काठमाडौं- बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्यांकलाई एकरूप, विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलनायोग्य बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथ्यांकीय आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृत गरेको वर्गीकरण नेपालमा पनि लागु हुने भएको छ। युनिसेफले तयार पारेको बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण (आईकेयर) नेपालमा पनि लागु हुने भएको हो। 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले उक्त वर्गीकरणलाई नेपालको आधिकारिक तथ्यांक प्रणालीमा समेट्ने तयारी थालेको जनाएको छ। यसका लागि बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी प्रशासनिक अभिलेख, सर्वेक्षण र गणनामा एउटै अवधारणा, परिभाषा र वर्गीकरण प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने कार्यालयले जनाएको छ।

विभिन्न कारणले जैविक वा कानुनी अभिभावकसँग बस्न नसक्ने बालबालिकाले पाउने वैकल्पिक हेरचाहलाई आईकेयरले मुख्यतः तीन समूहमा वर्गीकरण गरेको छ। ती परिवारमा आधारित वैकल्पिक हेरचाह, आवासीय वैकल्पिक हेरचाह र स्वतन्त्र जीवनयापन हुन्।

हाल विभिन्न देशले बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्दा फरक-फरक परिभाषा, विधि र अवधारणा प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसले देशहरूबीच तथ्यांक तुलना गर्न कठिन हुने अवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ। नयाँ वर्गीकरणले यस्तो असमानता घटाउँदै तथ्यांकको दायरा, गुणस्तर, एकरूपता र अन्तर्राष्ट्रिय तुलनायोग्यता कायम गर्न सहयोग गर्ने कार्यालयका निर्देशक पृथ्वीविजयराज सिजापतीले जानकारी दिए। 

आईकेयरको प्रयोगबाट कुन बालबालिका कुन प्रकारको वैकल्पिक हेरचाहमा छन्, उनीहरूको संख्या कति छ, उनीहरूले कस्ता सेवा तथा सुविधा पाइरहेका छन् र समयसँगै उनीहरूको हेरचाहको अवस्थामा कस्तो परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने तथ्यांक उत्पादन गर्न सहज हुने सिजापतीको भनाइ छ।

यस्ता तथ्यांकले बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति निर्माण, स्रोत विनियोजन, सेवा सुधार तथा बाल संरक्षण प्रणालीको मूल्यांकन र अनुगमनमा आधार उपलब्ध गराउनेछ। बालबालिकासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तथ्यांकसमेत यसबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आईकेयरको कार्यान्वयनका क्रममा बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी मानकीकृत अवधारणा, परिभाषा र सूचक विकास गर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरिनेछ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरकारी र गैरसरकारी निकायसँग समन्वय गरी अद्यावधिक तथ्यांक उत्पादन गरेर आधिकारिक तथ्यांक प्रणालीमा समावेश गर्ने पनि कार्यालयको योजना छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार आईकेयर कार्यान्वयनमा कार्यालयले राष्ट्रिय आधिकारिक तथ्यांक प्रणालीको समन्वयकारी तथा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ।