बुधबार, कात्तिक ११ गते २०८३    
बुधबार, कात्तिक ११ २०८३

८५ देशको ३० वर्षको तथ्यांकमाथि अध्ययन : उच्च ऋणले केन्द्रीय बैंकको प्रभावकारिता कमजोर पार्छ

बिहीबार , असोज ८ २०८३
८५ देशको ३० वर्षको तथ्यांकमाथि अध्ययन : उच्च ऋणले केन्द्रीय बैंकको प्रभावकारिता कमजोर पार्छ

अध्ययनले सार्वजनिक ऋण उच्च भएका देशमा ब्याजदर बढाएपछि सरकारले तिर्नुपर्ने ब्याज पनि बढ्छ। त्यसैले केन्द्रीय बैंकमाथि आवश्यकभन्दा कम ब्याजदर कायम राख्ने दबाब पर्न सक्छ।

काठमाडौं- कुनै देशको केन्द्रीय बैंकले महँगी नियन्त्रण गर्न वा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ब्याजदर बढाउने वा घटाउने निर्णय गर्छ। तर सरकार र निजी क्षेत्र दुवैमा ऋण धेरै भए त्यस्तो निर्णयको प्रभाव पहिलेजस्तो नहुने एउटा नयाँ अध्ययनले देखाएको छ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को विश्लेषणात्मक अध्ययनमा त्यस्तो देखिएको हो। एडीबीले ३० वर्ष अवधिमा ८५ विकसित र विकासशील देशको अध्ययन गर्दै सार्वजनिक र निजी ऋण धेरै हुँदा केन्द्रीय बैंकको प्रभावकारिता खस्किएको निष्कर्ष निकालेको छ। अध्ययनअनुसार ऋण धेरै हुँदा केन्द्रीय बैंकलाई निर्णय गर्न पनि गाह्रो हुने र निर्णयको असर अर्थतन्त्रमा कमजोर हुन्छ। 

अध्ययनअनुसार सार्वजनिक ऋण उच्च भएका देशमा ब्याजदर बढाएपछि सरकारले तिर्नुपर्ने ब्याज पनि बढ्छ। त्यसैले केन्द्रीय बैंकमाथि आवश्यकभन्दा कम ब्याजदर कायम राख्ने दबाब पर्न सक्छ।

अध्ययनका लागि ३० वर्षको तथ्यांक प्रयोग गरिएको हो। अनुसन्धानकर्ताले सार्वजनिक र निजी ऋणले केन्द्रीय बैंकको ब्याजदरसम्बन्धी निर्णय र त्यसको असर अर्थतन्त्रमा कसरी पुग्छ भन्ने विषय अध्ययन गरेका थिए।

अध्ययनअनुसार सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको अवस्था बिग्रँदै जाँदा केन्द्रीय बैंकले आर्थिक अवस्थाले मागेभन्दा न्यून ब्याजदर राख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यो प्रभाव विशेषगरी विकासशील देश र सरकारी ऋण धेरै भएका देशमा अझ बढी देखिएको छ।

प्रकाशित अध्ययनले सार्वजनिक वा निजी ऋण धेरै हुँदा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर परिवर्तन गरे पनि त्यसको असर बैंकको कर्जा, लगानी, खर्च र आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षाअनुसार पुग्दैन भन्ने महत्वपूर्ण कुरा पनि औँल्याएको छ।

निजी क्षेत्र ऋणमा धेरै डुबेको अवस्थामा व्यक्ति र व्यवसायले नयाँ लगानी वा खर्च गर्नुभन्दा पुरानो ऋण तिर्न प्राथमिकता दिने भएकाले ब्याजदर परिवर्तनको प्रभाव कमजोर हुने अध्ययनले जनाएको छ।

अध्ययनले केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न सके यस्तो समस्या केही कम हुने जनाएको छ। तर ऋण अत्यधिक बढेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता मात्रै पर्याप्त नहुने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ।

अध्ययनअनुसार उच्च ऋणको अवस्थामा प्रभावकारी मौद्रिक नीति कायम राख्न सरकारले ऋण दिगो राख्नुपर्ने, सरकारी वित्त व्यवस्थापन बलियो बनाउनुपर्ने र केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसले मात्रै महँगी नियन्त्रण र आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न सहयोग पुग्ने अध्ययनले उल्लेख गरेको छ।


प्रकाशित : बिहीबार , असोज ८ २०८३१०:३७

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend