काठमाडौं– सरकारले साउन महिनामा कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनेदेखि सरकारी संरचना हेरफेर र संस्थागत पुनर्संरचनासम्मका निर्णय गरेको छ। साउनमा बसेका चार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ९५ निर्णय भएका छन्।

निर्णयहरूमा विभिन्न ऐन संशोधन तथा नयाँ विधेयक अघि बढाउने विषय उल्लेख्य छन्। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, कर्मचारी सञ्चय कोष, खानी तथा खनिज, मेलमिलाप, राहदानी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, बालश्रम, राष्ट्रिय आमसञ्चार र दूरसञ्चारसम्बन्धी कानून संशोधन तथा विधेयक अघि बढाउने निर्णय भएका छन्।

संक्रामक पशुरोग नियन्त्रण तथा आन्तरिक हवाई सेवासम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। यस्ता निर्णयले सरकारको साउनको कार्यसूचीमा कानून निर्माण र विद्यमान कानुनी संरचना संशोधनले महत्वपूर्ण स्थान पाएका छन्। 

संस्थागत संरचनातर्फ नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गरी त्यसको काम नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय भएको छ। लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिदेखि नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्मका निर्णय पनि भएका छन्।

प्रशासनिकतर्फ सचिव तथा सहसचिवको सरुवा, नियुक्ति, राजीनामा र अवकाशका निर्णय उल्लेख्य छन्। साउन १३ को बैठकबाट २३ जना राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिवको सरुवा गरिएको थियो।

आर्थिक तथा विकाससम्बन्धी निर्णयमा नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऋण बजारबाट ऋण उठाउने प्रक्रिया अघि बढाउने, विभिन्न कर तथा शुल्क छुट दिने, कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा अनुदान कायम गर्ने, विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा जानकारीका लागि पेस गर्ने र जलविद्युत् आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने विषय छन्।

साउनका मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा तत्काल प्रशासनिक कामसँगै कानून संशोधन, सरकारी संरचना पुनर्संरचना र आर्थिक तथा विकाससम्बन्धी नीतिगत निर्णय पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाएको छ। 

साउनमा मन्त्रिपरिषदले २३ प्रतिशत प्रशासनिक निर्णय गरेको थियो। जसमा नियसक्ति सरुवा बढुवा छन्। त्यस्तै १९ प्रतिशत विधि तथा नीति निर्माणसँग सम्बन्धित छन् भने वैदेशिक भ्रमण तथा कुटनीतिसँग मस्बन्धित निर्णय १२ प्रतिशत छन्।