काठमाडौं– विश्व अर्थतन्त्रमा विकासशील देशका लागि ऋणको आकारभन्दा त्यसको बढ्दो ब्याज लागत ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकास निकाय (यूएनसीटीएडी) को वर्ल्ड अफ डेट २०२६ प्रतिवेदनअनुसार महँगो ऋणको ब्याज तिर्न विकासका लागि छुट्याउनुपर्ने स्रोत खर्च हुन थालेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबी न्यूनीकरणमा लगानी प्रभावित भइरहेको छ।

सन् २०२५ मा विश्वको सार्वजनिक ऋण १११ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ। सन् २०१० मा यो ४९ ट्रिलियन डलर थियो। कुल ऋणको दुईतिहाइभन्दा बढी विकसित देशसँग भए पनि ऋण बढ्ने गति विकासशील देशमा बढी छ।

तर यूएनसीटीएडीका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या ऋणको मात्रा मात्र होइन, ऋणको लागत हो।

सन् २०२२ यता विकासशील देशहरूले बाह्य सार्वजनिक ऋणमा तिर्ने ब्याज नयाँ प्राप्त हुने शुद्ध ऋणभन्दा बढी हुन थालेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। अर्थात् विकासका लागि बाहिरबाट आउने नयाँ ऋणले थप स्रोत सिर्जना गर्नुभन्दा पुरानै ऋणको ब्याज तिर्ने बोझ बढाइरहेको छ।

सन् २०२५ मा विकासशील देशहरूले सार्वजनिक ऋणको ब्याजमा मात्रै झन्डै १ ट्रिलियन डलर खर्च गरेका छन्। सन् २०१० मा यस्तो खर्च ३६३ अर्ब डलर थियो।

ऋणको लागतमा विकसित र विकासशील देशबीच ठूलो अन्तर छ। विकासशील देशले सार्वजनिक ऋणमा औसत ५.२ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ भने विकसित देशले २.२ प्रतिशत तिर्छन्। समान रकम ऋण लिँदा विकासशील देशले विकसित देशभन्दा निकै बढी ब्याज तिर्नुपर्छ। उच्च जोखिमको मूल्यांकन, महँगो अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी र सहुलियतपूर्ण वित्तमा सीमित पहुँचले यो अन्तर बढाएको यूएनसीटीएडीको विश्लेषण छ।

ऋणको ब्याजले विकासमा पार्ने असर सामाजिक क्षेत्रमा झन् धेरै छ। ३ अर्ब ७० करोड मान्छे बस्ने  ५१ विकासशील देशमा सरकारले शिक्षा वा स्वास्थ्यमा गर्ने खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानी बढी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

विद्यालय, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य मानव विकासका क्षेत्रमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता खुम्च्याएको छ। यसको असर संयुक्त राष्ट्रसंघका दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयासमा समेत परेको यूएनसीटीएडीको निष्कर्ष छ।

यदि विकासशील देशले विकसित देशसरह ब्याजदरमा ऋण लिन पाए हरेक वर्ष करिब ५०० अर्ब डलर ब्याज खर्च जोगाउन सक्ने यूएनसीटीएडीको अनुमान छ। यो रकमबाट विश्वभर करिब १३ लाख प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्न वा १.६ अर्ब बालबालिकालाई न्यूनतम पोषणयुक्त आहार उपलब्ध गराउन सकिने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

अक्टोबर १२ मा बैंककमा आईएमएफ–विश्व बैंकको वार्षिक बैठकको अवसरमा ‘बोरोअर्स प्लाटफर्म’को पहिलो मन्त्रीस्तरीय शासकीय परिषद्को बैठक हुँदैछ। विकासशील देशहरूले बढ्दो ऋण लागत र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय असमानताबारे साझा धारणा बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।