काठमाडौं- रसुवा बाढीपछि सरकारले अब बाढीबाट भएको वास्तविक भौतिक क्षति कति हो र प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि कति स्रोत आवश्यक पर्छ भन्ने यकिन गर्न विस्तृत मूल्याङ्कन अघि बढाएको छ। यही मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक र तथ्यमा आधारित बनाउन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निर्देशन दिएका छन्।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिरहेको तत्कालीन भौतिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडीएनए) र विश्व बैंकले तयार पारेको विश्वव्यापी विपद्-पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) को प्रारम्भिक विवरणमाथि छलफल गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले क्षतिको वास्तविक अवस्था स्पष्ट रूपमा आउने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिए।

पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन बाढीले निम्त्याएको भौतिक क्षति र आवश्यकताको मूल्याङ्कन यथार्थपरक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारलाई सही निर्णय लिन र आवश्यक लगानी जुटाउन आरडीएनए र ग्रेडको विवरण सत्यतामा आधारित राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा तयार गर्नुपर्ने बताए।

बाढीबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण संकलन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगले क्षतिलाई विभिन्न क्षेत्रबाट अध्ययन गरिरहेको छ। यसअन्तर्गत मानिसको बसोबास तथा सार्वजनिक सेवासँग जोडिएका संरचना, उत्पादन र आर्थिक गतिविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा बाढीपछि सिर्जना भएका अन्य जोखिमको अवस्थालाई समेटिएको छ।

निजी तथा सार्वजनिक भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सांस्कृतिक सम्पदामा पुगेको क्षतिदेखि कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय तथा आर्थिक गतिविधिमा परेको असरसमेत मूल्याङ्कनमा समेटिएको छ। त्यसैगरी जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक, पुल, दूरसञ्चार, सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनमा भएको क्षतिलाई पनि पूर्वाधारतर्फ अध्ययन गरिएको छ।

बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष र जोखिमयुक्त फोहोरको अवस्थालाई समेत मूल्याङ्कनको हिस्सा बनाइएको छ। यसले बाढीले तत्काल कति क्षति पुर्‍यायो भन्ने मात्र नभई प्रभावित क्षेत्रलाई पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउन थप कति काम र स्रोत आवश्यक पर्छ भन्ने अनुमान गर्न सहयोग गर्नेछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकरण भट्टसहित आयोगका उच्च अधिकारी तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा प्रारम्भिक विवरणलाई थप यकिन गर्ने र विश्व बैंकको मूल्याङ्कनसँग तुलना गरी साझा तथ्यांक तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको हो।

आयोगले सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी गराएर आरडीएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। विश्व बैंकको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनसमेत समेटेर सरकारले छिट्टै साझा राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी गरेको छ।

यसरी तयार हुने प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालीन राहत र पुनर्स्थापनादेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्मका कार्यक्रम अघि बढाउनेछ। साथै, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आन्तरिक तथा बाह्य लगानी जुटाउन पनि यही क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनलाई आधार बनाइनेछ।

अर्थात्, आरडीएनएले रसुवा बाढीमा कहाँ कति क्षति भयो भन्ने विवरण मात्र होइन, अब सरकारले कति लगानी गर्ने, कहाँ प्राथमिकता दिने र प्रभावित संरचना कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने आगामी निर्णयको आधार तयार गर्नेछ।