काठमाडौं- सरकारले कहिले स्वदेशी लगानीमा नै बनाउने त कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने गर्दै भलिबलजस्ताे बनाएकाे बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अन्ततः कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय गरेको छ। योसँगै चार दशकअघि अध्ययन सुरु भएको १२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण हुने आशा देखिएकाे छ। तर, सरकार फेरिएपिच्छे अलगअलग निर्णय हुँदै आएकाले चिनियाँ कम्पनीकाे चङ्गुलबाट बाहिर निस्के पनि आयाेजना निर्माणमा ढुक्क हुने अवस्था भने छैन।
बुढीगण्डकीको अध्ययन २०४० बाटै सुरु भए पनि २०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटमार्फत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गरेका थिए। उनले विकास समितिमार्फत आयोजना अघि बढाउन बुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति गठन गरेका थिए। यो निर्णयसँगै आयोजनाले गति लिएको थियो। तर, पछिल्लो दशकभरि आयोजनालाई कहिले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी) लाई जिम्मा लगाउने त कहिले सरकारले नै बनाउने भनेर भलिबलजस्ताे बनाइएपछि आजसम्म निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन।
अहिले आएर फेरि मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी स्थापना गरेर १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। गएको बैशाख २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने यसअघिको सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्नेगरी मोडालिटी टुंगो लगाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि कम्पनी स्थापनाको काम सुरु हुनेछ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का साथै बागमती र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १-१ जना सञ्चालक राखिने छ।
ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सहरी मन्त्रालयबाट एक/एक प्रतिनिधि सदस्य हुने छन्। कम्पनी स्थापनासँगै आयोजना निर्माणले गति लिने अनुमान सरकारी अधिकारीहरुले गरेका छन्।
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागत विगतकै अनुमान गरिएकै भन्दा १ खर्ब हाराहारी बढ्ने अनुमान गरिएको छ। विगतमा अनुमान गरिएअनुसार २ खर्ब ६० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने गरी कम्पनी मोडलको विषय प्रारम्भिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ।
एक दशकदेखि निर्णय गर्दै, उल्ट्याउँदै
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी)लाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाएको थियो। गेजुवालाई जिम्मा लगाए पनि आयोजना निर्माण प्रक्रिया भने अगाडि बढेको थिएन। नेपालमा ईपीसीएफ मोडलको ऐन तथा कार्यविधिसमेत तय नभइकन आयोजनाको जिम्मा गेजुवालाई दिइएको थियो।
सरकारले लगानीसम्बन्धी विधयेकमा ईपीसीएफ मोडलको व्यवस्था राखे पनि संसद्बाट पास हुन सकेको छैन। जिम्मा पाएको चार वर्षसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले गेजुवाको सम्झौता खारेज गरेर कम्पनी मोडलमा लैजान निर्देशन दिएसँगै बुढीगण्डकी आयोजनाले पुनः बाटो तय गरेको थियो।
कानून मन्त्रालयसमेतले गेजुवालाई जिम्मा दिने कानूनी आधार नभएको भन्दै राय ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिइसकेको थियो। सोही आधारलाई टेकेर देउवा मन्त्रिपरिषद्ले गत चैत २४ गते गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गरेको थियो। सरकारले अहिलेसम्म आयाेजना प्रभावितलाई ३३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। अब १० अर्ब रूपैयाँ मुअब्जामा खर्च हुने देखिन्छ। त्यसमध्ये पनि घरगोठको समेत मुआब्जा वितरण सुरु भइसकेको छ।
कसरी पुगेको थियो गेजुवासम्म आयोजना ?
