काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको ‘मुटु’ भएको बताउँदै यसलाई अत्यन्तै संवेदनशील र होशियारीपूर्वक सञ्चालन गर्न राज्य र सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपाध्यायले देशमा व्याप्त आर्थिक मन्दी, लगानीको प्रतिकूल वातावरण, व्यवसायीहरूको खस्कँदो मनोबल र सरकारका निरन्तर नियन्त्रणमुखी निर्णयहरूका बीच वित्तीय प्रणालीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना भइरहेको बताए।

प्राकृतिक विपद् र बजार शिथिलताका कारण बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगे पनि यो समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ। मानव शरीरमा मुटुले रक्तसञ्चार गरेजस्तै बैंकिङ प्रणालीले अर्थतन्त्रमा पुँजीको प्रवाह गराउने चर्चा गर्दै उनले मुटुमै समस्या आए सिंगो अर्थतन्त्रको शरीर नै अचेत हुने चेतावनी दिए।

‘एउटा मुटुले जसरी शरीरमा रक्तसञ्चार प्रणालीलाई सञ्चालन गर्छ, अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका ठ्याक्कै त्यही हो। त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रलाई अत्यन्तै संवेदनशील र सावधानीपूर्वक व्यवहार गरिनुपर्छ’ उनले भने। 

बैंकिङ प्रणाली भौतिक सम्पत्तिमा भन्दा पनि पूर्णरूपमा निक्षेपकर्ताको विश्वासमा आधारित भएर चल्ने विशिष्ट क्षेत्र भएको उनले स्मरण गराए। वित्तीय क्षेत्रको यही संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरेर बजारमा भ्रम छर्न नहुने उनको जोड थियो।

उपाध्यायले भने, ‘आज हामीले जतिसुकै राम्रो भने पनि, जस्तोसुकै नम्बर एक बैंक भएपनि यदि निक्षेपकर्ताको विश्वास गुम्यो र बचत फिर्ता लिन थालियो भने त्यो बैंक भोलि नै रित्तिन्छ र ढल्छ। बैंकिङ क्षेत्र पूर्णतया विश्वासमा टिकेको क्षेत्र भएकाले यसलाई कमजोर बनाउने खेल कसैले पनि खेल्नु हुँदैन।’

पछिल्लो समय कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूबाट आउने गैरजिम्मेवार टिप्पणी, केही व्यवसायीहरूका आधारहीन आक्षेप र सञ्चारमाध्यममा आउने नकारात्मक चर्चाप्रति उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने कारबाही, नियम परिवर्तन र कानूनी निर्णयहरू गर्दा वित्तीय क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको माग थियो।

लगानीमैत्री वातावरणका लागि ‘त्रासमुक्त अवस्था’ अनिवार्य हुने बताउँदै अध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘कन्फिडेन्स भनेको अचम्मको चिज हो। व्यवसायी र लगानीकर्ता उत्साहित भए भने केही नभएको ठाउँमा पनि शून्यबाट नयाँ बजार सिर्जना हुन्छ तर विश्वास र उत्साह गुम्दा सबैथोक भए पनि केही हुँदैन।’

कानूनको व्यावहारिक कार्यान्वयन, नीतिगत स्थिरता, लगानीको प्रतिफल सुनिश्चितता र काम गर्ने सहजताले मात्र लगानीकर्तामा आशा जगाउने उनले प्रस्ट्याए।

निजी क्षेत्रमा बैंकहरू खुलेपछि नै नेपालमा आर्थिक रूपान्तरण सम्भव भएको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको मन्दीलाई पार लगाउन पनि निजी क्षेत्र र बैंकहरूबीचको हातेमालो आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

हाल ३० देखि ४० लाख नेपाली युवाहरूले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको भन्दै उनले उनीहरूको पसिनाको सम्मान गर्दै देशभित्रै लगानी र उत्पादन बढाउने नीति लिनुपर्ने खाँचो औँल्याए।

कार्यक्रममा उपाध्यायले बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या ‘टर्मिनल इलनेस’ नभइ ‘ज्वरो आएजस्तो’ मात्र भएको धारणा राखे। नेपाली अर्थतन्त्रमा कुनै संरचनात्मक क्षति नभएको दाबी गर्दै उनले सही नीतिगत मार्ग समातेर अघि बढेमा बैंकिङ प्रणाली छिट्टै पुरानै लयमा फर्किने विश्वास व्यक्त गरे।

यसैगरी वित्तीय क्षेत्रको तत्काल सुधारका लागि सिबिफिनले विभिन्न नीतिगत गाँठो फुकाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ। राष्ट्र बैंक ऐनमा सञ्चालकहरूको योग्यता, उमेर हद र सामान्य कमजोरीमा हुने कारबाहीको दायरा व्यावहारिक र स्पष्ट बनाउनुपर्ने उपाध्यायले बताए। सानोतिनो त्रुटिमै अयोग्यताको डन्डा लाग्ने डरले वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्वले आत्मविश्वासका साथ निर्णय लिन नसकेको उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै अर्थतन्त्रको मन्दीका कारण कर्जा जोखिम बढेको अवस्थामा ५ प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजनिङ) मा लाग्ने करको अतिरिक्त भार हटाउन उनले माग गरे। यस्तो करको अन्तिम भार बैंकलाई मात्र नभएर जनताकै पैसामा पर्ने भएकाले नीति निर्माताहरू गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए।

