काठमाडौं- दसैँ-तिहारलाई वर्षभरिकै कारोबार मिलाउने मुख्य अवसरका रूपमा लिने न्युरोडका व्यवसायी यस वर्ष चाडपर्वमा समेत व्यापार नभएपछि चिन्तित छन्। विगतमा दसैँ-तिहारको एक-डेढ महिनाको व्यापारबाट ६ महिनासम्मको आर्थिक व्ययभार धान्ने गरेकामा यसवर्ष व्यापार नै नभएको व्यापारीको गुनासो छ। 

व्यापार नहुँदा यसपटक बैंकको ब्याज, घरभाडा, कर्मचारीको तलब र उधारो कारोबार मिलाउन समस्या पर्ने उनीहरु बताउँछन्।

व्यवसायीहरूका अनुसार कोरोना महामारीपछि निरन्तर खस्किँदै गएको व्यापारमा सुधार आउन नसक्दा उनीहरू चार-पाँच वर्षदेखि आर्थिक दबाबमा छन्। चाडपर्वमा हुने कारोबारले नियमित आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्नसमेत नसकिने अवस्था बनेपछि अब व्यवसायलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने चिन्ता बढेको छ।

न्युरोडका व्यापारी रवीन्द्रकुमार बोहोरा दसैँ-तिहारको व्यापार नाफा कमाउनेभन्दा पनि वर्षभरिका आर्थिक व्यवहार मिलाउने आधार भएको बताए। टाढाटाढाबाट आउने व्यापारीसँगको कारोबार, बैंकको ब्याज, घरभाडा, कर्मचारीको तलब र साहुसँगको हिसाब मिलाउने अवसर नै यसपटक गुमेको उनले बताए।

कोरोना महामारीपछि बैंकको ब्याजदर १५ देखि २० प्रतिशतसम्म पुगेको स्मरण गर्दै बोहोराले व्यवसायीले न घरभाडामा सहुलियत पाएको न बैंकको ब्याजमा राहत पाएको बताए। व्यवसायीलाई राहत दिन राज्य, बैंक र घरधनीबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। घरधनीलाई राज्यले केही सहुलियत दिएर व्यवसायीको भाडा घटाउने तथा बैंकले ब्याजमा राहत दिने व्यवस्था गर्नसके व्यवसायीलाई सहज हुने उनको बुझाइ छ। 

‘मोटामोटी दसैँ-तिहारको व्यापारबाट ६ महिनाको आर्थिक व्ययभार मिलाउने काम हुन्थ्यो। पेन्डिङ कारोबार, बैंकको ब्याज, घरभाडा, स्टाफको तलब र साहुसँगको कारोबार मिलाउनेदेखि ६ महिनासम्मको आर्थिक व्यवहार धान्ने आधार यही व्यापार थियो। एक-डेढ महिना व्यापार हुँदा हाम्रो आर्थिक व्यवहार मिलाउन सहज हुन्थ्यो। कमाउनेभन्दा पनि आर्थिक व्यवहार मिलाउने कुरा हो यो', उनले भने, 'यहाँ धेरैले कमाउने त थोरै प्रतिशतले मात्र होलान्, त्यो अलग पाटो हो। धेरैजसो व्यापारीले आफ्नो आर्थिक व्यवहार मिलाउने हो। टाढा-टाढाबाट व्यापारीहरू आउने भएकाले पनि कारोबारको हिसाब मिलाउने अवसर हुन्थ्यो। तर यसपटक त्यो हुन सकेन। विगत चार-पाँच वर्षदेखि, कोरोना महामारीपछि, व्यापार व्यवसायमा संलग्न हामी सबैजसो व्यवसायी समस्यामा छौँ।'

ठूला व्यवसायीलाई ठूलो समस्या होला, साना व्यवसायीलाई सानो समस्या होला, तर सबैजसो मर्कामा छन्। व्यापारीलाई राहत दिन घरधनी, बैंक र राज्यबीच समन्वय हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। 'घरधनीले पनि बैंकबाट ऋण लिएका हुन सक्छन् र उनीहरूले पनि ब्याज तिर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले घरधनीलाई केही राहत दिने र घरधनीले व्यवसायीलाई घरभाडामा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी, बैंकले पनि व्यवसायीलाई ब्याजमा केही राहत दिनुपर्छ। तर व्यवसायीलाई राहत दिने यस्ता संरचना र व्यवस्था हुन सकेका छैनन्’, उनी बताउँछन्।

न्युरोडकी व्यवसायी शान्ति उपाध्यायका अनुसार व्यापारमा गिरावट आएको लामो समय भइसकेको छ। भूकम्प, नाकाबन्दी, आन्दोलनलगायतका घटनाले व्यापार प्रभावित बनाएको र पछिल्लो समय भोटेकोशीको घटनाले पनि व्यवसायीलाई थप मर्कामा पारेको उनले बताइन्।

