काठमाडौं- नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण सहज नभएको तथा कम्पनी र त्यसका पदाधिकारीमाथि पछिल्लो समय बढेको कानूनी तथा नियामकीय दबाबप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

नेपालमा विदेशी लगानीको विषयमा प्रश्न उठाउँदै फोलेले नियुक्ति लिएको एक वर्ष पनि नपुग्दै एनसेल छाड्नुले केही प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। 

एनसेलमा करिब एक दशकदेखि जारी रहेको अनुमतिपत्र, स्वामित्व र सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेका बेला सीईओ फोलेको बहिर्गमन भएको हो। उनको बहिर्गमनले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले सामना गर्नुपर्ने नियामकीय अनिश्चितता, कानूनी जोखिम र नीतिगत स्थायित्वमाथि पुनः बहस सिर्जना गरेको छ।

फोलेको राजीनामाले नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी कम्पनीहरूलाई ‘लगानी गरेपछि नियामकीय तथा कानूनी जोखिम कति हुन्छ?’ भन्ने प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

ठूलो लगानी र दीर्घकालीन पूर्वाधार परियोजनाका लागि नीतिगत स्थिरता र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले एनसेल प्रकरणले नेपालको लगानी वातावरणबारे गलत सन्देश जान सक्ने जोखिमसमेत देखिएको छ।

स्रोतका अनुसार एनसेलको लगानी, कम्पनीको २५ वर्षे अनुमतिपत्रसम्बन्धी विवाद, कम्पनीका बोर्ड पदाधिकारी तथा विदेशी पक्षमाथि भएका मुद्दामामिला र पारिवारिक दबाबलगायतका कारण फोले तनावमा थिए। नेपालमा काम गर्न सहज वातावरण नरहेको निष्कर्षसहित उनले राजीनामा दिएको स्रोतको दाबी छ।

फोलेले गएको ९ गते दिएको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ। नयाँ सीईओ नियुक्त नभएसम्म कम्पनीका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामकीय मामिला अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठले अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत ‘लिमिट्स अफ अथोरिटी’ लिएर सीईओका सम्पूर्ण अख्तियारी सम्हालेका छन्।

फोले सीईओका रूपमा आएपछि नेपालमा उच्चगतिको फाइभजी सेवा विस्तार, घरघरमा फाइबरमार्फत इन्टरनेट पहुँच, डेटा सेन्टरलगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने योजना अघि सारेका थिए। उनले सार्वजनिकरूपमै सरकारले सहजीकरण गरे एनसेलले नेपालमा करिब २५ करोड अमेरिकी डलर थप लगानी गर्न सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

पछिल्लो समय एनसेलको लगानी र सम्पत्तिसम्बन्धी विवादले व्यवस्थापनमाथि दबाब बढ्दै गएको थियो। २५ वर्षे अनुमतिपत्रको प्रावधान विदेशी लगानीमैत्री नभएको र सरकारी निर्णयहरू कानूनसम्मत हुनुपर्ने विषयमा फोलेले आन्तरिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।

एनसेलले यसअघि सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारदेखि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारसम्मलाई कम्पनीको सम्पत्ति सरकारले लिन सक्ने विषय कानूनीरूपमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो। 

एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि पनि सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न विदेशी लगानीको सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न आफू तयार रहेको र आवश्यक परे इच्छुक नेपाली व्यक्ति तथा संस्थालाई सेयर हस्तान्तरण गर्न सकिने संकेतसमेत दिएको थियो।

यसैबीच नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै एनसेललाई पूर्वस्वीकृतिबिना कम्पनीका सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्न नपाउने भन्दै पत्र पठाएको थियो। एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि अब करिब तीन वर्ष मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा प्राधिकरणको उक्त निर्देशनले कम्पनीको आगामी लगानी र वित्तीय व्यवस्थापनमा थप चुनौती सिर्जना गर्ने देखिएको छ।

प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार एनसेलले प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना जग्गा, भवन, उपकरण, बीटीएस टावरलगायत भौतिक तथा प्राविधिक संरचना बिक्री गर्न वा बैंकमा धितो राखेर थप ऋण लिन सक्ने अवस्था सीमित भएको छ। यसले कम्पनीको नयाँ लगानी तथा पूर्वाधार विस्तारमा असर पार्न सक्ने र दीर्घकालमा सञ्चालनमै समेत प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता कम्पनी पक्षमा देखिएको छ।

एनसेल व्यवस्थापनले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पनि नेपालमा सेवा निरन्तर राख्ने उद्देश्यसहित लगानी संरचनामा परिवर्तन गर्न सकिने विकल्प अघि सार्दै आएको थियो। तर कम्पनी पक्षले पछिल्ला सरकारी निर्णय तथा नियामकीय व्यवस्थाले विदेशी लगानी संरक्षणको सन्देश दिन नसकेको गुनासो गर्दै आएको छ।

विशेषगरी एनसेलको बोर्डका पदाधिकारीदेखि विदेशी लगानीकर्तासम्मलाई मुद्दामामिला तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने क्रमले व्यवस्थापनको मनोबलमा असर परेको स्रोत बताउँछ। यही पृष्ठभूमिमा फोलेको राजीनामालाई केवल व्यक्तिगत वा पारिवारिक कारणसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने स्रोतको भनाइ छ।