काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने छिन्।
गठबन्धन सरकारको तर्फबाट आर्थिक विकास, कोरोनापछिको पुनरुत्थान, ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास तथा कृषि, रोजगारीको विस्तार एवं अन्य आर्थिक सामाजिक उन्नयनका कार्यक्रम समावेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति आम नागरिकको चासो उत्तिकै बढेर गएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संघीय संसद्को बैठक आज अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको छ। चालु आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समय आउनै लाग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सकेन।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारको आय व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्ने समय निर्धारण गरिएको छ। त्यसको एक साता अगाडि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै आएको छ।
गठबन्धन आवद्ध दलका नेताहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय आवश्यकता, जनताको चाहना र अर्थतन्त्रमा देखिने भनिएको समस्या समाधानका लागि केन्द्रीत हुनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको बताइन्छ।
यस्तै, संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि यसै वर्ष गर्नुपर्ने कार्यसूची छ। २०७४ मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लागेको सन्दर्भमा निर्वाचनलाई समेत केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको घोषणा गरेको तत्कालीन ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले गत वर्ष संविधान बमोजिम ‘नीति तथा कार्यक्रम’ प्रस्तुत गरेन। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ जेठ १४ गते राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्दै अनौपचारिक तवरबाट ‘नीति तथा कार्यक्रम’ वाचन गरेका थिए।
वर्तमान सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको, संविधानलाई सही मार्गमा डोहोर्याएको तथा कोरोनापछिको पुनरुत्थानलगायतका कामलाई अगाडि बढाएको सन्दर्भमा आउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम आफैमा महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ।
तर, चालु आवमा व्यापार घाटा अझै बढेर गएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिती ओरोलो लाग्दो क्रममा छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक मूल्यबृद्धिको मारमा नेपालसमेत परेको अवस्था छ।
यसबाट अगाडि बढ्ने गरी स्पष्ट मार्गनिर्देशन सहितको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने संकेत अर्थमन्त्रीले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गरेको सम्बोधनमा समेत केही संकेत गरेका थिए। उनले बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरेका सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमले पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास लिइएको छ।
