काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट आइतबार सार्वजनिक गरेका छन्। कोरोना महामारीको प्रभावबाट उन्मुक्त नहुँदै चौतर्फी दबाबमा परेको अर्थतन्त्र, विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि तथा अवरुद्ध आपूर्ति श्रृंखला, नेपालमै पनि बढ्दो मूल्यवृद्धिकै बीचमा आगामी वर्षका लागि आएको बजेट आफैमा बाइपङ्खी छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब बजेट बजेट अर्थमन्त्रीले ल्याएका छन्। स्वभाविक रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ बाहिर गएर बजेट आएको हो।  सुरूमा १७ खर्ब ४५ अर्बको सिलिङ निर्धारण गरिएको थियो।

सरकारको खर्च क्षमता, राजस्व तथा ऋण, अनुदानको प्रवृत्ति हेरेर आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्रोत निर्धारण समितिले तोकेको सिलिङभन्दा बाहिर गएर सरकारले बजेट ल्याएको छ।

अंकमै जोड गरिरहेका अर्थमन्त्री र सरकारले खासमा यही वर्षको बजेट जतिकै ल्याएपनि खर्च गर्नसक्ने क्षमता भने छैन। यो वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारको खर्च अनुमान यसअघि नै संसोधन गरिसकेको छ। खर्च गर्नसक्ने क्षमता नभएपनि सरकारले अंक भने ठूलै ल्याएको छ।

स्रोत र खर्च गर्नसक्ने क्षमता दुबै हिसाबले यो बजेट वास्तविकताको नजिक पनि छैन। सिधै बाइपङ्खी छ।

लोकरिझ्याँइका लागि ढुकुटीको बेपरवाह वितरण

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १० खर्ब २४ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। यो वर्ष लक्ष्य पूरा हुने नभए निकट पुगिने अर्थका अधिकारीहरुले बताएका छन्। अहिलेसम्मको राजस्व संकलनको वृद्धिदरअनुसार लक्ष्य भेट्ने सम्भावना निकट छ। यदि यो वृद्धि सम्भव भएमा गत वर्षको तुलनामा २० प्रतिशत धेरै हुने छ।

आगामी वर्षको बजेटका लागि संघीय सरकारले १२ खर्ब ४० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यदि यो वर्षका लागि राखिएको लक्ष्य पूरा भएमा सरकारले २१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर प्राप्त गर्ने छ। यस हिसाबले राजस्वको लक्ष्य  कठिन छ।

तर राजस्वको लक्ष्यमा आगामी वर्ष पूरा हुनेमा शंका उत्पन्न गर्ने केही कारण छन्। पहिलो त सरकारले यो वर्षको असारसम्म धेरै राजस्व संकलन हुने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसले गर्दा आगामी वर्षको पहिलो २ महिना व्यापार प्रभावित हुने छ। जसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलनमा पर्ने छ।

अर्को कारण हो सरकारले आगामी वर्षको बजेटबाट स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ। यो भनेको कतिपय वस्तुतको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने हो। आयात निरुत्साहित हुँदा स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हुने भएपनि पहिलो वर्ष राजस्व प्रभावित हुने छ।

सरकारको दोस्रो स्रोतको आधार हो ऋण। अहिलेसम्म नेपालमा कूल ग्राहस्ठ उत्पादन र ऋणको अनुपात धेरै उच्च छैन। यही आधारलाई सरकारले स्रोत जुटाउने अवसरका रुपमा लिन सक्छ।

यसका लागि सरकारले आगामी वर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने छ। यसरी २ खर्ब ५६ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकार लक्ष्य लिएको छ।

तेस्रो विकल्प हो वैदेशिक ऋण। सरकारले आगामी वर्षको बजेट वैदेशिक ऋण तथा सहायतालाई मुख्य आधार बनाएको छ। लक्ष्यअनुसारको ऋण परिचालन गर्ने र यसका लागि दाताहरुलाई शर्त खुकुलो पार्न सहमत गराउने सरकारको सदाबहार भनाइ यो बजेटमा पनि उल्लेख छ।  वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको ट्रयाक रेकर्ड भने नेपालको राम्रो छैन। गएका पाँच वर्षमा सरकारले विदेशबाट ऋण ल्याउने भनेर बजेटमा राखेको लक्ष्य कहिलै पूरा भएको छैन।

आगामी वर्षका लागि २ खर्ब ४२ अर्ब वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने सरकारको अनुमान छ। तर खर्च तथा परिचालनको रेकर्डमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि वर्ष १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी वैदेशिक ऋण परिचालन गर्नसकेको छैन। अनुदानको त झन् भर छैन। पछिल्लो समय अनुदान यसै पनि घट्दै आएको छ भने खर्च पनि घटेको छ। तर पनि सरकारले ५५ अर्ब यसबाट जुटाउने हिसाब गरेको छ। यो पनि भरपर्दो स्रोत होइन।

सामान्य अनुमान गर्दा सरकारको आन्तरिक स्रोत राजस्व १२ खर्ब ४० अर्ब  नै धेरै महात्वकांक्षी हो। त्यसमाथि भनेको विदेशबाट ल्याउने ऋण नै हो। जसको परिचालन रेकर्ड आफैमा खराब छ।

राजस्व र आन्तरिक ऋण सरकारले सहजै जुटाउनसक्ने र आफ्नै नियन्त्रणमा भएका स्रोत हुन्। यसहिसाबले हेर्दा १५ खर्बसम्मको स्रोत व्यवस्थापन सहजै हुन सक्छ। त्यस बाहेक अनुदान र ऋण गरेर २ खर्ब व्यवस्थापन भएपनि कम्तिमा ९३ अर्बको अनुमान संसोधन गर्नकै लागि हो। यो हिसाबले यो बजेटले धरातल टेकेको छैन। चुनावको मुखमा ठूलो अंक देखाउने होड मात्र हो।

अस्वभाविक देखिएको बजेटका लक्ष्य

(क)   आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने,

(ख)   आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने,

(ग)   मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने,

(घ)   भूमिहीन दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने,

(ङ)   वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने,

(च)   स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गरी मानव विकास सूचकाङ्क ०.६५० पु¥याउने

(छ) आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत

(ज) मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत