर्धारण गरेअनुसार व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै आएका छन्।
उद्योगीहरुले अतिरिक्त बिजुली प्रयोग गरे नगरेको थाहा पाउने ‘टीओडी’ मिटर नहेरी बक्यौता दाबी गरेर शुल्क उठाउन नमिल्नेसमेत आयोगले जनाएको छ। आयोगले टीओडी मिटर हेरेर यदि कुनै उद्योगले दैनिक २० घण्टा लगातार विद्युत उपयोग गरेको देखिए मात्रै उद्योगीहरूसँग अतिरिक्त महसुल लिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो।
प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत अतिरिक्त विद्युत प्रयोग गरेका उद्योगबाट १५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ।
आयोगले भनेअनुसार प्राधिकरणले शुल्क उठाएमा उद्योगीहरुलाई कुनै आपत्ती नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए।
‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा ६ घन्टा लोडसेडिङ भएको ठाउँमा २० घन्टा दियो भने मात्रै शुल्क लाग्ने हो, लोडसेडिङ नै अन्त्य भएपछिको पनि बिल कसरी हुन्छ?’ मुरारकाले भने। प्राधिकरणले तीन वर्षपछि बिल पठाएर नै बदमासी गरेकोसमेत मुरारकाले बताए। उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन्।
