काठमाडौं- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल आयल निगमले आफ्नै मातहतमा ग्यास उद्योग खोल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छिन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा उनले निगमले पटक-पटक पत्राचार गरे पनि ग्यास उद्योगबाट आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै आपूर्ति सहज बनाउन समितिले आवश्यक निर्देशन दिनसमेत आग्रह गरिन्।

'हाम्रो देशमा बढीमा दुईवटा ग्यास उद्योग चाहिएको छ। सबै खारेज गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'आयल निगमले आफ्नो मातहतमा एउटा ग्यास उद्योग खोल्नैपर्छ।' नेपालमा ५८ वटा ग्यास उद्योग रहे पनि तीमध्ये एउटा पनि निगमको मातहतमा नरहेको र उद्योगीहरूलाई आपूर्ति सहज बनाउन पटक-पटक आग्रह गरे पनि त्यसबाट अपेक्षित परिणाम नआएको उनको भनाइ थियो।

'५८ वटा ग्यास उद्योगले तीन-तीन हजारका दरले हरेक दिन काठमाडौंमा सिलिन्डर पठाइदिएको भए आज यो स्थिति आउने थिएन', उनले भनिन्, 'तर कसैले पठाइदिँदैन। हिजो पनि ४८ हजार सिलिन्डर काठमाडौंको लागि त्यहाँबाट हिँडेको छ। तर १९ हजारभन्दा बढी गएको छैन। कहाँ गयो त्यो सिलिन्डर? कसैलाई केही थाहा छैन। माग्यो भने दिँदैन।'

उनले तेल, ग्यास, लुगा, खाद्यान्न र चिनी गरी पाँच वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनैपर्ने धारणा राखिन्।

मन्त्री कुमारीले ग्यास उद्योगसम्बन्धी कानून निर्माण तथा संशोधनमा कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग नपाएको गुनासोसमेत गरिन्। उनले उद्योगीहरूको हितअनुकूल बनेका नियम तथा कानून परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारीबाट ‘मिल्दैन’ भन्ने जवाफ आउने गरेको बताइन्।

उनले उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउन कच्चा पदार्थको भन्सार छुटलगायत विषयमा सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। तयारी वस्तु आयात सस्तो हुने तर कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा उत्पादन गर्दा महँगो पर्ने अवस्थाले उद्योगधन्दा खोल्ने वातावरण नबनेको उनको भनाइ थियो। उनले नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई लक्षित गरी आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन तथा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन तीव्र पारिएको जानकारी समितिलाई दिइन्।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका ४४ जिल्लाका १९३ स्थानबाट नेपाल फुड्स ब्रान्डको खाद्यान्न बिक्री मूल्यमा प्रतिकिलो ५ रूपैयाँ छुट दिने घोषणा गरिएको बताइन्।

चिनीको अभाव हुन नदिन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत २२ हजार ५०० मेट्रिक टन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत २ हजार ५०० मेट्रिक टन गरी कूल २५ हजार मेट्रिकटन चिनी आगामी असोज २० गतेसम्म एक प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्ने स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्‌बाट प्राप्त भएको पनि उनले स्मरण गराइन्।

उनका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट चिनी प्रतिकिलो १०९ रूपैयाँ र साल्ट ट्रेडिङबाट १०५ रूपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ। बजारमा चिनीको मूल्य १५० रूपैयाँभन्दा कम नरहेको उल्लेख गर्दै उनले तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री भए कारबाही हुने बताइन्।

यस्तै, समितिका सभापति रहबर अन्सारीले चिनीको मूल्य बढेको भन्दै मन्त्रालयसँग प्रश्न गरिन्। उनले समयमै थाइल्याण्ड, ब्राजिललगायत मुलुकबाट ५०-६० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गरिएको भए अहिलेको अवस्था नआउने बताइन्।

सभापति अन्सारीले सरकारी निकायले सफ्टवेयर खरिद गर्दा अनावश्यक रूपमा महँगो मूल्य तिर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कार्यालयसँग जोडिएको अध्यागमनको सफ्टवेयर कति लागतमा निर्माण भएको हो भन्नेबारे अध्ययन गर्नसमेत आग्रह गरिन्।

उपभोक्ता हित, कार्टेलिङ र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कानून नभए नयाँ कानून निर्माण गर्न तथा आवश्यक कानून संशोधन गर्न उनले मन्त्रालयलाई आग्रह गरिन्। सभापति अन्सारीले ग्यासको अनुगमन र कारबाही गर्दा वास्तविक अवस्था बुझेर मात्र ‘एक्सन’ लिनुपर्नेमा समेत ध्यानाकर्षण गराइन्।