नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार बाहिरिँदै गर्दा ढुकुटीमा १९५ अर्ब रुपैयाँ थियो। त्यतिबेला निक्षेप २१ प्रतिशतले वृद्धिदर थियो भने कर्जा विस्तार पनि त्यही आसपासमा थियो। त्यतिबेला ब्याजदर पनि एकल अंकमै थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ खर्ब बराबरको थियो। त्यो सञ्चितिले ११ महिनाको आयात धान्ने अवस्थाबाट छोटो अवधिमै ६ महिनाको आयात धान्ने क्षमतामा आएको छ। क्षमतामा आएको यो ह्रास संकटको संकेत हो। 

वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएपछि आर्थिक गडबडी सुरु भएका थिए। एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको  लोकप्रिय बजैट हेरफेर गर्ने प्रयास गरियो। यसले नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडे भयो। प्रतिस्थापन बजेटबाट विद्रुप गतिविधि भए। चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको सन्तुलन नमिल्दा सरकारले चालु खर्चको सीमा नाघ्ने हो कि भन्ने कुरा आएको छ।  

सरकारको ध्यान आर्थिक समस्या हल गर्नेभन्दा स्वार्थसिद्धिमै देखिन्छ। मन्त्रीहरू कमाउधन्दामा लिप्त भएका छन्। स्वार्थ नमिल्ने कर्मचारीमाथि जाइलाग्ने, ठेक्कामा सेटिङ गर्ने काम मन्त्रीहरूले खुलमखुला गरिरहेका छन्। मन्त्रीहरू निर्वाचनका लागि भनेर पैसा मागिरहेका छन्। समस्यातिर होइन संकलनमा ध्यान छ सरकारको। 

अर्थतन्त्र संकटको मोडमा पुग्दा पनि सरकारलाई हाइसञ्चो छ। सरकारले नगर्दा पनि राष्ट्र बैंकले केही प्रयास गरेको थियो। तर उल्टो आफ्नो असक्षमता लुकाउनका लागि गभर्नरमाथि रिस पोख्ने काम भयो। 

अहिले खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ। ढुवानी, आवागमनमा मूल्य बढेकाले गर्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेर जीवन कष्टकर भएको छ। मूल्य अनुगमन गर्ने परिपाटी नै भएन। सरकार गठन भएको नौ महिनामा वाणिज्य मन्त्री आएका छन्। सरकारले बजारलाई छाडा छोड्दा र सरकारी नीतिका कारणले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ। यसले सार्वजनिक विकास निर्माणको लागत पनि बढाएको छ। 

आम जनतामा कतै श्रीलंका त हुँदैनौँ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन संकटग्रस्त दिशामा जाँदै छ। ८ महिनामा १५ खर्बको आयात गरेको मुलुकले वर्षभरमा २२ खर्बको आयात गर्ने अवस्थामा पुग्छ। यति भएपछि हामीले २ खर्बकै निर्यात गरौँला। त्यसपछि २० खर्ब त घाटा हुन्छ। त्यो भनेको कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत हुन्छ, त्यो सर्वथा उच्च हो। 

चालु खाता घाटा त्यसमा ४ खर्ब पुगेको छ। वर्षमभरमा यो १० प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ। विश्वमा आर्थिक संकट भएका मुलुकका अवस्था हेर्दा ८ प्रतिशतमाथि जाँदा खतराको घण्टी बज्ने हो। हाम्रोमा त्यही देखिएको छ। भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति अघिल्लो वर्षको अवस्थामा सन्तुलनमा थियो। मौद्रिक नीति समयमै ल्याएको भए सुधारिएर जान्थ्यो। तर बजेट नै नल्याउने मौद्रिक नीति ल्याउन पनि नदिनाले असन्तुलन बढ्दै गयो अहिले २६१ अर्ब पुगेको छ। वर्षभर यो ४ खर्ब पुग्ने देखिन्छ। 

बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या छ। अहिले लगानीका लागि पैसा छैन। किन भयो यस्तो? राजस्व चुहावटबाट कमिसनको पैसा प्रणालीमा आउँदैन। भ्रष्टाचारको पैसा आउने भएन। घरजग्गाको मूल्य बढ्दै जाँदा अवैध पुँजी पलायन हुँदा पैसा त हराउने भयो। आधुनिक वित्तीय उपकरणमा लगानी प्रवृत्ति छ। राज्यका निकायले ध्यान दिएनन्। कर्जा प्रवाह बढ्ने तर गएको कर्जा फर्केर नआउने। सरकार प्रायोजित व्यापार विचलनबाट पैसा हराउने खेल भएको छ। यही कारणले गर्दा समस्या देखिएको हो। 

सरकारको वित्त व्यवस्था अनिश्चय र अन्यौलमा परेको छ। बजेटमा खेल्न खोज्दा यसै पनि समय गएको छ। महिनाको १० प्रतिशत खर्च गर्ने उटपट्याङ वक्तव्यबाजी गर्ने सरकारको खर्चको अवस्था देखिएकै छ। गठबन्धन टिकाउन प्रदेशमा अनावश्यक भार थपिएको छ। प्रदेशको विकासमा गर्ने खर्च घोडा गाडीमा भएको छ। गठबन्धनबीचमै लाभको हानाथापले प्रदेशको विकास ठप्प भएको छ। प्रदेशमा २५ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन। 

संस्थान पनि अस्तव्यस्त छन्। विद्युत प्राधिकरणले करोडौँ घाटामा बिजुलीको व्यापार गरिरहेको छ। संस्था घाटामा गइरहेको विवरण आएको बेला त्यसका प्रमुख नाफामा गएको भनिरहेका छन्। आयल निगम पनि घाटामा गएको छ। नेवानी सुधार गर्न अघिल्लो सरकारले चालेका कदम पनि यो सरकारले रोकेको छ। 

सरकारका आर्थिक नीति असंगतिपूर्ण हुँदै गएका छन्। सरकारका गठबन्धन दलबीच आधारभूत विकासका अवधारणामै विरोधाभास छताछुल्ल छ। गठबन्धन जोगाउनेबाहेक अरु कुनै उद्देश्य नभएको सरकारबाट योभन्दा धेरै अपेक्षा गर्न सकिँदैन। 

अर्थमन्त्रीले सिरानीमुनीको पैसा झिक्छु भन्नुले झनै शंका उत्पन्न भएको छ। सरकारले अमौद्रिकीकरण गर्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। यस्ता हल्काफुल्का कुरा गरेर अर्थतन्त्रलाई शंकाको घेरामा पसाउन हुँदैन। कर्मचारीलाई निहित स्वार्थमा हिँडाएर सरकारमा रहेकाहरू चुनाव खर्च उठाउन हिँडिरहेका छन्। 

(वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा नेकपा एमालेको धारणा प्रस्तुत गर्न काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खतिवडाले राखेको विचारको सम्पादित अंश)