काठमाडौं- आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) ले उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउन सक्ने भए पनि त्यसबाट सिर्जना हुने अतिरिक्त आम्दानीको ठूलो हिस्सा श्रमिकभन्दा पुँजीपतिकै हातमा जान सक्ने एआई कम्पनी एन्थ्रोपिकको अध्ययनले देखाएको छ।

एन्थ्रोपिकको आर्थिक अनुसन्धान इकाइले सार्वजनिक गरेको अध्ययनले एआईको विकास र प्रयोगको गतिका आधारमा तीन सम्भावित आर्थिक परिदृश्य विश्लेषण गरेको छ। यी परिदृश्य भविष्यवाणी नभई एआईको विकास, त्यसको प्रयोग र सरकारी नीतिअनुसार सम्भावित आर्थिक अवस्थाको आँकलन गरिएको छ।

अध्ययनअनुसार तीनवटै परिदृश्यमा एआईले उत्पादकत्व बढाएर जीडीपी वृद्धि गर्न सक्छ तर अर्थतन्त्र विस्तार हुँदैमा त्यसको लाभ सबै वर्गमा समान रूपमा पुग्ने निश्चित छैन। एआई तीव्र गतिमा विकास हुने अवस्थामा श्रमिकले पाउने राष्ट्रिय आम्दानीको हिस्सा उल्लेख्य घट्न सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

एन्थ्रोपिकको आँकलनमा अहिले करिब ६० प्रतिशत रहेको श्रमिक आयको हिस्सा यस्तो अवस्थामा सन् २०३० सम्म करिब ४५ प्रतिशतमा झर्न सक्छ। यसको उल्टो पुँजीबाट हुने आम्दानीको हिस्सा बढ्नेछ। यही परिदृश्यमा अमेरिकी अर्थतन्त्र अहिलेको तुलनामा करिब ३२ प्रतिशत ठूलो हुन सक्ने अध्ययनले जनाएको छ।

एआईको प्रभाव भने सबै पेशामा उस्तै हुने छैन। सफ्टवेयर विकास, वित्तीय विश्लेषण, प्रशासनिक काम र ग्राहक सहायता जस्ता ज्ञानमा आधारित काममा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने अध्ययनले जनाएको छ। केही काम स्वचालित हुनेछन् भने केहीमा एआई सहायकका रूपमा प्रयोग हुनेछ। नयाँ प्रकारका काम पनि सिर्जना हुन सक्छन्।

भौतिक श्रम र प्रत्यक्ष मानवीय उपस्थितिको आवश्यकता पर्ने स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, मर्मतसम्भार तथा प्राविधिक सीपमा आधारित धेरै काममा भने एआईको प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ। यसले श्रम बजारमा पेशाअनुसार फरक फरक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

अध्ययनले एआईबाट आर्थिक वृद्धि कति हुन्छ भन्नेभन्दा त्यसबाट सिर्जना हुने लाभ कसरी बाँडिन्छ भन्ने प्रश्नलाई ठूलो चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। कर प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, श्रम बजार र पुनःसीप विकाससम्बन्धी नीतिले एआईबाट हुने आर्थिक लाभको वितरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने एन्थ्रोपिकको निष्कर्ष छ।

एन्थ्रोपिकले अध्ययन अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई आधार बनाएर तयार पारिएको जनाएको छ। त्यसैले अन्य देशमा एआईको प्रभाव त्यहाँको श्रम बजार, उद्योग संरचना, प्रविधि अपनाउने गति र सरकारी नीतिअनुसार फरक हुन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ।