काठमाडौं- अमेरिकी धनाढ्य एलन मस्कले स्टारलिंकलाई भारत प्रवेशबाट रोक्न शक्तिशाली उद्योगीहरूको दबाब रहेको आरोप लगाएपछि भारत सरकारले स्याटेलाइट सञ्चार सेवाको अनुमति प्रक्रियामा कुनै भेदभाव नभएको स्पष्ट पारेको छ।

भारत सरकारले बिहीबार मस्कको आरोपलाई ‘आधारहीन र गलत बुझाइमा आधारित’ भन्दै स्टारलिंकसहित सबै स्याटेलाइट सञ्चार सेवा प्रदायकले समान सुरक्षा जाँच र नियामकीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने जनाएको हो।

मस्कले बुधबार सामाजिक सञ्जाल एक्समा स्टारलिंकको भारत प्रवेशलाई ‘केही ओलिगार्क’ले आफ्नो एकाधिकार जोगाउन अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएका थिए। उनले ती व्यक्ति वा कम्पनीको नाम भने लिएका छैनन्। स्टारलिंकलाई भारतमा आउन नदिनु भारतीय जनतामाथिको अपराध भएको उनको दाबी थियो।

मस्कको टिप्पणी त्यतिबेला आएको हो, जतिबेला स्टारलिंकले भारतमा सेवा सुरु गर्न आवश्यक अधिकांश पूर्वाधार तयार भइसकेको जनाएको छ। स्टारलिंकका अनुसार भारतमा २० वटा गेटवे साइटसहित सयौँ एन्टेना जडान भइसकेका छन् र भारतीय प्रयोगकर्ताको तथ्यांक देशभित्रै राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। गेटवे भने उपग्रहलाई जमिनमा रहेको इन्टरनेट सञ्जालसँग जोड्ने केन्द्र हो।

स्टारलिंकले भारतको दूरसञ्चार विभागबाट सन् २०२५ मै ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेसन बाइ स्याटेलाइट (जीएमपीसीएस) लाइसेन्स पाइसकेको छ। 

भारतमा स्टारलिंक, युटेलस्याट वनवेब र जियो स्याटेलाइट कम्युनिकेसन्सले स्याटेलाइट सञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका छन्। यी कम्पनीलाई सेवा सुरु गर्न स्पेक्ट्रम प्राप्ति र अन्तिम सुरक्षा स्वीकृति आवश्यक छ।

सरकारको भनाइअनुसार यही प्रक्रिया सबै कम्पनीका लागि समान रूपमा लागु हुन्छ। 

भारतले स्याटेलाइट सञ्चारलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको पूर्वाधारका रूपमा हेर्दै आएको छ। भारतीय नियमअनुसार स्याटेलाइट नेटवर्कको सञ्चालन तथा नियन्त्रणसम्बन्धी पूर्वाधार भारतमै राख्नुपर्ने र प्रयोगकर्ताको ट्राफिक तथा निगरानीसम्बन्धी व्यवस्था पनि देशभित्रै हुनुपर्ने प्रावधान छन्।

स्टारलिंकले भने भारतका सुरक्षा आवश्यकताअनुसार आफ्नो सञ्चालन प्रणाली बनाएको जनाएको छ। कम्पनीकी स्टारलिंक बिजनेस अपरेसनकी उपाध्यक्ष लरेन ड्रेयरले भारतमा प्रयोगकर्ताको तथ्यांक देशभित्रै राख्ने र सुरक्षा आवश्यकताअनुसार प्रणाली तयार गरिएको बताएकी छन्।

यससँगै स्याटेलाइट इन्टरनेटका लागि आवश्यक स्पेक्ट्रम कसरी र कुन शुल्कमा उपलब्ध गराउने भन्ने विषय पनि नियामकीय प्रक्रियाको हिस्सा हो। भारतले स्याटेलाइट स्पेक्ट्रम प्रशासनिक प्रक्रियाबाट वितरण गर्ने नीति लिएको छ। सेप्टेम्बरमा डिजिटल कम्युनिकेसन्स कमिसनले वार्षिक समायोजित कुल आम्दानीको ५ प्रतिशत स्पेक्ट्रम शुल्क र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा ४ प्रतिशत शुल्कको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो, जसलाई अझै थप स्वीकृति आवश्यक छ।

भारतमा स्याटेलाइट इन्टरनेट बजारमा स्टारलिंक एक्लो विदेशी खेलाडी होइन। युटेलस्याट वनवेब र भारतीय कम्पनी जियो स्याटेलाइट पनि यही बजारमा छन्। अमेजनको स्याटेलाइट सेवा भने अझै लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छ।

स्टारलिंकले भारतीय टेलिकम कम्पनी एयरटेल र जियोसँग समेत साझेदारीका समझदारी गरिसकेको छ। मस्कको आरोपपछि भारतमा यसै पनि फैलिएको सरकार विरोधी जनमत झन बढ्नसक्ने सत्तारुढहरूमा चिन्ता बढेको कतिपयले बताएका छन्।