आयोजना सुरुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। तर प्रतिस्पर्धामा आयोजना निर्माण गर्न कोही तयार देखिएन। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९ मंसिरमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न विकास समिति गठन गरेका थिए। उनले समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र कार्यकारी निर्देशकमा गोपाल बस्नेतलाई नियुक्त गरेर काम अगाडि बढाएका थिए।
उनीहरूको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि सो समिति विघटन गरी बुढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका थिए। त्यसको केही समय बित्न नपाउँदै त्यही सरकारले निर्णय उल्टाएर चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता गरेकाे थियाे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विस २०७४ जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएका थिए। गेजुवालाई सिधै जिम्मा दिएको विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले विरोध गरेका थिए।
तर त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले उक्त सम्झौता खारेज गर्दै राष्ट्रिय लगानीमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। देउवा सरकारमा कमल थापा ऊर्जामन्त्री भएपछि बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भएको थियो।
पछिल्लोपटक नेकपाको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई नै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो।
सरकारैपिच्छे फरकफरक निर्णय हुँदा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण पछि धकेलिँदै गएको हो। सुरुमा बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउने भनेर थालनी गरिएको थियो। सरकार परिवर्तनसँगै बदलिने नीतिले आयोजना भद्रगोल स्थितिमा पुगेको तत्कालिन विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बताउँछन्।
‘हामीले बहुआयमिक हुने गरी आयोजनाको मोडालिटी अगाडि बढाएका थियौँ, तर पछिका नेतृत्वले आयोजनालाई भकुन्डो बनाउने काम भयो,’ देवकोटाले भने। सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशी लगानीमै सम्भव भएको तर त्यसको लागि छुट्टै संयन्त्र खडा गरेर जान सकिने देवकोटा बताउँछन्। अहिले सरकारले गरेको निर्णय सहि भएको समेत देवकोटा बताउँछन्। कम्पनी र विकाससमितिले गर्ने कामको प्रकृति उस्तै भएकोले खासै फरक नपर्ने तर सरकारको निर्णयले केही राम्रो गर्ने संकेत भने देखिएको देवकोटा बताउँछन्।
सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ। आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। आयोजनाबाट आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अध्ययनले देखाइसकेको छ। आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविकका २७ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। प्रभावितको घर गोठको भने हालसम्म पनि मूल्यांकनसमेत हुन सकेको छैन।
गेजुवाको चार वर्षसम्म अड्को
गेजुवाले १२ सय मेगावाट क्षमता बराबरमा बनाउन दिइसकेको अवस्थामा घटाउने र सस्तोमा आयोजना बनाउने खेलमा लागेको थियो। जसमा मुख्य हतियारको रुपमा तत्कालीन उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले नै लविङ गरेका थिए। कम्पनीले १२ सय मेगावाट क्षमताबाट घटाएर ६ सयदेखि ९ सय मेगावाटको बीचमा रहने गरी निर्माणको लागि उच्च तहबाटै दवाव दिएको हो।
२०७५ असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेजुवालाई बुढीगण्डकीको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। गेजुवाले भदौ १ मा बूढीगण्डकी निर्माणको लागि तयार रहेको भन्दै पत्र लेखेको थियो। सोही आधारमा सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई वार्तामार्फत निर्माणको जिम्मा दिन निर्देशनसमेत दिएको थियो।
निर्माणको जिम्मा पाएको गेजुवा कार्यक्षेत्रमा खटिने या अन्य प्राविधिक विषय केन्द्रित हुनु पर्नेमा क्षमता घटाउने खेलमा लागेको थियो। विगतमा अध्ययन सुरु भएको समयमा ६ सय मेगावाटबाट ९ सय हुँदै १२ सयसम्म बनाउन सकिने गरी निर्णय भएको थियो। विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार तत्काल निर्माण सरू भए २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रतिमेगावाट खर्च हुने देखिन्छ। क्षमता घटाउनेवित्तिकै झण्डै ७० अर्ब रुपैयाँ लागत सस्तो पर्ने देखिन्छ। सोही बुझेको कम्पनी क्षमता घटाउन लागि परेको थियो।
यता बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) आयोजनाको लागत २ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अवधिसम्म ३ खर्ब रूपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपणसमेत गरिएको थियाे।
कर उठाइयो तर निर्माण सुरु गरिएन
उक्त आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाल आयल निगमले ७६ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ कर नै उठाइसकेको छ। २०७३/७४ मा सरकारले बुढीगण्डकीकै लागि भन्दै पेट्रोलिय पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ कर लगाएको थियो। त्यसपछि ०७६र७७ मा त्यसलाई बढाएर १० प्रतिशत बनाइएकाे थियाे । ६ वर्षमा पौने १ खर्ब रूपैयाँ कर उठेको छ। निगमले भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा शुल्क उठाउँदै आएको छ।
विगतमा बुढीगण्डकीकै लागि भनेर प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ उठाउन सुरु गरिएको भए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको समयदेखि पूर्वाधार कर भन्दै १० रुपैयाँ कर असुल गर्न थालिएको थियो। अहिले उक्त रकम विकासका अन्य परियोजनामा समेत लैजान सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कुन समयमा के निर्णय ?