बैंकहरूमा थुप्रिँदै गएको गैरबैंकिङ तथा खराब सम्पत्ति (डिस्ट्रेस्ड एसेट) व्यवस्थापन गर्न घोषित ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ को स्थापना प्रक्रिया पुस मसान्तभित्रै टुंगोमा पुर्‍याउन उनले सरकारसँग आग्रह गरे।

हालैको बाढीपहिरोले बैंकका ऋणीहरूको व्यवसाय र सम्पत्तिमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको भन्दै अध्यक्ष उपाध्यायले उनीहरूको कर्जा भुक्तानीमा ठूलो समस्या आउने बताए।

यद्यपि निक्षेपकर्ताको रकम शतप्रतिशत सुरक्षित रहेको आश्वस्त पार्दै उनले प्रभावित ऋणीहरूलाई राहत दिन राष्ट्र बैंक र बैंकहरू मिलेर कर्जा पुनर्संरचनामार्फत तत्काल निकास दिनुपर्ने धारणा राखे। नेपालको अर्थतन्त्रमा अथाह सम्भावना रहेको भन्दै अध्यक्ष उपाध्यायले नियन्त्रणमुखी सोच त्यागेर सबै मिलेर विश्वासको वातावरण बनाउन आग्रह गरे।

'बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारो अवस्थामा भएपनि ‘उठ्नै नसक्ने’ स्थितिमा छैन'

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का महासचिव मनोज गोयलले बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारो अवस्थामा भए पनि ‘उठ्नै नसक्ने’ स्थितिमा नरहेको बताएका छन्।

महासचिव गोयलले बैंकिङ क्षेत्र अहिले केही समस्यामा देखिए पनि त्यो ‘ज्वरो आएजस्तो’ मात्र भएको र समयमै उपचार गरेर समाधान गर्न सकिने स्पष्ट पारे। 

नेपाली अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो संरचनात्मक क्षति नभएको दाबी गर्दै उनले विगतमा उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसक्नु र युवा श्रम शक्ति पलायन हुनुका कारण बजार शिथिल बनेको बताए। बजारमा ‘बैंकहरू डुब्न लागे वा अब सुध्रिनै नसक्ने भए’ भनेर फैलाइएको भाष्य गलत भएको बताउँदै महासचिव गोयलले यस्ता नकारात्मक हल्लाले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने चेतावनी दिए।

‘बैंकिङ क्षेत्र अहिले केही अप्ठ्यारो अवस्थामा भए पनि यो निको नहुने समस्या होइन। नेपालको अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो संरचनात्मक क्षति भएको छैन। आवश्यक सुधार र उचित नीतिगत हस्तक्षेप गर्नसके बैंकिङ क्षेत्र पुनः सुदृढ हुन सक्छ', उनले भने, 'त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रलाई अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको सन्देश दिनुभन्दा यसको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी सुधारका उपायमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।'

कार्यक्रममा उनले वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत र कानूनी स्पष्टता आवश्यक रहेको औँल्याए। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सञ्चालकहरूको योग्यता, उमेर हद र कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था व्यावहारिक बनाउनुपर्ने उनको माग थियो। सानोतिनो प्राविधिक त्रुटिमै सचेत गराउँदा पनि पद नै खारेज हुने त्रासको माहौलमा बैंक सञ्चालकहरूले काम गर्न नसक्ने भन्दै उनले त्यस्ता प्रावधान तत्काल सच्याउन आग्रह गरे। 

यसैगरी, बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्नुमा बैंकहरूको कमजोरी नभइ समग्र अर्थतन्त्रको मन्दी मुख्य कारण रहेको उनले दाबी गरे। ५ प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लाग्ने करको व्यवस्था हटाउन माग गर्दै उनले भने, ‘त्यस्तो अतिरिक्त करको भार अन्ततः बैंकलाई मात्र नभएर घुमिफिरी जनताकै पैसामा पर्ने गर्छ।’

बैंकहरूमा थुप्रिएको गैर-बैंकिङ तथा जोखिमयुक्त सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारले घोषणा गरेको ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ को स्थापना प्रक्रिया अझै सुरु नभएकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। पुस मसान्तभित्र कम्पनी खोल्ने भनिए पनि ठोस प्रगति नभएको भन्दै उनले यो संयन्त्र बनेमा बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा छिट्टै सुधार आउने बताए।

हालैको बाढीपहिरोका कारण बैंकका ऋणीहरूको व्यवसायमा गम्भीर असर पुगेको भन्दै उनले राष्ट्र बैंक र बैंकहरू मिलेर कर्जा पुनर्संरचनामार्फत पीडित व्यवसायीलाई तत्काल निकास दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। विपद्का कारण बैंकहरूलाई नोक्सानी भएपनि निक्षेपकर्ताको बचत भने पूर्ण सुरक्षित रहेको उनले आश्वस्त पारे। 

'समस्याग्रस्त सम्पत्तिलाई उचित व्यवस्थापन गरी पुनः उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकार र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। समग्रमा, बैंकिङ क्षेत्रका वर्तमान चुनौती समाधान गर्न सकिने अवस्थामा छन् भन्ने विश्वासका साथ सुधार र व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्छ’, उनले भने।

महासचिव गोयलले बैंकिङ क्षेत्र पूर्णतया जनविश्वासमा आधारित हुने भएकाले सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि यथार्थपरक र जिम्मेवार सूचना प्रवाह गर्न आग्रह गरे। अर्थतन्त्रमा सुधारका थुप्रै सम्भावना बाँकी रहेको भन्दै सही नीतिगत साथ पाए बैंकिङ क्षेत्र छिट्टै पुरानै लयमा फर्किने विश्वास उनले व्यक्त गरे।