काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा निरन्तर बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्को जोखिम र त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको गम्भीर प्रभावका विषयमा सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको भदौ महिनाको ‘परिवर्तनशील जलवायुमा जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण र भोटेकोशी महाप्रलयबाट सिकिएका पाठहरू’ विषयक भदौ महिनाको ‘फ्राइडे फोरम’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन्।

कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले भोटेकोशी र त्रिशूली बेसिनमा आएको बाढीपछि उत्पन्न संकटपूर्ण घडीमा सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र बीमा कम्पनीहरू एकै ठाउँमा उभिएर क्षति पुगेका जलविद्युत आयोेजनाहरूको पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनामा जुट्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन्।

भविष्यमा पनि जोखिम न्यूनीकरणका आधुनिक प्रविधि अपनाउँदै नीतिगत सहजीकरण र द्रुत वित्तीय पुनरुत्थानको मार्गचित्र अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक रहेको उनीहरूको ठहर छ। साथै, भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित क्षतिबाट बच्न पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

कार्यक्रममा मुख्य वक्ताकोरूपमा सहभागी पूर्व ऊर्जामन्त्री एवम् नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको महाप्रलयका कारण संकटमा परेको जनजीवन र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सो क्षेत्रलाई तत्काल ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले भोटेकोशी र त्रिशूली जलविद्युत क्यास्कडलाई पुनर्जीवन दिन सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरू ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी तत्काल ठोस नीतिका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

घिसिङका अनुसार गत भदौ १० गते भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी करिडोर क्षेत्रमा आएको अकल्पनीय गेग्रानसहितको महाप्रलय र हिमपहिरोले समग्र रसुवा जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक संरचनालाई २० देखि ३० वर्ष पछाडि धकेलिदिएको छ। 

सरकारले तत्काल रसुवा-त्रिशूली करिडोरलाई ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी राहत, क्षतिपूर्ति तथा भत्किएका पूर्वाधारहरूको पुनःनिर्माणको प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव घिसिङले दिएका छन्।

विपद्को पहिलो दिनदेखि नै भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरको स्थलगत निरीक्षण तथा उद्धारमा खटिएका घिसिङले सरकारले रसुवा-त्रिशूली करिडोरलाई ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि भन्सार छुट, विशेष वित्तीय पुनरुत्थान प्याकेज, उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि थप, व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) को म्याद विस्तार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि कानूनी बाटो फुकाइदिनुपर्ने बताए।

त्यसैगरी, बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको पहुँच मार्गलाई कम्तीमा दुई लेन वा सोभन्दा ठूलो बनाएर चीनको सीमा जोड्ने गरी युद्धस्तरमा निर्माण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसो गर्दा आयोजनाहरूको पुनःनिर्माण र व्यावसायिक आवागमन सहज हुन सक्ने पनि उनले बताए।

यस्तै, कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार, बस्ती र ठूलो सङ्ख्यामा मानवीय क्षति पुगेको बताए।

प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार भदौ १० को बाढीका कारण रसुवा-त्रिशूली करिडोरका कुल १२ वटा जलविद्युत् आयोजना र १ वटा सौर्य विद्युत् आयोजना प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। जसमध्ये २८१ मेगावाट कुल क्षमताका ८ वटा उत्पादनरत जलविद्युत् आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएका छन् भने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ३८८ मेगावाटका ४ वटा आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प बनेको छ।

यसरी कुल ६६९ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूमा क्षति पुग्दा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली र ऊर्जा क्षेत्रको लगानीमा ठूलो धक्का पुगेको छ।

विपद्पछि समाजमा ‘अब जलविद्युत् आयोजना बनाउने कि नबनाउने?’ भन्ने दुविधापूर्ण प्रश्न उठ्न थालेको बताउँदै अध्यक्ष डाँगीले यस्ता भ्रमहरूलाई वैज्ञानिक र प्राविधिक अध्ययनका आधारमा चिर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। सरकारले लिएको आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र अझै दृढ रहेको बताउँदै उनले सरकारले प्रवर्द्धकका समस्या समाधानमा अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा सहभागी बाढी आउँदाको समयमा प्राधिकरणको उत्पादन निर्देशनालयको जिम्मेवारीमा रहेका उपकार्यकारी निर्देशक मदनराज तिमिल्सिनाले बाढी आएको खबर प्राप्त हुनासाथ ६० मेगावाटको  माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ को भूमिगत विद्युतगृहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा जान निर्देशन दिँदा पनि धेरैलाई गुमाउनु परेको बताए। 

त्यसैगरी, इप्पानका पूर्व अध्यक्ष एवम् लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक कृष्णप्रसाद आचार्यले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक ढिलासुस्ती र विपद्का कारण लगानीकर्ताहरू निरूत्साहित भइरहेकाले राज्यले स्पष्ट नीतिगत संरक्षण दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जैविक प्रविधि अध्ययन केन्द्रका निर्देशक एवम् जल-मौसमविद् डा. वसन्तराज अधिकारीले आगामी दिनमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको डिजाइन क्राइटेरियामा परिवर्तन गर्नुपर्ने, सुरुङ र इन्टेकको संरचनात्मक सुरक्षा बढाउनुपर्ने, पावरहाउसको स्थान सुरक्षित हिमाली क्षेत्र वा माथिल्लो भागमा चयन गर्नुपर्ने र नदी करिडोरहरूमा अत्याधुनिक बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्ने सुझाव दिए। 

छलफल सत्रमा जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले उठाएको बीमा दाबी फछ्र्यौट, वित्तीय पुनरुत्थान र कानूनी जटिलताबारे नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष एवम् सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सीईओ वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले बीमा क्षेत्रको धारणा स्पष्ट पारे। क्षेत्रीले ५ देखि १० करोड रूपैयाँसम्मका साना दाबी, क्षति भएका सवारीसाधन, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा र आवास बीमाका दाबीहरूलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरी संक्षिप्त दाबी फछ्र्यौट कार्यविधिमार्फत १ महिनाभित्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने आश्वासन दिए।

बाढीमा बेपत्ता भएका कर्मचारी तथा नागरिकहरूको हकमा विद्यमान ७ देखि १० वर्षको कानूनी पर्खाइलाई घटाएर संक्षिप्त प्रक्रियाबाट दुर्घटना बीमाको भुक्तानी दिने कानूनी बाटो आवश्यक भएको उनले बताए।

भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरको विपद्‌बाट जलविद्युत् क्षेत्रमा अनुमानित १५ देखि २३ अर्ब रूपैयाँ वा सोभन्दा बढीको क्षति भएको, जुन नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा व्यहोर्ने कुल दाबीको २ देखि ४ गुणा बढी भएको उनले बताए।

नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू हिउँमा आधारित नदीहरूमा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपाललाई उच्च जोखिम भएको क्षेत्रका रूपमा हेर्न थालेको र आगामी दिनमा बीमा कभरेज पाउन कठिन हुने तथा प्रिमियम दर बढ्न सक्ने भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनुपर्ने उनले औँल्याए।