काठमाडौं- देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध युवा आवाज बुलन्द भएको आज एक वर्ष पुग्यो। 'जेनजी' भनेर चिनिने नयाँ पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत निकालेको विरोधका स्वर सडकमा नै वृहत प्रदर्शनमार्फत प्रकट हुँदा त्यसले यस्तो भयावह रूप लियो जुन उनीहरू स्वंयले सोचेका थिएनन्। 

गएको वर्ष भदौ २३ गते प्रदर्शन हुनु केही दिन अघिदेखि युवाहरूले विशेषगरी नेताका छोराछोरीहरूको भड्किलो जीवनशैली र गरिब जनताको कष्टपूर्ण अवस्थालाई तुलना गरेर सामाजिक सञ्जालमा भिडियो बनाउन थालेका थिए। सामान्य आम्दानी भएका नेताका छोराछोरीको विलासी जीवनशैली कसरी सम्भव भयो? वैध आम्दानी धेरै नहुँदा पनि अर्बौँको साम्राज्य कसरी खडा गरे? जस्ता प्रश्न उठाएर भएको विरोध जब सडकमा पुग्यो तब ठूलो रूप लियो। 

त्यही समय सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि युवाहरूको विरोध झन चर्को भएको थियो। मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको, जुन पार्टी सत्तामा आएपनि आसेपासेहरूले मात्र लाभ लिएको, जनतालाई भने सधैँ सास्ती भएकाले नेताहरूको रजगजको विरोध युवाहरूले गरेका थिए। 

युवाहरूको यस्तो आन्दोलनको घोषणा भएपछि हालका प्रधानमन्त्री काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख बालेन्द्र शाहले समर्थन जनाएका थिए। उनले आफू उपस्थित हुन उमेरले नदिए पनि प्रदर्शनमा आफ्नो समर्थन रहेको बताएका थिए। अन्य धेरै 'सेलिब्रेटी' ले पनि आन्दोलनको समर्थनमा बोलेका थिए। 

युवाहरूले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध गरेको स्वतन्त्र विरोध प्रदर्शन कसरी त्यो स्थितिमा पुग्यो भन्ने जवाफ देशले अझै पाएको छैन। युवा विरोध प्रदर्शनलाई विभिन्न समूहले राजनीतिक रंग दिएको र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जायज मागहरू नै बिगार्नेगरी समाज भड्काएका घटनाहरू सतहमा आइसकेका छन्।  

आन्दोलनको समर्थनमा रहेका युवाहरू आफूहरू कुनै झण्डामुनि नरहने बताइरहेका थिए। कुनै व्यक्तिप्रति भन्दा प्रणालीमा वर्षौँदेखि देखिएको बेथितिप्रतिको आवाज भएको युवाहरूको भनाइ र आन्दोलनको अवस्थाबीच मेल हुन सकेन। 

आन्दोलनको पहिलो दिन भदौ २३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अन्धाधुन्द गोलि चलाउँदा २० जना युवाको ज्यान गयो। ठूलो संख्यामा घाइते भए। स्कूले विद्यार्थीहरूमाथि सरकारको 'हत्यारा शैली' छरपस्ट भएसँगै दोस्रो दिन भदौ २४ गते आन्दोलनको रूप फेरियो। 

दोस्रो दिन युवा आन्दोलनको आवाज दबिँदै आन्दोलन अर्को मोडतर्फ गयो। सरकारीसहित निजी सम्पत्ति तोडफोड, लुटपाट र आगजनीको घटना व्यापक भए। दोस्रो दिन ३७ जना र त्यसपछिका भिडन्त तथा आगलागीका घटनाहरूमा थप २० जनाले ज्यान गुमाए। कारागारबाट भाग्न खोज्दा गोली लागेका कैदीबन्दी १० जना र ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरू ३ जनाको ज्यान गएको थियो। यसमध्ये सरकारले ४५ जनालाई औपचारिक रूपमा शहीद घोषणा गरिसकेको छ। 

आन्दोलनका दुई दिनमा कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँबराबरको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको थियो।

सबैभन्दा ठूलो मार निजी क्षेत्रमा पर्‍यो। ८ सय २१ वटा निजी उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा गरी करिब २२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँबराबरको नोक्सानी भएको थियो। देशका ५४ जिल्लाका २ सय ६२ स्थानीय तहमा क्षति पुगेको थियो। ५ सय ७१ वटा सरकारी कार्यालय र भवनहरूमा मात्रै कुल १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक संरचना ध्वस्त भएको थियो। 

गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र तोडफोड निजी क्षेत्रतर्फ केन्द्रित भएको उल्लेख गरिएको छ। कोभिडपछिको कमजोर अर्थतन्त्र र बाह्य क्षेत्रको दबाबका बीच आएको उक्त क्षतिले निजी क्षेत्रको मनोबल थप कमजोर बनायो। अहिलेसम्म पनि त्यो क्षतिको दु:खान्तबाट निस्कने प्रयास चलिरहेको छ। निजी क्षेत्रको सुरक्षा, स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने विषयमा अहिलेसम्म ठोस प्रगति देखिँदैन।

युवा प्रदर्शनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै आन्दोलनरत पक्षको मागबमोजिम सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री चुनिइन्। कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गरेको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बहुमत ल्यायो।  २०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको विशेष निर्वाचनमा रास्वपाले कुल २७५ सिटमध्ये १८२ सिटसहित दुई तिहाइनजिकको बहुमत हासिल गर्‍यो। महानगर प्रमुख छाडेर रास्वपा प्रवेश गरेका बालेन्द्र शाह चुनावपछि प्रधानमन्त्री बने। व्यापक जनमत पाएको रास्वपा सरकारको १ सय ६५ दिन पुगिसकेको छ। 

