काठमाडौं- एउटा अस्पतालमा गरिएको उपचार, अर्को अस्पतालमा गरिएको परीक्षण र खाइरहेको औषधिको विवरण फरक–फरक प्रणालीमा छरिँदा बिरामीले स्वास्थ्यसम्बन्धी कागजपत्र आफैं बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। अस्पतालको प्रणालीले अर्को अस्पतालको प्रणालीसँग सूचना आदानप्रदान गर्न नसक्दा उपचारको इतिहास फेरि बुझाउनुपर्ने र कतिपय अवस्थामा परीक्षणसमेत दोहोरिन सक्ने समस्या देखिन्छ।

यही समस्या घटाउने उद्देश्यले सरकारले स्वास्थ्य सूचना प्रणालीबीच डेटा आदानप्रदानका लागि मापदण्ड लागू गरेको छ। यो स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना फरक–फरक सफ्टवेयर र प्रणालीले पनि बुझ्न र आदानप्रदान गर्न सक्ने गरी व्यवस्थित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हो।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको  नेपाल कोर एफएचआईआर कार्यान्वयन निर्देशिकामा बिरामी, परीक्षणको नतिजा, औषधि, उपचार तथा अस्पतालमा भएको सेवा जस्ता विवरणलाई एकरूप ढाँचामा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अस्पताल, प्रयोगशाला र अन्य स्वास्थ्य सूचना प्रणालीबीच सूचना आदानप्रदान सहज बनाउनका लागि यो निर्देशिका ल्याइएको हो। 

यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए अस्पताल परिवर्तन गर्दा बिरामीको उपचार इतिहाससँगै लैजान सहज हुन सक्छ। दीर्घरोगको उपचारमा पुराना विवरण हेर्न, चिकित्सकबीच सूचना आदानप्रदान गर्न र बिरामीलाई अर्को स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने प्रक्रिया पनि सहज हुनेछ। 

यसको अर्को सम्भावित प्रयोग स्वास्थ्य बीमामा हो। अस्पताल र बीमा प्रणालीबीच उपचारसम्बन्धी सूचना डिजिटल रूपमा आदानप्रदान हुन सके दाबी परीक्षणमा लाग्ने समय र कागजी प्रक्रिया घटाउन सकिन्छ। तर त्यसका लागि यो  मापदण्ड मात्र पर्याप्त हुँदैन। अस्पतालका सूचना प्रणाली, बीमा प्रणाली र सम्बन्धित निकायबीच वास्तविक अन्तरसम्बन्ध कायम हुनुपर्छ।

बिरामीको स्वास्थ्य विवरण डिजिटल रूपमा आदानप्रदान हुने भएपछि दोहोरिने परीक्षण घटाउने सम्भावना पनि हुन्छ। पुरानो परीक्षणको विश्वसनीय विवरण उपलब्ध भए चिकित्सकले आवश्यकताअनुसार त्यसलाई हेर्न सक्छन्। तर नेपालमा अहिले कति परीक्षण सूचना प्रणालीबीचको असम्बन्धका कारण दोहोरिन्छन् र त्यसबाट बिरामी तथा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा कति आर्थिक भार पर्छ भन्ने राष्ट्रिय तथ्यांक छैन।

नेपालका विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेखसम्बन्धी मापदण्डमा बिरामीले आफ्नो स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको अवधारणा समेटिएको छ। तर यस्तो सुविधा अहिले धेरै स्वास्थ्य संस्थामा व्यवहारमा उपलब्ध छैन। 

कमजोर डिजिटल पूर्वाधार तथा न्यून साक्षरताले स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण भएकाले कसले कुन सूचना हेर्न पाउने, बिरामीको सहमति कसरी लिने, सूचना चुहावट भए जिम्मेवार को हुने र निजी तथा सरकारी प्रणालीमा डेटा कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषय भने चुनौतिपूर्ण देखिएको छ।