काठमाडौं- हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जाँदा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को स्वरूप र तीव्रता परिवर्तन हुन थालेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो समय रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिममा रहेको देखाएको उनीहरुको भनाइ छ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वको औसतको तुलनामा तीन गुणा बढी छ। उक्त संस्थाका अनुसार क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढी छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हुने यस्ता विपद्ले मानवीय क्षतिसँगै सडक, पुल, जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याउँदा हिमाली मुलुकको अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्न थालेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

जलवायुजन्य विपद्‌बाट बढी प्रभावित मुलुकले यसको प्रत्यक्ष असर सिर्जना गर्न कम भूमिका खेले पनि क्षतिको भार भने उनीहरूले नै बढी व्यहोर्नु परेको जनाउँदै जलवायु न्याय र हानि तथा नोक्सानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप सशक्तरूपमा उठाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। 

राजनीतिज्ञ, सांसद, विज्ञ तथा नागरिक समाजबाट जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित क्षतिका लागि जिम्मेवार मुलुकबाट पर्याप्त जलवायु वित्त, प्राविधिक सहयोग तथा हानि-नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।

इसिमोडका विज्ञ बन्दना शाक्यले पछिल्लो समय जलवायुजन्य विपद् हिमाली क्षेत्रले भाग्नुपरेको भन्दै यसले हिमाली अर्थतन्त्र र तल्लो तटीय क्षेत्रका कृषि तथा पूर्वाधार विकास जोखिममा रहेको बताइन्। 'भोटेकोशी बाढीलाई नै हिमाली क्षेत्रमा जलवायुले पारेको असरको ज्लवन्त उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ,' उनले भनिन्, 'रसुवाको लाङटाङ क्षेत्रमा हिमपहिरो जाँदा ठूलो धनजनको क्षति भोग्नुपरेको छ। हिमाली क्षेत्रले मात्र होइन, तल्लो तटीय क्षेत्रले पनि ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ।'

उक्त संस्थाका अर्का विज्ञ आवास पाण्डेले जलवायु परवर्तनका कारण हिमताल पग्लने क्रम तीव्र रहेको जनाउँदै अब हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

वातावरणसम्बन्धी कानूनविद् प्रज्वलविक्रम राणाले नेपालले अब हिमालय संरक्षणका लागि जलवायु न्यायका आवाज बुलन्द बनाउन पर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।

जलवायुमा विश्व समुदायको लगानी कम

जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले विश्व समुदायको लगानी युद्ध तथा व्यापारतर्फ केन्द्रित भइरहँदा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि आवश्यक लगानी हुन नसकेको बताए।

'जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढिरहेको छ। जलवायुको असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय पर्याप्त छैन। जलवायुजन्य घटनाको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यसप्रति पर्याप्त जवाफदेही हुन सकेको छैन,' उनले भने।

क्षेत्रीले पेरिस सम्झौताले विकसित मुलुकलाई जलवायु वित्त तथा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि जिम्मेवार बनाए पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए। कतिपय शक्तिशाली मुलुक आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनमा थप चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ।

'भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति माग्दैमा त्यति नै रकम प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा तथ्य र प्रमाणसहित बलियो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ,' क्षेत्रीले भने।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट नेपालले सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक पहल र तयारी गर्नुपर्ने बताए।

'हानि तथा नोक्सानी कोषबाट नेपालले सहयोग पाउन सक्छ। जलवायुजन्य विपद्‌बाट भएको क्षतिका लागि सहयोग प्राप्त गर्न खोलिएको कोषबाट रकम ल्याउन नेपालले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ,' उनले भने।

उनका अनुसार जलवायु वित्त परिचालनमा विकसित मुलुकले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका नेपालजस्ता मुलुक थप समस्यामा परिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय र प्राविधिक सहयोग सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमतालको विस्फोटनको जोखिम, अतिवृष्टि र बाढीपहिरोका घटनामा परिवर्तन देखिन थालेको विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यस्ता घटनाले हिमाली क्षेत्रका बस्ती मात्र नभइ जलविद्युत्, पर्यटन, सडक तथा अन्य पूर्वाधारमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यसको आर्थिक प्रभाव र क्षति दीर्घकालीन हुने उनीहरुको विश्लेषण छ।

आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्किएको अन्टाल्यामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप-३१) मा नेपालले भोटेकोशी बाढीलगायत पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्‌बाट भएको क्षतिलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्टरूपमा राख्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ।

'कोप-३१ मा नेपालले भोगेको जलवायुजन्य घटना र त्यसबाट परेको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ। क्षतिका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ,' विज्ञ क्षेत्रीले भने।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणसँगै जलवायुजन्य विपद्‌बाट भएको हानि तथा नोक्सानीको मूल्यांकन, अभिलेखीकरण र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा त्यसको दाबी प्रस्तुत गर्ने प्रणालीलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

भोटेकोशी बाढीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य जोखिमको बढ्दो स्वरूप मात्र उजागर गरेको छैन, त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा जलवायु परिवर्तनको सम्भावित दीर्घकालीन प्रभावबारे पनि गम्भीर बहस आवश्यक बनाएको छ। हिमाली मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तन अब वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नरही विकास, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिउँ पग्लिने क्रमले बढाएको चुनौती

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिउँ पग्लिने क्रम र जमिनको स्थायित्वमा आएको परिवर्तनले पछिल्लो समय बाढीपहिरोलगायतका विपद्को जोखिम बढाएको बताउँछन्, जलवायुविद् मञ्जित ढकाल।

'यसपालि हामीले भोगेको विपद्को वैज्ञानिक प्रमाण र तथ्यांक बिस्तारै आउँदै गर्छन् तर अहिले हामी विश्वासका साथ के भन्न सक्छौँ भने पृथ्वीको तापक्रम निरन्तर बढिरहेको छ,' उनले भने, 'लाङटाङ उपत्यका र आसपासको क्षेत्रमा विगतका तथ्यांक तथा अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा तापक्रम वृद्धि, हिउँ पग्लिने क्रम र पर्माफ्रोस्ट (जमेको जमिन) कमजोर हुने अवस्थाबीचको अध्ययनले यसमा जलवायु परिवर्तनको असरको भूमिका थियो भन्न असजिलो मान्नुपर्ने अवस्था छैन।'

बाढीको असाधारण आकार र प्रभावले नेपालको पूर्वसूचना प्रणाली तथा विपद् पूर्वतयारी नयाँ ढंगले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको उनको भनाइ छ।

जलवायुविद् ढकालले भने, 'विपद् पूर्वतयारीमा केही कमजोरी अवश्य रहे होलान् तर अहिले हाम्रो कमजोरीभन्दा पनि कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिकालाई जलवायु विज्ञानको दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्ने अवस्था बनेको छ।'

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हानिनोक्सानी सम्बोधन गर्न स्थापित ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टू लस एन्ड ड्यामेज’बाट नेपालले सहयोग प्राप्त गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए। 

'उक्त कोषको उद्देश्य नै जलवायुजन्य विपद्‌बाट प्रभावित राष्ट्रलाई द्रुत रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउनु हो तर हालसम्म उक्त संयन्त्रबाट सहयोग परिचालन भइ नसकेको अवस्थामा नेपालबाट यसको सुरुवात गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटिरहेको छ,' उनले भने, 'यो हाम्रो अधिकार हो तर यसलाई क्षतिपूर्ति भनेर बुझ्नु हुँदैन।' 

उनले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको विषयलाई आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप) मा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताए।

नेपालको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा यस पटकको सहभागितालाई भोटेकोशी बाढी र जलवायुजन्य जोखिमको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्‍याउने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने जलवायुविद् ढकालले बताए।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त भइरहेको सहयोग, सद्भाव र सकारात्मक दृष्टिकोणलाई कायम राख्दै सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर विपद्‌बाट पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्न विज्ञहरुको सुझाव छ।

उनीहरुले स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय यातायात तथा खाना पकाउने वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोग बढाएर नेपालले न्यून कार्बन विकासको बाटो रोज्न सक्ने धारणा राखेका छन्।

विज्ञहरुले नेपालले आफूले पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै विकसित मुलुकलाई उत्सर्जन घटाउन तथा जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।

उनीहरुले जलवायु परिवर्तन अब वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नभइ हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, जनजीविका र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेकाले नेपालले वैज्ञानिक प्रमाण, कूटनीति पहल र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई एकीकृत गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। रासस