काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि पहिलो पूर्ण बजेट अघिल्लो साता प्रस्तुत गरेका छन्।
गएको असारमा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका शर्माले चालु वर्षको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने बजेट तथा आर्थिक ऐन मात्र ल्याएका थिए। प्रतिस्थापन नै सही शर्माले ल्याएको चालु वर्षकै बजेटबाट हलचल पैदा गरेका थिए। उनको यो हलचल आर्थिक रुपान्तरणमा भने थिएन।
शर्माको बजेटका अरु कार्यक्रमभन्दा कर नीति कर्पोरेट क्षेत्रमा हलचल ल्याउने खालको छ। चालु वर्षको प्रतिस्थापन आर्थिक ऐनबाटै करमा हेरफेर गरेर कर्पोरेट क्षेत्रमा तहल्का पिटेका शर्माले यो वर्षको पूर्ण बजेटमा निरन्तरता दिएका छन्।
शर्माले चालु वर्षको बजेटमा डन्डी उद्योगमा तहल्का मच्चाएका थिए। स्पञ्ज आइरनको आयातमा कर छुट दिएर बिलेटमा अत्याधिक कर बढाइदिएका शर्माको कर नीतिका कारणले डन्डी उद्योग संघ नै विभाजित भएको छ।
शर्माको कर नीति निश्चित व्यवसायीको एकल लविङका आधारमा आएको भन्दै व्यवसायीहरू एकआपसमा भिडेका थिए। अहिले त्यो संघ नै विभाजित भएको छ। विशेषगरी विदेशबाट बिलेट ल्याएर नेपालमा फलामे डन्डी बनाउने उद्योगीले विदेशबाट स्पञ्ज आइरन तथा पत्रु फलाम ल्याएर डन्डी बनाउनेलाई शर्माको यो नीतिका पछाडीको कारकका रुपमा अर्थ्याएका थिए।
जनार्दनको करनीतिले फुटे उद्योगी
आगामी वर्षको आर्थिक विधेयकबाट शर्माले यो कर नीतिलाई फराकिलो बनाएर निरन्तरता दिएका छन्। यसबाट बिलेट ल्याएर डन्डी बनाउनेहरू विस्थापित हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ।
प्रतिस्थापन आर्थिक ऐनबाट डन्डी उद्योगी फुटाएका शर्माले आगामी वर्षको विधेयकमा भएको व्यवस्थाबाट विशेषगरी बिस्कुट र तेल घिउ उत्पादक उद्योगीबीच विभाजनको रेखा कोरिदिएका छन्।
शर्माले बिस्कुट तथा चाउचाउ उद्योगीका लागि भन्दै पाम र पामोलिन तेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क घटाइदिएपछि उद्योगी व्यवसायीहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्।
बिस्कुट उद्योगका लागि पाम र पामोलिन तेल कच्चा पदार्थ हो। तर तेल घिउ उत्पादक उद्योगका लागि भने यो अन्तिम उपभोग्य वस्तु हो। यही कुराको विवाद कर नीतिमा देखिएको छ। विशेषगरी तेल उत्पादकहरूले बिस्कुट उद्योगीको प्रभावमा आएर अर्थमन्त्रीले यो नीति ल्याएको आरोप लगाएका छन्। प्रेस विज्ञप्ति तथा पत्रकार सम्मेलन गरेरै तेल घिउ उत्पादक संघले यस्तो आरोप लगाएको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक विधेयकमा उद्योगका लागि पाम तथा पामोलिन तेलको भन्सार दर घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिदिएका छन्। यसबाट बिस्कुट उद्योग फस्टाउने उद्योगीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले अर्थमन्त्रीलाई धन्यबाद दिएका छन्। तर तेल घिउ उत्पादकहरूले भने बिस्कुट उत्पादक संघको नामै किटेर अर्थमन्त्रीको विरोध गरेको छ।
यसैले जनार्दन शर्माको करनीति समग्रमा विभाजनकारी देखिएको छ।