कति पूरा भयो जेनजी आन्दोलनको मर्म?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागद्वारा अध्ययन गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन 'जेनजी आन्दोलनको बुझाइ : मूल कारण, वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र'ले युवापुस्तामा बढ्दो बेरोजगारी, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वास, व्यापक भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता तथा डिजिटल स्वतन्त्रतामाथि देखिएका प्रतिबन्धहरू आन्दोलनका प्रमुख कारण भएको देखाएको छ।

साथै प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो र समय लाग्ने हुनु, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिताको अभाव, नातावाद-कृपावाद, सार्वजनिक संस्थाको कार्यदक्षता कमजोर हुनु तथा न्याय प्रणालीमा ढिलासुस्ती हुनु जस्ता कारणले युवामा राज्य प्रणालीप्रति निराशा बढेको अध्ययनले देखाएको छ। 

नयाँ सरकारले तुरुन्त सबै विषय मिलाउन नसक्ने भए पनि कामको दिशा भने देखिने समय भइसक्यो। जसमा अवस्था सन्तोष मान्न सकिने नभएको आवाज उठिरहेका छन्। जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार जनआकांक्षाअनुरूप सेवाप्रवाह नभएको गुनासो यथावत छ। 

नयाँ सरकारले न त जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र हत्यामा नै केही गर्न सक्यो, न त लुटपाट, तोडफोड एवं आगजनीमा संलग्नमाथि नै कारबाही हुन सक्यो। 

जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि सत्ता परिवर्तन मात्रै हो कि राज्य सञ्चालनको शैली परिवर्तन पनि हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ। आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक नेतृत्वप्रति रहेको असन्तुष्टिलाई सतहमा ल्यायो र नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अभूतपूर्व अवसर पनि दियो तर जनताले खोजेको परिवर्तन केवल अनुहार परिवर्तन थिएन। शासन गर्ने शैली, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, सार्वजनिक संस्थाको जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारमाथिको प्रभावकारी नियन्त्रणमा परिवर्तन हुनु नै यसको वास्तविक परीक्षा हो।

आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादतीको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथिको कानूनी कारबाही त्यसको पहिलो सर्त हो। राज्यको बल प्रयोगका कारण ज्यान गुमाएका युवाको न्यायको प्रश्न होस् वा आन्दोलनको आवरणमा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि भएको आक्रमणको विषय, दुवैलाई राजनीतिक सुविधा हेरेर छुट्टाछुट्टै मापदण्डमा राखिनु हुँदैन। पीडितले न्याय पाउने र दोषीले कानूनी उन्मुक्ति नपाउने अवस्था निर्माण गर्न नसकिए आन्दोलनले उठाएको जवाफदेहिताको प्रश्न नै कमजोर हुनेछ।

रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा युवा विदेश जानुपर्ने बाध्यता, देशभित्र व्यवसाय गर्न खोज्नेले भोग्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झट, नीतिगत अस्थिरता र राज्यका निकायबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेप अन्त्य नगरी युवामा राज्यप्रतिको विश्वास फर्काउन कठिन हुन्छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि राज्यको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरेको निजी क्षेत्रलाई पुनः लगानी गर्न उत्साहित नगरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिँदैन। उद्योगीव्यवसायीको सम्पत्तिको सुरक्षा, लगानीको प्रत्याभूति, नीतिगत स्थिरता र प्रतिस्पर्धी वातावरणबिना रोजगारी सिर्जना हुँदैन। 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा केही व्यक्तिलाई कारबाही गरेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। सार्वजनिक खरिददेखि सरकारी नियुक्ति, आयोजना छनोटदेखि बजेट विनियोजन र सेवा प्रवाहदेखि नियमनसम्मका प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा राज्यस्रोतको दोहन हुने प्रवृत्ति रोक्न नसकिए जुनसुकै नयाँ सरकार आए पनि पुरानै असन्तुष्टि फेरि दोहोरिनेछ।

जेनजी पुस्ताले मूलतः एउटा प्रश्न गरेको थियो राज्य कसका लागि हो? यो प्रश्नको उत्तर सरकार परिवर्तनले मात्र दिएको छैन। नागरिकले सरकारी कार्यालयमा पाउने सेवा, उद्यमीले लगानी गर्दा पाउने सुरक्षा, विद्यार्थीले पढाइपछि देख्ने अवसर, श्रमिकले पाउने सम्मानजनक रोजगारी र कर तिर्ने नागरिकले राज्यबाट पाउने प्रतिफलमा यसको उत्तर देखिनुपर्छ। हरेक ठाउँमा लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता उही रहँदा अहिले एलपी ग्यासका लागिसमेत नागरिकहरू घण्टौँ लाइनमा बस्न बाध्य भइरहेका छन्। 

एक वर्षअघि सडकमा उठेको आवाजलाई केवल एउटा राजनीतिक घटनाका रूपमा सम्झिने कि राज्य सुधारको अवसरका रूपमा लिने भन्ने निर्णय अहिलेको नेतृत्वको हातमा छ।

आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गरिदियो तर प्रणाली परिवर्तनको जिम्मेवारी भने अझै बाँकी छ। युवाले खोजेको जवाफदेही, पारदर्शी र अवसरयुक्त राज्य निर्माण हुन सकेमात्रै जेनजी आन्दोलनको मर्म पूरा हुन सक्ला। नभए एक वर्षअघि सडकमा उठेको आक्रोश फेरि कुनै अर्को असन्तुष्टिका रूपमा दोहोरिन सक्छ नै।