.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले सिर्जित जटिल विपद् न्यूनीकरणका लागि अन्तरिक्ष प्रविधि, तथ्यांक आदानप्रदान र क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड दिइएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उक्त कुरा थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजित एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटनसत्रमा बताएका हुन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक र सामाजिक आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बुधबार बिहान मन्तव्य दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु तथा भू-विपद्को सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य र प्रविधि उपयोगमा जोड दिएका हुन्।
सम्बोधनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले हालै लाङटाङस्थित लिरुङमा हिमपहिरो तथा बूढीगण्डकी क्षेत्रमा पहिरोका कारण भएका ठूला विपद्, जनधनको क्षति र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उनले द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार विपद्को प्रभाव करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर रहेको र पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.८ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने जानकारी दिए।
उनले बैंककको मन्त्रिस्तरीय घोषणापत्रको मस्यौदाको स्वागत गर्दै सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको तेस्रो चरणमा उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक साझेदारी, पूर्वसूचना प्रणाली र प्राविधिक सहयोगलाई सुदृढ बनाउन अपिल गरे।
साथै, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य (०.०१%) रहे पनि सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने र स्वच्छ ऊर्जा प्रणालीको रक्षा गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
सम्मेलनका अवसरमा बिहीबार (२९ अक्टोबरमा) नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघीय ईएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा ‘सगरमाथादेखि सागरसम्मः भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्का पाठहरू’ विषयक क्षेत्रीय संवाद समेत सञ्चालन हुन गइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले सहभागीलाई जानकारी गराए। रासस
