काठमाडौं- एक वर्षअघि भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाएका जेनजीको आन्दोलन भड्कँदा सहरका ठूला व्यापारिक संरचनाहरू पनि निशानामा परे। त्यसैमध्येको एक हो हिल्टन काठमाडौं। 

केही यस्ता अपुष्ट हल्लाले हिल्टनमा आगो झोसियो जसको क्षति अपूरणीय भयो। नक्सालमा रहेको हिल्टन काठमाडौंको जलेको भिमकाय संरचना अहिलेसम्म उस्तै उभिएको छ। आगो निभे पनि त्यसले छाडेका प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन्। निजी सम्पत्ति, लगानी सुरक्षा र व्यावसायिक वातावरणमाथिको सन्देश फेरिन सकेको छैन।

करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको विश्वविख्यात हिल्टन चेनको यो होटल सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पनि पूरा नहुँदै आगजनीको निशानामा परेको थियो। यो परियोजनामा शंकर समूहको ठूलो लगानी छ। परियोजनाको करिब ७० प्रतिशत लगानी बैंक कर्जाबाट जुटाइएको थियो भने बाँकी करिब ३ अर्ब रुपैयाँ प्रवर्द्धकको इक्विटी लगानी हो।

हिल्टनमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एभरेष्ट, नेपाल एसबीआई, नबिल, प्रभु, माछापुच्छ्रे, नेपाल बैंक, कृषि विकास र मुक्तिनाथ विकास बैंकको गरेर ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ कर्जा जोडिएको छ। यसैले नक्सालमा जलेको यो भवन एउटा निजी कम्पनीको सम्पत्तिमात्रै होइन। नेपालको बैंकिङ प्रणालीको अर्बौँ रुपैयाँ त्यहाँ छ।

प्रवर्द्धकको ठूलो पुँजी, बैंकको ठूलो कर्जा र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको व्यावसायिक प्रतिष्ठा एउटै परियोजनामा जोडिएको अवस्थामा भएको आगजनीको प्रभाव त्यही अनुपातमा ठूलो बनेको छ। 

हिल्टन काठमाडौं निर्माण सुरु गर्दा परियोजनाको लागत अनुमान करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थियो। निर्माणका क्रममा लागत बढ्दै गएर करिब ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। वर्षौँको प्रयास र ठूलो पुँजी लगानीपछि तयार भएको होटल २०८१ साउनदेखि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको थियो।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय होटल चेनको उपस्थिति विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा हेरिएको हिल्टन काठमाडौं पर्यटन सम्भावना, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डप्रतिको आकर्षण र निजी क्षेत्रले ठूलो पुँजी लगानी गर्न सक्ने क्षमताको उदाहरण थियो। नेपालमा पहिलोपटक हिल्टन ब्रान्डको प्रवेश हुनु पर्यटन क्षेत्रका लागि मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र व्यावसायिक विश्वासका दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण थियो।

करिब १७४ कोठा रहेको होटलमा लक्जरी कोठादेखि प्रेसिडेन्सियल सुइटसम्मका सुविधा थिए। रूफटप बार, स्पा, रेस्टुरेन्ट, स्वीमिङ पुल, बैंक्वेट हल तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने पूर्वाधार निर्माण गरिएको थियो।

आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय शैलीसँगै नेपाली पहिचान झल्काउने गरी होटलको आन्तरिक डिजाइन तयार गरिएको थियो। काठमाडौं उपत्यका र हिमाली दृश्य देखिने कोठादेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आतिथ्य सेवासम्म हिल्टन काठमाडौंलाई नेपालको प्रिमियम होटल बजारमा अलग पहिचान बनाउने गरी तयार गरिएको थियो।

होटल कहिले खुल्छ भन्नेमा मात्रै प्रश्न सीमित छैन। अर्बौँ लगानी गरेर व्यवसाय गर्ने लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति कति सुरक्षित ठान्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। ठूलो परियोजनामा बैंकले कर्जा लगानी गर्दा राजनीतिक तथा सामाजिक जोखिमलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने? नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डले यहाँको व्यवसायिक वातावरणलाई कसरी हेर्ने? प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। 

हिल्टन बन्द हुँदा रोजगारी, पर्यटन, आपूर्ति शृंखला, बैंकको कर्जा र समग्र व्यावसायिक गतिविधिसम्म यसको असर पुगेको छ। उच्च पुँजी र लामो प्रतिफल अवधि भएको व्यवसायमा सञ्चालनको निरन्तरता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। होटलले आम्दानी गर्न नसक्दा त्यसको नगद प्रवाह प्रभावित हुन्छ तर बैंकको कर्जा दायित्व भने कायमै रहन्छ। पुनर्निर्माणमा लाग्ने समय र थप लगानीले परियोजनामाथिको वित्तीय दबाबसमेत बढाउँछ।

नेपालले लामो समयदेखि विदेशी लगानी भित्र्याउने, पर्यटनमा ठूलो पुँजी आकर्षित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डलाई नेपालमा ल्याउने नीति लिँदै आएको छ। तर लगानीकर्ताका लागि बजारको सम्भावना मात्रै पर्याप्त हुँदैन। लगानीको सुरक्षा पहिलो सर्त हो। राजनीतिक अस्थिरता वा आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्तिमा भएको ठूलो क्षतिले लगानीकर्ताको जोखिम मूल्यांकन बदल्न सक्छ। 

शंकर समूहका लागि यो परियोजना सामान्य लगानी होइन। लामो समयदेखि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको समूहले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो पुँजीसहित अघि बढाएको परियोजना सञ्चालनमा आएको छोटो समयमै ध्वस्त भएपछि अब यसको पुनर्निर्माण र पुनःसञ्चालन ठूलो चुनौती बनेको छ। 

बीमा दाबीमा समेत विभिन्न प्रश्न खडा भइरहँदा यसको पुनर्निर्माण थप अनिश्चित बनेको छ। विस्तृत प्राविधिक र भौतिक क्षतिको मूल्यांकन सम्पन्न भएपछि होटल व्यवस्थापनले आधिकारिक रूपमा  ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी पेस गरेको थियो। जसमा बीमा पोलिसीका सर्तहरू मिलाउन खोजेका आरोपहरूसमेत लागेका छन्। 

नक्सालको व्यस्त क्षेत्रमा उभिएको हिल्टनको जर्जर संरचनाले अहिले राजधानीलाई नै गिज्याइरहेको भान हुन्छ। नेपालमा लगानीको वातावरण हेर्ने ऐना हिल्टन नबनोस भन्नेमा सरोकारवाला सबैले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।