- २०४० : बुढीगण्डकीको अध्ययन सुरु
- २०६८ : तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा बजेटमार्फत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश । विकास समितिमार्फत आयोजना अघि बढाउन बुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति गठन। जग्गा अधिग्रहणलगायत काम सुरु।
- २०६९ : विकास समितिको गठन आदेश परिवर्तन गरी तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा कार्यकारी अधिकार निर्देशकबाट खोसेर अध्यक्षमा प्रत्यायोजन।
- २०७१ कात्तिक : १२ सय मेगावाट क्षमतामा बुढीगण्डकी बनाउन सकिने सुझावसहितको विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टेबेलद्वारा समितिलाई हस्तान्तरण। दुई खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान।
- २०७१ कात्तिक : तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीद्वारा समितिको गठन आदेश परिमार्जन गरी कार्यकारी अधिकार अध्यक्षबाट खोसेर पुनः निर्देशकमा प्रत्यायोजन।
- २०७३ जेठ : तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउने व्यवस्था लागू।
- २०७३ साउन : तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रस्तावमा विकास समिति खारेज गरी बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय।
- २०७४ जेठ ९ : तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा)द्वारा विकास समितिबाट खोसेर आयोजना चीन सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी)लाई दिने निर्णय।
- २०७४ जेठ २१ : इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा सिजिजिसीलाई बनाउन दिने विषयमा समझदारी।
- २०७४ भदौ १९ : ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा बुढीगण्डकी आयोजना चीनको ‘बिआरआई’ परियोजनाअन्तर्गत सहयोगका लागि प्रस्ताव गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थसहित अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र।
- २०७४ असोज : सिजिजिसीलाई बुढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी खारेज गर्न तत्कालीन संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिद्वारा सरकारलाई निर्देशन।
- २०७४ कात्तिक २७ : तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (ऊर्जामन्त्री कमल थापा)द्वारा सिजिजिसीलाई बुढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी एकपक्षीय रूपमा खारेज।
- २०७४ मंसिर १ : समझदारी तोड्नुपरे दुवै पक्षले एक–अर्कालाई एक महिनाअघि नै पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने प्रावधानविपरीत नेपाल सरकारले एकपक्षीय रूपमा समझदारी खारेज गरेको भन्दै सिजिजिसीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई बोधार्थसहित ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र।
- २०७४ मंसिर ४ : तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (ऊर्जामन्त्री कमल थापा)द्वारा उक्त आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयोजनमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय।
- २०७४ मंसिर ८ : लगानी मोडालिटीबारे अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन। समितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय, ऊर्जासहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सदस्य।
- २०७४ पुस ३ : स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको अध्ययन समितिद्वारा सरकारलाई बुढीगण्डकी निर्माणसम्बन्धी मोडालिटीको सुझावसहित प्रतिवेदन पेस । पहिलो– स्पेसल पर्पस भेइकल (एसपिभी) मोडलमा विद्युत् प्राधिकरणमार्फत सहायक कम्पनी खडा गरी ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणमा आयोजना बनाउन सकिने। दोस्रो– सरकारको पूर्ण लगानीमा विद्युत् प्राधिकरणले बनाउन सकिने। र, तेस्रो– विकल्पका रूपमा इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा बनाउन सकिने सुझाव। दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान।
- २०७४ माघ २६ : स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सकिने गरी स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत ।
- २०७५ भदौ १ : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सिजिजिसीद्वारा प्रस्ताव दर्ता। प्रस्तावमा आयोजनाको काम निकै अघि बढाइएको दाबी, पुनः इपिसिएफ मोडलमै आयोजनाको काम गर्ने चिनियाँ कम्पनीले इच्छा।
- २०७५ असोज ५ : मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई सिजिजिसीसँग वार्ता गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन। तीन चरणको वार्तापछि सिजिजिसी औपचारिक सम्पर्कबाहिर। सिजिजिसीले आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाटबाट घटाएर आठ सय मात्र बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। जसमा सरकार असहमत भएपछि वार्ता अघि बढेन।
- २०७५ पुस : पुस ४–६ सम्म भएको वार्तामा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार सहमति जुट्न सकेन। त्यसपछि दुवैतर्फबाट छिट्टै उचित प्रस्ताव ल्याउने सहमति भए पनि गेजुवासँग यसबारे वार्ता नै हुन सकेन।
- २०७८ चैत २४ : मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीलाई नदिने र स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय।
- २०७९ असार १४ : कम्पनी खडा गरेर निर्माणको चरणमा जाने निर्णय।
