काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री सिनेटर पेनी वङबीच भेट भएको छ। मेलबर्नमा बिहीबार भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने, आर्थिक तथा शैक्षिक सहकार्य विस्तार गर्ने र सिधा हवाई सम्पर्क स्थापना गर्ने विषयमा छलफल भएको हो।
परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार भेटमा अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री वङले हालैको बाढीबाट प्रभावित नेपालका लागि थप १ करोड ५० लाख अस्ट्रेलियन डलर सहयोग घोषणा गरिन्। यसअघि अस्ट्रेलियाले आपत्कालीन प्रतिकार्यका लागि प्रतिबद्ध गरेको १ करोड १० लाख अस्ट्रेलियन डलर सहयोगमा उक्त रकम थप हुनेछ।
वङले बाढीबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै विपद्पछिको उद्धार, प्रारम्भिक पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणमा अस्ट्रेलिया नेपालको साथमा रहेको बताइन्। मन्त्री खनालले अस्ट्रेलिया सरकार र जनताबाट प्राप्त मानवीय सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे।
भेटमा जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल र प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकले भोगिरहेको जोखिमबारे पनि छलफल भएको थियो। मन्त्री खनालले विशेषगरी आगामी कोप–३१ का क्रममा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा थप प्रभावकारी रूपमा उठाउन अस्ट्रेलियासँग आग्रह गरे। जलवायु अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
दुवै मन्त्रीबीच शैक्षिक सहकार्य विस्तारबारे समेत छलफल भएको थियो। नेपालमा अस्ट्रेलियाबाट मान्यताप्राप्त प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम (टीभीईटी) संस्थाका साथै अस्ट्रेलियाली विश्वविद्यालयका सम्भावित स्याटेलाइट क्याम्पस स्थापना गर्ने विषयमा पहल अघि बढाउने सम्भावनाबारे विचार आदानप्रदान भएको जनाइएको छ।
मन्त्री खनालले अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र र बहुसांस्कृतिक समाजमा नेपाली विद्यार्थी तथा डायस्पोराले पुर्याउँदै आएको योगदान उल्लेख गर्दै विद्यार्थी भिसासम्बन्धी नीतिगत परिवर्तनका क्रममा योग्य नेपाली विद्यार्थीका लागि न्यायोचित व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।
आर्थिक साझेदारी विस्तारका क्रममा व्यापार, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो कृषि, पर्यटन र श्रम गतिशीलताका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने विषयमा पनि छलफल भयो।
त्यस्तै, नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच सिधा हवाई सम्पर्क स्थापना गर्ने विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो। प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्कले पर्यटन, व्यापार, लगानी र जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।