काठमाडौं- पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय पहिचान जोगाउने गरी निजी आवास पुननिर्माण गर्ने बताएका छन्।
सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तो एकै प्रकारका घर निर्माण नगर्ने बताएका हुन्।
उनले स्थानीय पालिका र सर्वसाधारणसँग सहकार्य गरेर पुनर्निर्माण गर्ने जानकारी दिए। उनले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता स्थानमा बस्ती बस्न नदिने पनि बताए। आवश्यकताअनुसार असुरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने नीति अघि बढाउने उनको भनाइ छ।
‘पहिचान जोगिने गरी नै पुनःस्थापना गर्छौँ। घर निर्माणको हकमा भने भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणजस्तो हुँदैन। हाम्रो एकतले र दुईतले घरका मोडल छन्। घरमा कम्तीमा दुई बेडरुमसहित चारवटा कोठा हुने गरी निर्माण गरिनेछ। मानिसहरूले स्वीकार नै नगर्ने खालका घर बनाउँदैनौँ। स्थानीय पालिका र स्थानीय सर्वसाधारण सबैसँग सहकार्य गरेरै घरको पुनर्निर्माण गर्छौँ’, उनले भने।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने पनि उनले बताए। बालबालिकाको शिक्षादेखि रोजगारीसम्मको व्यवस्थापनमा सरकारले सहयोग गर्ने तथा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको उनको भनाइ छ।
यस्तै, पूर्वाधारमन्त्री लम्सालले तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउन चीनसँग निरन्तर संवाद भइरहेको पनि जानकारी गराए। विपद्का कारण नाका सञ्चालनमा समस्या आएपनि सरकारले तत्काल सडक तथा पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि काम गरिरहेको उनले बताए। उनले तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि नेपाली पक्ष तयार रहेको भएपनि चिनियाँ पक्षबाट अझै अनुमति प्राप्त नभएको जानकारी दिए।
‘रसुवागढी नाका कसरी खुलाउने भन्ने विषयमा पनि हामी लागिरहेका छौँ। अहिले तातोपानी नाकामा नेपाली पक्षलाई कुनै समस्या छैन। तातोपनी नाका सञ्चालनको लागि नेपाली पक्षले तत्कालै त्यो बाटो सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। अहिले पनि हामी तयार छौँ। हाम्रो लागि त्यो नाका सञ्चालन गर्न कुनै कठिनाइ छैन। चीन पक्षसँग पनि हामी नियमित संवादमा छौँ', उनले भने, 'दैनिकजसो नै संवाद भइरहेको छ। तर उहाँहरू अझै तयार भइसक्नुभएको छैन। हाम्रो संवाद निरन्तर भइरहेको छ।'
बाढी जाने तथा अन्य विपद्का कारण देखाएर चिनियाँ सरकार यस्ता अवस्थामा केही हदसम्म अनिच्छुक हुने गरेको देखिएको उनी बताउँछन्। 'विपद्को अवस्थामा नाका सञ्चालन गर्नका लागि उहाँहरूले अझै ‘ग्रीन सिग्नल’ दिइसक्नुभएको छैन। हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ, चाँडै नै हामी नाका खोल्न सफल हुनेछौँ’, उनले भने।
मन्त्री लम्सालले रसुवागढी नाका चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका भएकाले यसको पुनः सञ्चालन गर्नमा पनि सरकारले योजना बनाइरहेको बताए। नुवाकोटको विदुरलाई ट्रेड सिटी, इन्डस्ट्रियल सिटी र स्याटेलाइट सिटीका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ। त्यसका लागि मास्टर प्लान तयार गर्ने काम अघि बढाउने उनले जानकारी दिए।