.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले विधेयक पारित गरेको समिति सभापति हरी ढकालले जानकारी दिए।
समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका साथै संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरिएको थियो।
उक्त विधेयकले सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेको वा निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेको व्यक्ति संवैधानिक निकायको प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा पदमा बहाल रहुन्जेल निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा ३ मा उपदफा १ (क) थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको वा पाउने अवस्थामा रहेको व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा सो पदमा बहाल रहँदासम्म निवृत्तिभरण पाउने छैन।
त्यस्तै, ऐनको दफा १८ मा पनि नयाँ उपदफा १ (क) थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अघिल्लो सेवाअवधिसमेत जोड्न चाहेमा संवैधानिक निकायको पदमा नियुक्त भएको मितिदेखि प्राप्त गरेको निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ। निवृत्तिभरण रकम फिर्ता गरेपछि त्यसको भरपाई सेवा अवधि जोड्ने सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउनेगरी संशोधन विधेयक ल्याएको हो।
