काठमाडौं- उद्योगी विनोद चौधरीले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलमा मुलुकमा लगानीको पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि वातावरण अभावमा पुँजी परिचालन हुन नसकेको बताएका छन्। उनले सरकारका विभिन्न निकायमा मात्रै ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थुप्रिएर बसेको भन्दै त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीसँग खुला वातावरणमा भएको छलफलमा चौधरीले देशको समग्र आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रका समस्या, लगानीका चुनौती तथा नयाँ अवसरका विषयमा विस्तृत रूपमा आफ्नो धारणा राखेका हुन्।

उनले वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै स्थायी सरकारमार्फत आर्थिक नीति र विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए। सरकारको मूल प्राथमिकता भनसुन, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको अन्त्य गर्दै पारदर्शी प्रणाली स्थापना गर्ने तथा वित्तीय अपराधलाई वित्तीय अपराधकै रूपमा व्यवहार गर्ने हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

निजी क्षेत्र, विशेषगरी नयाँ पुस्ताका उद्यमीले राम्रो काम गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै चौधरीले सरकारबाट पछिल्लो समय आएका सकारात्मक संकेतलाई स्वागत गरे। तर नीति र निर्णय सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको तहमा ढिलाइ भइरहेकाले निजी क्षेत्रमा अझै अन्योल कायमै रहेको उनले बताए।

चौधरीले वन तथा खानीसँग जोडिएका समस्या, लामो समयदेखि रोकिएका जलविद्युत् आयोजना, सरकारसँग रहेका आयोजनामा पारदर्शी रूपमा लगानीकर्ता सहभागी गराउने व्यवस्था तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)लगायत विषय तत्काल टुंग्याउनुपर्ने बताए।

सरकारी निकायमा देखिएको ढिलासुस्ती र पुरानै कार्यशैलीले लगानीको वातावरण प्रभावित भएको भन्दै उनले समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै तत्काल निर्णय गर्न सक्ने संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएका छन्।

‘मुलुकमा चरम तरलता छ, ब्याजदर घटेको छ। अब केही हुने हो कि भन्ने आशा पलाएको छ। तर सोचेजस्तो लगानी हुन सकेको छैन,’ चौधरीले भने, ‘समस्या समाधान गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयमै निर्णय दिन सक्ने संयन्त्र बनाउनु प्रभावकारी हुन्छ।’

उनले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेका उद्यमी व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्रीको निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको विषय पनि छलफलमा राखेका छन्। निजी क्षेत्रका समस्या नियमित रूपमा सुन्ने र तत्काल समाधान गर्ने संयन्त्रले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उनको धारणा छ।

चौधरीले व्यवसायलाई नियन्त्रण र अप्ठ्यारोमा पार्ने उद्देश्यले बनाइएका पुराना कानुन सुधार गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कानून निर्माणकै क्रममा उद्यम व्यवसायलाई छेक्ने तथा तदर्थवादलाई प्रश्रय दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनले बताए।

उनका अनुसार अहिले देशमा लगानीका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध छ। बैंकिङ क्षेत्रसँगै सरकारका विभिन्न निकायमा समेत ठूलो रकम थुप्रिएर बसेको अवस्थामा त्यसलाई उत्पादन, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

चौधरीले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, डीएपी मल कारखाना, रारा, डोल्पा र खप्तडजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रलाई नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

त्यस्तै, छिमेकी मुलुकका प्रमुख सहरबाट दुई घण्टाभित्र नेपाल पुग्न सक्ने गरी हवाई सम्पर्क विस्तार गरेर वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिन सकिने उनले बताए।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै चौधरीले हाल वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँको आईटी निर्यातलाई १० अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लिन सकिने बताए।

शिक्षा क्षेत्रमा समेत ठूलो सम्भावना रहेको भन्दै उनले नेपालमा ‘एजुकेसन सिटी’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट नीति र कानुनी आधार बनाउनुपर्ने बताए। विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयलाई नेपालमा ल्याएर विदेशमा अध्ययनका लागि जाने नेपालीबाट बाहिरिइरहेको ठूलो रकम देशभित्रै रोक्ने योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘नेपालबाट वार्षिक रूपमा बाहिरिइरहेको १७० अर्ब रुपैयाँलाई कसरी देशभित्रै राख्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउन अब ढिला भइसकेको छ,’ चौधरीले भने।

दीर्घकालीन र ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने परियोजनामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी आवश्यक रहेको उनले बताए। नेपालको बैंकिङ प्रणालीले १० वर्षभन्दा लामो अवधिका परियोजनामा पर्याप्त लगानी गर्न सक्ने वातावरण अझै नबनेको भन्दै यस्ता परियोजनामा सरकारले लगानी तथा सहजीकरण गरेर निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडलमा सहभागी गराउनुपर्ने उनले बताए।

मेडिकल कलेज तथा नर्सिङ शिक्षाको नियमनलाई बलियो बनाउँदै नेपाललाई दक्षिण एसियाकै स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रस्ताव पनि चौधरीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन्।

शुक्रबारको भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रका विषयमा गम्भीर चासो राखेको चौधरीले बताए। छलफल अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण भएको भन्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्र एउटै लयमा अघि बढ्न सक्ने वातावरण बनेको बताएका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीसँगको संवादपछि म उत्साहित छु। यति लामो छलफलका क्रममा उहाँ र हामीबीच कुनै पनि विषयमा विमति देखिएन,’ चौधरीले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्र एउटै लयमा अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने आजको संवादले स्पष्ट पारेको छ।’

अब शुक्रबारको छलफलमा भएका सहमतिलाई सरकारले कति छिटो कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए। छलफलमा उठेका विषय कार्यान्वयनमा गए मात्रै लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने र नेपाली अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन सक्ने चौधरीको भनाइ छ।