काठमाडौं- सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउनेगरी मोडालिटी टुंगो लागाएको छ। गत साता मात्रै सरकारले चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गर्दै आफै बनाउने निर्णय गरेको थियो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्नेगरी मोडालिटी टुंगो लगाएको हो। ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्पनी मोडलमा जानेगरी प्रस्ताव तयार पारेकोले केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषदमा निर्णयका लागि पेश गरिने छ।
प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कम्पनी खडा गरिएपछि निजी र सरकारी सबै क्षेत्रबाट लगानीका लागि सरकारले प्रस्ताव आह्वान गर्ने छ। निर्माण सुरु भएपछि केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय गोरखा र धादिङका स्थानीयबासीलाई दिइनेछ।
ऊर्जा स्रोतका अनुसार सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयाल निगम, निफ्रा, एचआइडीसीएलसहितका कम्पनीहरुलाई पनि संस्थापक लगानीकर्ता बनाउनेगरी सकारले तयारी गरेको छ। ‘सोही विधिबाट लगानी जुटाउने हो र सकिन्छ भन्ने उर्जा मन्त्रालयको निष्कर्ष हो,’ ऊर्जा स्रोतले भन्यो।
गत २४ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने यसअघिको सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो। लगानी जुटाउनेदेखि कुन मोडलमा जाने भन्ने विषय भने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।
स्रोत जुटाउने समय दुई वर्ष
ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा कम्पनी मोडलमा जाने र त्यसका लागि स्रोत जुटाउने समय २ वर्ष राख्ने तयारी गरिएको छ। विदेशमा रहेका गैरआवसीय नेपालीलाई समेत लगानी गर्न आह्वान गर्ने तयारी सरकारको छ। मन्त्रालयका अनुसार स्रोत सुनिश्चित गराउन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने अनुमानसमेत गरिएको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदमा पुगेको चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज भएपनि मन्त्रालयले मोडालिटीको प्रस्ताव भने मन्त्रिपरिषदमा लगेको थिएन।
लागत नबढ्ने
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागत विगतकै अनुमान गरिएकै हाराहारी हुनेसमेत ऊर्जाका एक सहसचिवले जानकारी दिए। सरकारले स्वदेशमै २ खर्ब ६० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनेगरी कम्पनी मोडलको विषय प्रारम्भिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेको थियो।
सरकारले निर्माण प्रक्रियामा लैजान नसकेको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको लागत १ खर्ब रूपैयाँ बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। विगतको विस्तृत अध्ययन प्रतिबेदन (डीपीआर)मा तोकिएको लागत बढाउन लागिएको थियो। आयोजनाको लागि अध्ययनपछि २ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। प्रतिबेदनमा प्रतिमेगावाट २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक संस्था एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई बुढीगण्डकीको लागतअनुमान पुनरावलोकन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि निर्देशन दिएकी थिइन्।
तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदनमा आधारमा बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेगरी प्रस्ताव तयार पारिएको थियो। सोही प्रस्तावको वरपर रहेर नयाँ प्रस्ताव तयार पार्ने योजना ऊर्जाको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गेजुवा ग्रुपलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाएको थियो। नेपालमा ईपीसीएफ मोडलको ऐन तथा कार्यविधिसमेत तय नभइकन आयोजनाको जिम्मा गेजुवालाई दिइएको थियो।
सरकारले लगानीसम्बन्धी विधयेकमा ईपीसीएफ मोडलको व्यवस्था राखे पनि संसदबाट पास गराउन सकेकाे थिएन। जिम्मा पाएको चार वर्षसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरेर कम्पनी मोडलमा लैजान निर्देशन दिएका थिए।
बुढीगण्डकीमा अहिलेसम्म ३३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप ५० करोड रूपैयाँ वितरण गर्ने योजना रहेको छ।
