काठमाडौं- जनसङ्ख्याको ७५ प्रतिशत नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई ८० करोड बजेट विनियोजन गर्ने गरेकामा यस वर्षदेखि १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोक्न सफल भएको मन्त्री उमा रेग्मीले बताएकी छिन्।
जिल्लास्थित महिला कार्यालय हटाउँदा महिलाको विषय लिएर सम्पर्क गर्ने स्थान पनि नभएर मन्त्रालयमै आउनुपर्ने अवस्था रहेकाले जिल्ला समन्वय समितिमा सम्पर्क एकाइ राख्ने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले माग गरेको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले बलात्कार गर्नेलाई कानूनी कार्बाहीको प्रक्रियामा ल्याउन कानून संशोधन गर्न चालू अधिवेशनमा सरकारी विधेयक संसद्मा पेश गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्।
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकमा मन्त्री रेग्मीले आफ्नो पहल सफल नभए दबाबका लागि सबै महिलाको सहयोग माग्ने बताइन्। ‘यौन हिंसा/ दुर्व्यवहारसम्बन्धी विद्यमान हदम्यादको व्यवस्था’ छलफल गर्ने विषयमा समितिमा भएको बैठकमा मन्त्री रेग्मीले बलात्कारका विषयमा उजुरी गर्न हदम्याद राख्न नहुने बताइन्।
'यस विषयमा छलफल गर्न आजै मन्त्रालयमा बैठक डाकेकी छु, मन्त्रालयमा छलफल गरी कानून मन्त्रालय एवं सरोकार भएका निकायको रायसुझावका आधारमा कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्छ', उनले भनिन्।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले महिलामाथि हुने बलात्कारका दोषीलाई कारबाही गर्न कानूनमा के संशोधन गर्न सकिन्छ भनी आजै आफूले कानून आयोगसँग छलफल गरेको जानकारी दिए। संशोधन गर्नुपर्ने विषय अध्ययन गरी ल्याउन आयोगलाई निर्देशन दिएको पनि उनले बैठकमा सुनाए। सरकार कानून संशोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि मन्त्री बन्दीले दिए।
समिति सभापति निरुदेवी पालले महिला, कानून, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायबीच छलफल र समन्वय गरी छिटो कानून संशोधन गर्न निर्देशन दिइन्। बलात्कार गर्नेलाई हदैसम्मको कानूनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बैठकमा सांसदहरु पुष्पा भुसाल, विनाकुमारी श्रेष्ठ, बिमला विक, अनिता देवकोटा, विमला राई पौडेल, प्रमिलाकुमारी, विन्दा पाण्डे, अमृता थापा, ध्रुवकुमार शाही, लक्ष्मी परियार, नारायण खतिवडा, अञ्जना विसङ्खे, हीरा गुरुङ, थममाया थापालगायतले बलात्कारका घटनामा हदम्यादभित्र उजुरी गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै यसको संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
पछिल्लोपटक एक महिलाले सामाजिक सञ्जालमा विसं २०७१ को सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजकले होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक गरेपछि यस विषयमा बहस चलेको छ। पीडितले नौ वर्षसम्म बोल्न नसकी यससम्बन्धी अध्ययन गरेर विषय बाहिर ल्याएको उल्लेख गर्दै समितिले दोषी कानूनी कारबाहीबाट उन्मुक्ती नहुने वाताबरण बनाउन जोड दिएको छ।
कार्यक्रममा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले दोषीलाई कानूनी कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराखिने प्रतिबद्धता जनाए। रासस
