बुधबार, कात्तिक ११ गते २०८३    
बुधबार, कात्तिक ११ २०८३

भोटेकोशी बाढी : विस्थापित परिवारको अस्थायी बसोबासका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्न समिति गठन

शुक्रबार, भदौ १९ २०८३
भोटेकोशी बाढी : विस्थापित परिवारको अस्थायी बसोबासका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्न समिति गठन

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिले जग्गाको भौगोलिक अवस्था, बाढी तथा पहिरोको जोखिम, बसोबासका लागि उपयुक्तता र आवश्यक पूर्वाधारलगायतका विषयको अध्ययन पनि गर्नेछ।

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको बाढीबाट प्रभावित तथा विस्थापित परिवारको सुरक्षित पुनःस्थापना र अस्थायी बसोबासका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्न समिति गठन गरेको छ।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

समितिमा संघीय मामिला महाशाखाका प्रतिनिधि, पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रतिनिधि, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, सम्बन्धित जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि, भूमि प्रशासन कार्यालय प्रमुख र नापी कार्यालय प्रमुख सदस्य रहेका छन्। उपसचिव (प्रा) दामोदर वाग्ले सदस्य सचिव पनि रहेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार समितिलाई बाढीका कारण घरजग्गामा क्षति भइ विस्थापित भएका, सोही स्थानमा बसोबास गर्न जोखिमपूर्ण भएका तथा जोखिम हुँदाहुँदै पनि प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका परिवारको यथार्थ विवरण पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

समितिले बाढीपीडित परिवारको पहिचानदेखि पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको छनोट, स्थलगत अध्ययन, प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन तथा अस्थायी बसोबासका लागि आवश्यक कानूनी प्रक्रियासम्मका विषय समेटेर स्पष्ट सुझाव तथा सिफारिससहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ।

समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा बाढीपीडित परिवारको वास्तविक विवरण संकलन तथा पहिचान गर्नेछ। पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्लास्थित भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयको सहयोगमा पहिचान गरिनेछ।

पहिचान भएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरी सम्बन्धित विषयविज्ञको सहयोगमा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिले जग्गाको भौगोलिक अवस्था, बाढी तथा पहिरोको जोखिम, बसोबासका लागि उपयुक्तता र आवश्यक पूर्वाधारलगायतका विषयको अध्ययन पनि गर्नेछ। रासस


प्रकाशित : शुक्रबार, भदौ १९ २०८३१५:१८

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend