.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- काठमाडौं जिल्ला अदालतले इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पाण्डे ४० लाख धरौटीमा पृथ्वीबहादुर पाण्डेलाई ४० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश नवराज दुलालको इजलासले मंगलबार पाण्डेलाई ४० लाख रुपैयाँ धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिएर तारिखमा राख्न आदेश दिएको हो। आदेशमा धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८(२) बमोजिम कारागारमा थुनामा राखी पठाउन भनिएको छ।
सरकारले पाण्डेविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम ठगी तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ को उपदफा (१), (२) र (३) तथा दफा ९(क) बमोजिमको कसुरमा अभियोग दायर गरेको थियो। अभियोगमा ठगी भएको बिगो जाहेरवालालाई भराइदिनसमेत माग गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतमा बयानका क्रममा पाण्डेले आफूले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट टेलिकमसँग लिनुपर्ने रकम असुलीका क्रममा टावरलगायतका सामान लिलाम गरी रकम असुल गरेको दाबी गरेका छन्। उनले आफूविरुद्धको अभियोग दाबीअनुसारको कसुरमा इन्कार गरेका छन्।
अदालतले जाहेरी दरखास्त, खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट टेलिकमसँगको लेनदेनबापत टावरमा प्रयोग हुने सामानलगायतका सामग्री लिलाम गरी रकम असुल गरेको अवस्था, घटना विवरण कागज तथा सहप्रतिवादीहरूको बयानसहित मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा अहिले नै पाण्डेलाई अभियोग दाबीअनुसार कसुरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ।
तर प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी हाललाई ४० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर तारिखमा राख्ने आदेश अदालतले दिएको हो।
पाण्डेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा तथा अधिवक्ताहरू दीपक श्रेष्ठ, सेमन्त दाहाल, अपूर्व खतिवडा, दीपेन्द्र झा र शार्दुल थापाले बहस गरेका थिए।
