काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट/केवल टीभी सेवाप्रदायकलाई नयाँ व्यवस्थाअनुसारको शुल्क तिर्न तथा सम्झौता नवीकरण गर्न ताकेता गरेको छ। 

असोज १५ गतेभित्र परिमार्जित भाडा तिर्न तथा सम्झौता नवीकरण गर्न ताकेता गरेको हो। 

सम्झौता नवीकरण नहुँदासम्म कुनै पनि सेवाप्रदायकहरूले सेवा विस्तार नगर्न पनि प्राधिकरणले सचेत गराएको छ। १५ गतेभित्र सम्झौता नवीकरण नभएमा कुनै पनि समय त्यस्ता सेवाप्रदायकको तार हटाउन सकिने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ। 

'तोकिएको समयमा नवीकरण नगर्ने तथा भाडा नतिर्ने सेवाप्रदायकको तार कुनै पनि बेला हटाउन सकिने छ। यसको जिम्मेवार सम्बन्धित संस्था हुनुपर्ने छ' प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भनेको छ। 

प्राधिकरणको ओपीजी केवल भाडामा लिएर इन्टरनेट/टेलिफोन/केवल टीभी सेवाप्रदायकहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय विवाद हुनुको मुख्य कारण प्राधिकरणले पहिले प्रति पोलका हिसाबले भाडा लिँदै आएको थियो। जसमा प्रतिपोल २५० रुपैयाँ थियो। तर उक्त व्यवस्था परिमार्जन गर्दै प्राधिकरणले किलोमिटरमा भाडा लिन थालेको छ। 

दूरीको हिसाबले भाडा लगाउँदा पहिलेको तुलनामा ३ गुणा भाडा बढ्ने सेवाप्रदायकहरूले बताउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार पहिले २५० रुपैयाँ भएको भाडा अब ७५० रुपैयाँ पुग्ने छ। 

प्राधिकरणले यो व्यवस्थाले सेवा महँगो बनाउने भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले पुरानै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका थिए। उनीहरूले सुरुमा विरोध गरेपनि पछिल्लो समय प्राधिकरणले सेवा विस्तारमा रोक लगाएको र कतिपय ठाउँमा सेवा नै अवरुद्ध गराइदिने काम हुन थालेपछि शुल्क बढाएर भएपनि भाडा तिर्ने तयारी गरेका थिए। 

नेपाल इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघले शुल्कमा भाडाको भार निकाली यहीअनुसारको शुल्क बढाउने प्रस्ताव नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा गरिसकेका छन्। उनीहरूले सहरी क्षेत्रमा प्रति महिना १५० र ग्रामीण क्षेत्रमा ३०० रुपैयाँ शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरेका छन्। 

त्यस्तै केवल टीभी व्यवसायी महासङ्घले पनि प्राधिकरणको यो निर्णयले सेवाप्रदायकको लागत बढाउने भएकाले मूल्य नबढाई सेवा दिनै नसकिने बताएको छ। मूल्य बढाउँदा ग्राहक घट्ने तर नबढाउँदा कम्पनी घाटामा जाने अवस्था आएकाले आन्दोलनको चेतावनी महासङ्घले दिएको छ।