काठमाडौं- नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको अंक सामान्य सुधार भए पनि त्यसको आधार कमजोर देखिएको छ। फ्रेजर इन्स्टिच्युटको ‘इकोनोमिक फ्रिडम अफ द वर्ल्ड २०२६’ प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा नेपाल ६.५९ अंकसहित ९०औँ स्थानमा छ। अघिल्लो वर्ष ६.५८ अंकसहित ८९औँ स्थानमा थियो।

अंक ०.०१ ले बढे पनि वरियता एक स्थान खस्किएको छ। आर्थिक स्वतन्त्रता सूचक सापेक्ष वरियतामा आधारित भएकाले नेपालभन्दा अन्य देशको सुधार बढी हुँदा अंक बढेरै पनि वरियता घट्न सक्छ।

नेपालका पाँचमध्ये कानूनी प्रणाली तथा सम्पत्ति अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार स्वतन्त्रता कमजोर देखिएका छन्। कानूनी प्रणाली तथा सम्पत्ति अधिकारमा नेपाल ४.८२ अंकसहित ९६औँ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार स्वतन्त्रतामा ६.३९ अंकसहित ११७औँ स्थानमा छ।

कानूनी प्रणाली तथा सम्पत्ति अधिकारमा नेपालको अवस्था अघिल्लो वर्षभन्दा झन् खस्किएको छ। २०२३ मा ४.९२ अंकसहित ९१औँ रहेको नेपाल २०२४ मा ०.१० अंक घटेर ९६औँ स्थानमा पुगेको हो। यो सूचकले न्यायिक स्वतन्त्रता, सम्पत्ति अधिकार, करार कार्यान्वयन तथा कानूनी प्रणालीको अखण्डताजस्ता पक्ष समेट्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार स्वतन्त्रतामा भने केही सुधार भएको छ। अघिल्लो वर्ष ६.२१ अंकसहित १२६औँ स्थानमा रहेको नेपाल २०२४ मा ६.३९ अंकसहित ११७औँ स्थानमा पुगेको छ। यो क्षेत्रमा भन्सार, व्यापारका नियामकीय अवरोध, प्रशासनिक प्रक्रिया तथा पुँजी र श्रमको आवागमनमाथिका प्रतिबन्धजस्ता पक्ष हेरिन्छन्। 

मुद्राको स्थायित्वमा नेपालको अंक ७.३७ बाट ७.५७ पुगे पनि वरियता ९६औँ बाट १०१औँमा झरेको छ। त्यस्तै नियमनमा ७.१२ बाट ६.९० अंकमा झरेसँगै नेपाल ३७ बाट ५०औँ स्थानमा पुगेको छ। यस क्षेत्रमा ऋण तथा वित्तीय बजार, श्रम बजार र व्यवसायमा लाग्ने नियामकीय प्रतिबन्ध समेटिन्छन्।

नेपालको तुलनात्मक रूपमा बलियो पक्ष सरकारको आकार हो। यसमा ७.२५ अंकसहित नेपाल ५१औँ स्थानमा छ। तर सरकारको आकार तुलनात्मक रूपमा सानो हुनु मात्रै आर्थिक स्वतन्त्रताको बलियो आधार नहुने प्रतिवेदनले देखाउँछ। नेपालको तथ्यांकमै यसको अन्तर देखिन्छ: सरकारको आकारमा ५१औँ स्थानमा रहे पनि कानूनी प्रणाली तथा सम्पत्ति अधिकारमा ९६औँ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार स्वतन्त्रतामा ११७औँ स्थानमा छ।

दीर्घकालीन रूपमा पनि सुधार सीमित छ। २०१९ मा नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको अंक ६.५२ थियो। पाँच वर्षपछि २०२४ मा ६.५९ पुगेको छ। अर्थात् समग्र अंकमा ०.०७ को मात्र वृद्धि भएको छ।

यो सूचकका लागि नेपालमा भने समृद्धि फाउन्डेसनले सहजीकरण गर्दै आएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको सूचकका बारेमा फाउन्डेसनले जानकारी गराएको छ।