काठमाडौं- पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भोटेकोशी बाढीप छिको पुनर्निर्माण र पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि एक खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री लम्सालले हालको विपद् क्षति र भविष्यको पूर्वतयारीसहितको योजनाका लागि रकम आवश्यक पर्ने बताएका हुन्।

मन्त्री लम्सालका अनुसार विपद्पछि क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको तत्काल मर्मतसम्भार र कनेक्टिभिटी पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले ‘इमर्जेन्सी टेन्डर’ प्रक्रियामार्फत काम अघि बढाइसकेको छ। जटिल भौगोलिक अवस्था रहेको कृष्णभीरलगायतका स्थानमा भूप्राविधिक विज्ञहरूको सहयोग र सडक विभागको तीव्र सक्रियताले कामले गति लिएको उनले बताए।

विपद् प्राधिकरणले हालै ९० अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक माग प्रस्तुत गरेको छ। यसमा क्षतिग्रस्त सडक र पुलहरूको पुनर्निर्माणका साथै दुईवटा वैकल्पिक मार्गहरूको निर्माण र भविष्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका कामहरू समावेश छन्।

मन्त्री लम्सालले खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारको लागत थपिँदा कुल आवश्यकता एक खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको बताए।

आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मन्त्री लम्सालले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको र बजेटको अभावमा काम नरोकिने स्पष्ट पारे।

‘भवन, खानेपानीलगायतका थप क्षति समेट्दा कुल आवश्यकता करिब १०० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। खानेपानीलाई पनि अत्यावश्यक सेवाका रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको छ। तत्कालका लागि वैकल्पिक स्रोतबाट पानी वितरण भइरहेको छ भने दीर्घकालीन समाधानका लागि क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण र आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ। सरकारले पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै फास्ट ट्रयाकमा काम अघि बढाइरहेको छ’ उनले भने।

‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने

सरकारले रसुवा बाढीबाट प्रभावित बस्तीहरूको पुनर्निर्माणका लागि अब पुरानो स्थानमै पुनर्स्थापना गर्ने साटो ‘टाउनसिप’ मोडेलमा सुविधासम्पन्न सहर निर्माण गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको छ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले क्षति पुगेका क्षेत्रहरूमा अब पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा एकीकृत सहरी पूर्वाधारसहितको नयाँ बस्ती विकास गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए।

मन्त्री लम्सालले पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विद्यमान विपद् प्राधिकरणलाई नै थप शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न बनाउने नीति सरकारले लिएको स्पष्ट पारे।

अहिलेको विपद्ले पालिकाहरूको स्रोतसाधन र क्षमताको सीमा प्रस्ट्याएकाले सोहीअनुसार कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।

‘नयाँ प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नै कानूनी रूपमा थप अधिकारसम्पन्न बनाएर पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ। स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत र कानूनी आधार उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिनेछ। यससम्बन्धी आवश्यक कानूनी संशोधनसहितको विधेयक चाँडै अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ’ उनले भने।

मन्त्री लम्सालले यससम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने र पालिकाहरूलाई विपद् व्यवस्थापनमा स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।