.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- दूरसञ्चार सेवा शुल्कको गणनाको विषयलाई लिएर सिर्जना भएको विवादमा सर्वोच्च अदालतले निर्धारित कर उठाउन कर कार्यालयलाई बाटो खोलिदिएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू उपोभोक्ताबाटै शुल्क थपेर तिर्ने तयारीमा छन्।
सेवाप्रदायकहरूले वास्वविकतामा थोरै मर्मतसम्भार शुल्क उठाएपनि बिलमा भने ५० प्रतिशत देखाएर दूरसञ्चार सेवा शुल्क छलेको भन्दै कर कार्यालयले थप कर निर्धारण गरेको थियो।
सबै सेवाप्रदायकबाट अर्बौँ रुपैयाँ कर संकलन हुने अवस्था आएको थियो तर सेवाप्रदायकहरु यो विषयलाई लिएर अदालत गएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले भने कर कार्यालयलाई कर उठाउन बाटो खुला गर्दै रिट खारेज गरेको थियो। उक्त रिट खारेजपछि तिर्नैपर्ने अवस्थामा पुगेका इन्टरनेट कम्पनीहरू थपिएको कर उपभोक्ताको बिलबाट उठाउने भएका छन्।
ग्राहकबाट नउठाएको पैसा पनि तिर्नुपर्ने अवस्था आएकाले अब उपभोक्ताबाटै उठाएर तिर्ने भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको संस्थाले सामूहिकरूपमै निर्णय गरेर शुल्क बढाउने तयारी गरेको छ।
शुल्क बढाउनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृति भने लिनुपर्छ। यसका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि निवेदन नआएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।
