काठमाडौं- नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका सञ्चालक समिति अध्यक्ष रविन सिजापति एकैपटक दोहोरो पदमा देखिएका छन्।

नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा सञ्चालक समिति अध्यक्ष पदमा रहँदै उनी सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनेका छन्।

सिजापतिलाई सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिले भदौ १९ गते शुक्रबार चार वर्षका लागि सीईओ नियुक्त गरेको हो। नियुक्तिपछि उनले शुक्रबारै पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्।

शुक्रबार यो समाचार तयार पार्दासम्म दुवै संस्थाको अनलाइन पोर्टलमा उनी जिम्मेवारीमा नै रहेको देखिएको छ। आफूले राजीनामा दिइसकेको बताउँदै उनले भने, ‘मैले (नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट) राजीनामा दिएको हुँ, अब त्यहाँ सक्रिय छैन,’ सिजापतिले भनेका छन्।

शुक्रबारै सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेर काम सुरु गरेको सिजापतीले बताए। तर अहिलेसम्म नेशनल लघुवित्त स्रोतले सिजापतिले सञ्चालक समिति अध्यक्ष पदबाट औपचारिक राजीनामा नबुझाएको जनाएको छ। बोर्ड बैठकमा उनको राजीनामा पेससमेत भएको छैन। 

नेशनल लघुवित्तका सञ्चालक नरेन्द्रप्रसाद छत्कुलीले आज शुक्रबारसम्म सिजापतिले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएको औपचारिक जानकारी बोर्डलाई नभएको बताएका छन्। यता सिजापतिले भने आफूले राजीनामा दिइसकेको दाबी गरेका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार सञ्चालकले राजीनामा दिएको दाबी गर्दैमा पद स्वतः समाप्त हुने अवस्था हुँदैन। ऐनको दफा १९ (१) (ग) ले सञ्चालकले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा सञ्चालक पदमा बहाल नरहने व्यवस्था गरेको छ।

अर्थात् राजीनामा पत्र बुझाउनु र सञ्चालक पदबाट कानूनी रूपमा अलग हुनु दुई फरक प्रक्रिया हुन्। राजीनामा स्वीकृत भएको संस्थागत निर्णय आवश्यक हुन्छ।

सिजापतिले राजीनामा दिएको दाबी गरे पनि त्यसको स्वीकृति बोर्डबाट हुनुपर्दछ। स्रोतका अनुसार उनले राजीनामाको मौखिक जानकारीमात्रै गराएका छन्। यदि उनले नेशनल लघुवित्तको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने त्यसलाई सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेर नियामक निकायमा जानकारी गराउनु पर्दछ। जुन काम भएको छैन। 

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको सीईओका रूपमा पदभार ग्रहण गर्ने समयसम्म नेशनल लघुवित्तको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा स्वीकृत नभइ सिजापति एकै समयमा दुईवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको अवस्था बनेको छ। यस्तो अवस्था बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत सुशासन र हितविपरीत हो। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद तथा जिम्मेवारीलाई कडाइका साथ नियमन गरेको छ।

ऐनको दफा १८ ले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक बन्ने सम्बन्धमा अयोग्यताका व्यवस्था गरेको छ भने दफा २९ ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति, योग्यता र जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। दफा २९ (५) अनुसार सीईओ नियुक्ति ऐन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको योग्यता र मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नियुक्त व्यक्ति योग्य नभएको पाइएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकलाई त्यस्तो सीईओ हटाई योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था दफा २९ (६) मा छ।

त्यसैगरी दफा २९ (८) ले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखलाई अर्को व्यावसायिक संस्थामा कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य पदमा रही काम गर्न रोक लगाएको छ।

सिजापतिको हकमा भने यही व्यवस्थाको प्रयोग उनको नेशनल लघुवित्तमा रहेको अध्यक्ष पदको कानूनी हैसियतसँग जोडिन्छ। राजीनामा स्वीकृत नभएको अवस्थामा अध्यक्ष पद कायम रहन्छ। त्यसै अवधिमा अर्को बैंकको सीईओको जिम्मेवारी सम्हाल्नु कानूनी तथा नियामकीय अनुपालनको गम्भीर विषय हो।

नेशनल लघुवित्त ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्था हो भने सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक ‘ख’ वर्गको विकास बैंक हो। एउटै व्यक्तिले दुई फरक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नेतृत्वदायी जिम्मेवारी सम्हाल्दा संस्थागत सूचना, रणनीतिक योजना, वित्तीय अवस्था, सञ्चालक समितिका निर्णय तथा अन्य संवेदनशील जानकारीको प्रयोग र गोपनीयताको विषय उठ्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले सञ्चालकलाई संस्थाको हितविपरीत व्यक्तिगत लाभ लिन नहुने तथा आफ्नो स्वार्थ जोडिएका विषयमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले सिजापतिलाई सीईओ नियुक्त गरेपछि नियुक्तिसम्बन्धी विवरण नियामकलाई उपलब्ध गराएको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेशनल लघुवित्तमा उनको अध्यक्ष पद समाप्त भएको भए त्यसको विवरणसमेत संस्थागत रूपमा अद्यावधिक गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको हुनुपर्छ। ऐनले सीईओ नियुक्तिसम्बन्धी जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

नेशनल लघुवित्त धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनी भएकाले अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिमा भएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको सूचना लगानीकर्तासम्म पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ। यदि सिजापतिको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको हो भने त्यससम्बन्धी बोर्डको निर्णय, आवश्यक नियामकीय जानकारी तथा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचना प्रवाह गरिएको हुनुपर्छ। जुन आजसम्म भएको छैन।