काठमाडौं- मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड र सिन्धु विकास बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने भएको छ। तीनवटै वित्तीय संस्थाबीच प्रस्तावित प्राप्तिका लागि सोमबार प्रारम्भिक सम्झौता भएको हो।

प्रस्तावित प्राप्तिसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा तीनवटै संस्थाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्। वित्तीय क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउने, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, व्यवसाय विस्तार गर्ने तथा ग्राहकलाई थप प्रभावकारी वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ।

मुक्तिनाथ विकास बैंकले यसअघि नै चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइसकेको छ। ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याएसँगै बैंकले विकास बैंकबाट वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पहलसमेत गरेको थियो। तर गत वर्ष नै आवश्यक चुक्ता पुँजी पुर्‍याए पनि राष्ट्र बैंकले मुक्तिनाथलाई वाणिज्य बैंकका रूपमा स्तरोन्नति गर्न स्वीकृति दिएको थिएन।

यता पछिल्लो समय केही क्षेत्रीय विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरू भने वित्तीय रूपमा समस्याउन्मुख बन्दै आएका छन्। यही क्रममा सिन्धु विकास बैंक पनि समस्याग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो। बागमती प्रदेशका काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, चितवनलगायतका जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर सञ्चालनमा रहेको सिन्धु विकास बैंकको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएको थियो।

अर्कोतर्फ जानकी फाइनान्सको अवस्था झनै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ भने पुँजीकोष अनुपातसमेत ऋणात्मक रहेको छ।

यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापन जिम्मा लिनुपर्ने अवस्था भए पनि केन्द्रीय बैंकले तत्काल त्यस्तो कदम चाल्नुभन्दा मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत समस्या समाधान गर्न जोड दिँदै आएको देखिन्छ।

यसअघि समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणमा राष्ट्र बैंकले चुनौती सामना गरिसकेको छ। कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि समेत निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न समस्या देखिएको अवस्थामा थप संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुभन्दा मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने रणनीतिमा राष्ट्र बैंक केन्द्रित हुँदै आएको छ।

मुक्तिनाथ विकास बैंकले जानकी फाइनान्स र सिन्धु विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्ने सम्झौतालाई वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधानसँगै संस्थागत विस्तारको रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ। कमजोर वित्तीय अवस्थामा रहेका संस्थालाई तुलनात्मक रूपमा सबल संस्थामा गाभ्ने राष्ट्र बैंकको नीतिसँग समेत यो प्रक्रिया जोडिएको देखिन्छ।

प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार अब तीनवटै संस्थाको विस्तृत अध्ययन तथा मूल्यांकन गरिनेछ। सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ परीक्षण (ड्यु डिलिजेन्स), वित्तीय अवस्थाको मूल्यांकन, सेयर आदानप्रदानको अनुपात निर्धारण तथा प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

तीनवटै संस्थाले प्राप्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने जनाएका छन्। साथै प्रचलित कानूनी तथा नियामकीय व्यवस्था पालना गर्दै सेयरधनी, निक्षेपकर्ता, ग्राहक, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालाको हितलाई प्राथमिकतामा राखिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

मुक्तिनाथका लागि भने यो प्राप्ति प्रक्रिया व्यवसाय विस्तार र बजार हिस्सा बढाउने अवसरसँगै वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नतिको पुरानो योजनालाई अघि बढाउने रणनीतिक कदमका रूपमा समेत हेरिएको छ। दुई संस्थाको वित्तीय अवस्थालाई एकीकृत गरेपछि बन्ने संस्थाको पुँजी, खराब कर्जा, सञ्चित नोक्सानी तथा समग्र वित्तीय स्वास्थ्य कस्तो हुन्छ भन्ने विषय प्राप्ति प्रक्रियाको विस्तृत मूल्यांकनपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।