व्यापार घटे पनि घरभाडा भने निरन्तर बढिरहेको उनको गुनासो छ। प्रत्येक दुई वर्षमा भाडा बढाइने र कतिपय अवस्थामा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने गरेको उनले बताइन्। राज्य र घरधनी दुवैबाट व्यवसायीको समस्याप्रति पर्याप्त चासो नदेखिएको भन्दै उहाँले व्यापार छाडेर जान पनि नसक्ने र व्यापार गरेर खर्च धान्न पनि नसक्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछिन्।

‘भूकम्प गएपछि नै हाम्रो व्यापार खस्किएको हो। भूकम्पपछि व्यापारमा गिरावट आयो, त्यसपछि नाकाबन्दी भयो। देशमा यस्ता विभिन्न समस्या, आन्दोलनलगायतका घटनाले व्यापारमा मात्र असर पार्छन्। व्यापार हुनै सक्दैन। अब व्यापार होला कि भनेर आशा गर्छौँ, तर अर्को वर्ष पनि हुँदैन। फेरि कुर्छौँ, जाडो कुर्छौँ, हिउँद कुर्छौँ, तर व्यापार हुँदैन। अब त व्यापार नै हुन छोडेको छ। के गर्ने? समस्या धेरै छन्', उनले भनिन्, 'अब कसरी टाउको उठाउने भन्ने विषयमा हामी निकै चिन्तित छौँ। अर्कोतर्फ, घरभाडा पनि निरन्तर बढिरहेको छ। प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा भाडा बढाइन्छ। हाम्रो यो मर्का न राज्यले बुझ्छ, न घरबेटीले। कसैले पनि हाम्रो समस्या बुझ्नुहुन्न।'

अहिले भोटेकोशीको घटनाले पनि व्यवसायीलाई निकै पीडित बनाएको उनको भनाइ छ। 'तर व्यापारीले कतैबाट पनि सहायता पाउँदैनौँ। अब हामीले व्यापार छोडेर हिँड्न पनि सकेका छैनौँ, व्यापार गरेर धानिन पनि सकेका छैनौँ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै छ’, उनले भनिन्।

व्यवसायीले भोगिरहेको समस्यामा बैंकबाट कर्जा लिन कठिन प्रक्रिया र घरभाडा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत कमजोरी पनि थपिएको न्युरोडका व्यापारी नरेश कटुवाल बताउँछन्। बैंकमा पर्याप्त पैसा थुप्रिए पनि व्यवसायीले सहज रूपमा कर्जा पाउन नसकेको र लगानीका लागि झन्झटिला प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

ब्याजदर घटे पनि व्यवसाय विस्तार तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्जा सहज रूपमा उपयोग गर्न नसकिएको उनी बताउँछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नीतिगत प्रक्रिया सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

‘बैंकमा अत्यधिक पैसा थुप्रिएको छ, तर व्यापारी-व्यवसायीहरूले सहज ढंगले त्यसलाई प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। बैंकका विभिन्न झन्झटिला प्रक्रिया छन्। अहिले ब्याजदर कम भए पनि व्यवसायीहरूले त्यसलाई सही ढंगले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन', उनले भने, 'लगानीका लागि बैंकमा माग गर्न जाने स्थिति पनि सहज छैन। नीतिगत रूपमा धेरै झन्झटिला प्रावधान छन्। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले यी नीतिहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ।'

समग्रमा सरकारले र स्थानीय सरकारले कानूनको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तथा सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा घरधनी र घरबहालमा बस्ने व्यवसायीबीच सहज वातावरण बन्न नसकेको उनको बुझाइ छ।

'अहिले ३५ दिने सूचना जारी गरेर कुनै व्यवसायीलाई घर वा सटरबाट निकाल्न सकिने प्रावधान छ। कुनै व्यवसायीले करोडौँ रूपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। तर ३५ दिने सूचना जारी गरेकै भरमा उसलाई हटाउन सकिने अवस्था छ', उनले भने, 'त्यसैले हामीले यस्तो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी दुईदेखि तीन वर्षसम्मको करार अवधि सुनिश्चित गर्नुपर्ने र घर खाली गराउनुपरेमा अग्रिम सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थामा जोड दिएका छौँ।’

व्यवसायीहरूका अनुसार व्यापारमा आएको गिरावटसँगै बढ्दो घरभाडा, बैंकको ब्याज, कर्जा प्रक्रियाका झन्झट र लगानीको असुरक्षाले न्युरोडको व्यापार थप चुनौतीपूर्ण बनेकाले अब राज्यले यस्ता समस्या सम्बोधन गम्भीतापूर्वक गर्नुपर्छ। व्यवसाय टिकाउन सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र घरधनीबीच समन्वय गरी राहत, सहुलियत र कानूनी सुधारका उपाय अघि बढाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ रहेको छ।