.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- भारतको केन्द्रीय बैंकले करिब चार वर्षपछि पहिलोपटक नीतिगत ब्याजदर बढाएको छ। भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले बुधबार रेपो दर २५ आधार अंक बढाएर ५.५० प्रतिशत पुर्याएको हो। फेब्रुअरी २०२३ पछि आरबीआईले पहिलोपटक दर बढाएको हो।
भारतमा मुद्रास्फीतिको दबाब बढेपछि आरबीआईले ब्याजदर बढाएको हो। अगस्टमा भारतको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन आरबीआईको ४ प्रतिशतको मध्यमकालीन लक्ष्यभन्दा लगातार तेस्रो महिनामा माथि हो। यससँगै महँगो ऊर्जा र कमजोर मनसुनले मूल्यवृद्धिको जोखिम थप बढाएको छ।
भारतको यो निर्णयको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्दैन। नेपालको ब्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति, बैंकिङ प्रणालीको तरलता र कर्जाको मागजस्ता घरेलु कारणले निर्धारण हुन्छ।
तर नेपालका लागि भारतको निर्णय महत्त्वपूर्ण छ। नेपाली रुपैयाँ भारतीय रूपैयाँसँग स्थिर विनिमय दरमा जोडिएको छ।
भारतमा ब्याजदर र मुद्रास्फीतिको दबाब बढ्दै जाँदा त्यसको प्रभाव भारतबाट आयात हुने वस्तुको मूल्य, ऊर्जा लागत र समग्र आयातित मुद्रास्फीतिमार्फत नेपालसम्म आउन सक्छ। भारतसँगको व्यापारिक निर्भरता र स्थिर विनिमय दरका कारण नेपालले भारतको मौद्रिक नीति सधैँ नजिकबाट हेर्ने गर्छ।
भारतमा ब्याजदर बढ्दा त्यहाँका वित्तीय सम्पत्तिमा प्रतिफल बढ्न सक्छ। यसले क्षेत्रीय लगानीको आकर्षण र पुँजी प्रवाहमा प्रभाव पार्न सक्छ। विगतमा भारतमा उच्च ब्याजदर हुँदा नेपालको तरलता ट्राफिकिङ हुने गरेको थियो। यद्यपि अहिले नेपालमै तरलता व्यवस्थापनको सकस परिरहेको समयमा यसको असर चिन्ताजनक नहुनसक्छ।
